मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o८२ भदौ ५ बिहीबार
  • Thursday, 21 August, 2025
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२o८२ भदौ ५ बिहीबार o८:o१:oo
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

उपसभामुख अमेरिकाबाट फर्केपछि मात्रै हटाउने प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने सत्तापक्षको तयारी

सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन जारी, विपक्षी दलले सदनबाटै गरे प्रतिवाद

Read Time : > 3 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८२ भदौ ५ बिहीबार o८:o१:oo

प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना अमेरिकाबाट फर्केपछि उनीविरुद्ध पदअनुकूलको आचरण नगरेको भन्दै हटाउने प्रस्तावमा निर्णय गर्ने सत्तापक्षको रणनीति छ । यसका लागि कांग्रेस र एमालेले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन जारी राखेका छन् ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले हस्ताक्षर संकलन भइरहेको जानकारी दिएका छन् । ‘हस्ताक्षर भइराखेको छ । यो नियमित कामै हो । दलले भनिसकेपछि सबैले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ, यो कुनै नयाँ कुरा होइन । पुरानै अभ्यास हो,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने । तर, अहिलेसम्म कति सांसदले हस्ताक्षर गरे भन्ने उनले खुलाएनन् । २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमतका लागि १८३ सांसद चाहिन्छ ।

घिमिरेले १३ भदौमा उपसभामुख राना अमेरिकाबाट फर्केपछि पदअनुकूलको आचरण नगरेको प्रस्ताव कसरी अगाडि बढाउने भनेर टुंगो लाग्ने बताए । ‘उक्त प्रस्तावका सन्दर्भमा केही निर्णय भएको छैन । उपसभामुख स्वदेश फर्केपछि यो विषय कसरी लैजाने भनेर टुंगोमा पुग्छौँ,’ उनले भने ।

एमाले मुख्य सचेतक बर्ताैलाले पनि आवश्यक पर्ने हस्ताक्षर संकलन गरिएको बताए । ‘आन्तरिक छलफलका विषयमा जति आवश्यक पथ्र्यो त्यति हस्ताक्षर गरायौँ, अब आवश्यक पर्‍यो भने फेरि अरू पनि गराउन सक्छौँ । संसद्भित्र, संसदीय मामिलामा आफ्नो दलले सांसदहरूसँग छलफल गर्ने, हस्ताक्षर गराउने, ह्विप जारी गर्ने कुनै नयाँ र ठूलो विषय हो र ?’ उनले प्रश्न गरे । उपसभामुखमाथि प्रश्न उठेकाले जवाफदेहिता खोजेको उनको भनाइ छ । ‘संसद्मा अढाई महिनासम्म मानव तस्करीको विषय उठाउने, तर आफ्नै पार्टीको उपसभामुखबारे पहिलेदेखि उठेका प्रश्न निरूपण गर्न रास्वपा जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुने कि नहुने, हामीले अहिलेलाई उहाँहरूबाट जवाफदेहिताको भूमिका मात्र खोजी गरेका हौँ,’ उनले भने । उपसभामुख अमेरिकाबाट फर्केपछि उनको पछिल्लो भ्रमण र भिसा प्रकरणमा जवाफ खोजिने बर्ताैलाले बताए ।

सदनबाटै विपक्षीको प्रतिवाद
विपक्षी दलहरूले उपसभामुख रानालाई हटाउन खाली कागजमा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिएकोमा प्रतिवाद गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक र शून्य समयमा बहुमतको बलमा प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार नदेखाउन चेतावनी दिए । माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले जनजाति समुदायकी उपसभामुखलाई सरकारले निरंकुश र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाएको टिप्पणी गरे । ‘न त यो समावेशिताको अनुकूल देखिन्छ, न सामाजिक न्यायको दृष्टिले अनुकूल देखिन्छ, न त लोकतान्त्रिक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार सच्चाइयोस् ।’ बस्नेतले प्रमुख दुई सत्तारूढ दलहरू दुईदलीय व्यवस्थाको मिसनमा हिँडिरहेको भन्दै नेपालजस्तो बहुवर्गीय, सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक हिसाबले विविधतायुक्त समाजमा दुईदलीय अवधारणा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै ढंगले उपयुक्त नभएको बताए ।

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सत्ता स्वार्थका लागि उपसभामुख हटाउने कुरा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । यो नयाँहरूलाई निषेध गर्न खोज्ने प्रयास भएको उनको भनाइ छ । ‘उपसभामुखले जति सम्मान पाउनुभएको छ, तपाईंहरू जति उफ्रे पनि त्यति माथि पुग्न सक्नुहुन्न । विवेकलाई बन्दी नबनाऔँ, सांसद आफैँमा सार्वभौम हो । सांसदको विवेकलाई हस्ताक्षरमा परिणत गरेर राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने मुद्दा नबनाऔँ,’ उनले भने । परियारले आफूहरूलाई कमजोर बनाउने खोजिए पनि निषेध गर्न कुनै हालतमा नसक्ने बताए । उनले सदनमाथि बारम्बार भइरहेको आक्रमण टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने चेतावनी दिए । 

राप्रपाकी रोशन कार्कीले देशलाई दुईदलीय शासन व्यवस्थामा लैजान उपसभामुखलाई हटाउने खेल खेलिएको बताइन् । ‘एमाले र कांग्रेसले यो देशलाई दुईदलीय शासन पद्धतिमा लान खोजिराखेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण म उतापट्टि (सत्तापक्ष) बस्ने साना दलका माननीयज्यूहरूलाई भन्छु– अहिले नै सचेत होऔँ ।’ दुईदलीय व्यवस्थाकै लागि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका साना दलमाथि आक्रमण भइरहेको दाबी गर्दै कार्कीले भनिन्, ‘उपेन्द्र यादव र अरू पार्टीमाथि जुन प्रकारका आक्रमण भइराखेका छन् । त्यो बाघले एक दिन तपाईंहरूलाई पनि खान्छ ।’

कार्य व्यवस्था समितिमा उपसभामुखको भ्रमणबारे प्रश्न 
प्रतिनिधिसभा बैठकअघि बसेको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समिति बैठकमा उपसभामुख हटाउन गरिएको हस्ताक्षर र उपसभामुखको अमेरिका भ्रमणबारे प्रश्न उठेको छ । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएको कुरा के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले यो आधिकारिक रूपमा आएको छैन, मैले पनि सुनेको हो भनेर जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले उपसभामुखको भ्रमण कस्तो हो भनेर सोधेका थिए । ‘कहाँ जानुभएको हो, कस्तो कार्यक्रम हो, संसद्को हो कि ?’ उनको प्रश्न थियो । सभामुख घिमिरेले उपसभामुख राना व्यक्तिगतको कामका लागि गएको र औपचारिक कार्यक्रम नभएको जवाफ दिए । ‘उहाँ जानकारी दिएर, बिदा लिएर जानुभएको हो,’ सभामुख घिमिरेको जवाफ थियो ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सचिवालयले बिहान १० बजेसम्म प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यसूची रहेको भनेर जानकारी गराएको थियो । तर, १२ बजेतिर बसेको कार्य व्यवस्था समिति बैठकमा एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले अचानक प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएकाले उपस्थित हुन नसक्ने बताए । बर्तौलाले अस्वस्थ भने पनि सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष कारणले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले भनेर प्रश्नोत्तरलाई कार्यसूचीबाट हटाइदिए ।

उपसभामुख हटाउने ओली–देउवाको योजनामा कांग्रेस महामन्त्री थापाको असन्तुष्टि, भने– बहुमतको निर्णय सधैँ सही हुँदैन 
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव’मा उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन चलखेल गरेकोमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘बहुमतको निर्णय सधैँ सही नहुने’ भन्दै महामन्त्री थापाले ओली र देउवाको नामै नलिई उनीहरूको पछिल्लो प्रयासमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

उपसभामुख हटाउने उद्देश्यसहित मंगलबार कांग्रेस–एमालेले आफ्ना सांसदहरूको खाली कागजमा हस्ताक्षर संकलन गरेको अर्को दिन महामन्त्री थापाले लोकतन्त्रमा सधैँभरि संख्याका आधारमा बहुमतले गर्ने निर्णय सही र मान्य नहुने टिप्पणी गरेका हुन् । उनले मंगलबार हस्ताक्षर पनि गरेका थिएनन् ।

‘हामी निर्वाचन जित्छौँ, मत प्राप्त गर्छौँ, सरकार बनाउँछौँ, त्यो संख्याकै आधारमा हुन्छ । लोकतन्त्रमा संख्याको आधारमा निर्णयहरू गर्न पाइन्छ । हिजो पनि गरेका छौँ, भोलि पनि गरौँला । तर, मसँग संख्या छ भनेर जे पनि निर्णय गर्न पाइँदैन,’ बुधबार काठमाडौंमा आयोजित नन्दप्रसाद शिवाकोटीको स्मृति दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले भने, ‘संख्याका आधारमा गरिने निर्णय वैधानिक हुन्छन् । संख्या भएपछि सरकार बन्छ, पार्टी र संसद्मा जे पनि होला । तर, बहुमत वैधानिक भए पनि आमपार्टी सदस्यले निर्णय स्विकार्छन् कि स्विकार्दैनन् भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

महामन्त्री थापाले कांग्रेसले आधारभूत मूल्य–मान्यता र सिद्धान्त नै त्यागेर सत्ता प्राप्तिका लागि सम्झौता गर्ने वा सत्तामा टिकिरहने कुरा प्राथमिक विषय नभएकोसमेत प्रस्ट्याए । ‘कांग्रेसले चुनाव लड्छ, जित्न कोसिस गर्छ, सत्तामा जान्छ, शक्तिको अभ्यास गर्छ, हामी त्यो कुरामा विश्वास गर्छौँ । त्यसैले हाम्रा लागि चुनाव महत्वपूर्ण हो, चुनाव जित्ने इच्छा राख्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यही नै सबैथोक होइन । सत्ता र शक्तिमा पुग्ने पनि ससर्त हो, नि:सर्त होइन । हाम्रा आधारभूत मूल्य र मान्यता छन् । तीसँग सम्झौता गर्नुपर्‍यो भने त्यसरी प्राप्त भएको सत्ताको कुनै अर्थ हुँदैन ।’