कारागार समस्या समाधान गर्न संसदीय समिति गठनको माग

नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले देशभरका कारागारमा देखिँदै आएका विभिन्न समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि संसदीय अध्ययन समिति गठनको माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले कारागारहरूमा देखिने गरेका विभिन्न समस्या समाधानको दीर्घकालीन समाधानका लागि संसदीय अध्ययन समिति गठनको माग गरेका हुन् । 

‘गृह प्रशासन सुधार योजना, २०७८ अन्तर्गत जारी कारागार सुधार अवधारणापत्र, २०७९ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा कारागार सुधारसम्बन्धी प्रक्रियाको व्यापक अध्ययन गरेर यो समस्याको दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न एउटा संसदीय अध्ययन समिति गठन गर्न माग गर्दछु,’ साउदले भने ।  कैदीबन्दीहरू पनि समाजका नागरिक भएकोमा जोड दिँदै नेता साउदले उनीहरूको अधिकारको रक्षा गरेर सुधारको बाटो देखाउनु नै सभ्य र उत्तरदायी राज्यको पहिचान भएको बताए । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री साउदले सरकारलाई तत्कालै ठोस र दीर्घकालीन सुधार योजना ल्याउन आग्रह गरे । कारागारको संरचना सुधार र क्षमताअनुसारको संरचना निर्माण गरेर स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पौष्टिक आहार र मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

साउदले कारागारमा भिडभाड कम गर्न वैकल्पिक सजायको व्यवस्था र हिंसात्मक घटना रोकथामका लागि तालिमप्राप्त जनशक्ति र सुरक्षा संयन्त्रको सुदृढीकरण हुनुपर्ने पनि बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पुनर्स्थापना र पेसागत तालिम कार्यक्रम विस्तारमा पनि जोड दिए । कानुनले तोकेको स्वास्थ्य सेवा, पौष्टिक खाना, स्वच्छ पानी, मनोरञ्जन र पुनर्स्थापना कार्यक्रमको व्यवस्था अधिकांश जेलमा पर्याप्त नभएको साउदले बताए । 

उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई उद्धृत गर्दै साउन २४ गते कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीहरूबिच भएको मुठभेडबाट उत्पन्न घटना, वीरगन्ज कारागारमा कैदीको मृत्यु, रुपन्देही जिल्ला कारागारलगायत अन्य जिल्लाका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिँदा न्यूनतम मानव अधिकारको संरक्षणसमेत हुन नसकेको अवस्था रहेको बताए ।  

साउदले देशभरका ७५ वटा कारागारमा झन्डै १८ हजार २८३ कैदी र १० हजार ४३५ जना थुनुवा गरी २८ हजार ७१८ कैदीबन्दी रहेका पनि सदनलाई जानकारी गराए । ‘त्यसबाहेक एक हजार ४२७ जना विदेशी नागरिकसमेत छन् । यीमध्ये धेरैजसो जेलहरू क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदी राखेर सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने, ‘जसले भिडभाड, स्वास्थ्य जोखिम, हिंसात्मक घटना र मानव अधिकार उल्लंघनको समस्या निम्त्याएको छ ।’