- वि.सं २o८२ श्रावण २८ बुधबार
एमाले बागमती प्रदेशका अधिकांश जिल्ला अध्यक्ष र सचिवालय सदस्यहरू पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाउने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन् । प्रदेश सचिवालय बैठकमा सहभागी २४ मध्ये १६ जनाले भण्डारीको सदस्यता नवीकरणमै रोक लगाउने निर्णय खारेजको माग गरेका छन् । अर्कोतर्फ कोशी प्रदेशबाट पनि केन्द्रको निर्णय सच्याउन माग भएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यतासम्बन्धी विषय केन्द्रीय कमिटी बैठकले टुंग्याइसकेकाले यसमा थप छलफल नगर्न अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले चेतावनी दिए पनि बागमती र कोशीमा खुलेरै छलफल भएको छ । अहिले ओली र विद्याबिच वाकयुद्ध जारी छ । साथै, २०–२२ भदौमा हुने विधान महाधिवेशनका लागि सुझाव दिन अहिले एमालेका विभिन्न तहका कमिटीका बैठक जारी छन् ।
सोमबार सम्पन्न बागमती प्रदेश बैठकमा नेताले केन्द्र निर्णयले वडा तहसम्मका कार्यकर्तामा आक्रोश सिर्जना भएको र यसले पार्टीपंक्ति विभाजित बनाउँदै गएको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले निर्णय नसच्याए आगामी निर्वाचनका लागि घोषित ‘मिसन ८४’ मा ठुलो समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिए ।
प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुंगेलले बैठकमा विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विषयमा खुला छलफल भएको र पालिका इन्चार्ज, जनसंगठन प्रमुख र जिल्ला कमिटीहरूको बैठक सकेर प्राप्त सुझाव १० भदौभित्र केन्द्रमा पठाइने बताए । ‘अन्तर पार्टी निर्देशनअनुसार छलफल भयो, खासगरी विधान महाधिवेशनसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न विषयवस्तुमा खुलस्त छलफल भयो,’ बहुसंख्यकको धारणा इंगित गर्दै ढुंगेलले भने, ‘खुलस्त ढंगले आएका सबै सुझाव नोट गरेका छौँ ।’
बैठकमा सचिवालय सदस्यहरू नरेश खतिवडा र रमेश आचार्यले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगरेर ‘माइनस’ गर्ने निर्णयले तल्लो पंक्तिसम्मका कार्यकर्ताहरू आक्रोशित बनेको बताए । ‘विद्या भण्डारीलाई माइनस गरेर, बहिष्कार गरेर पार्टी बन्दैन, यसले मिसन ८४ को चुनावमा पार्टीको पोजिसन कमजोर बन्छ, यस्तो गन्जागोल तुरुन्त अन्त्य गरियोस्,’ बैठकमा खतिवडाको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पूर्वस्वकीय सचिवसमेत रहेका आचार्यले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबाट कार्यकर्ता खुसी नरहेकाले जतिसक्दो छिटो संवादबाटै हल हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउने निर्णयको औचित्य पुष्टि हुनुपर्नेसमेत बताए । त्यस्तै, मकवानपुरका रघुनाथ खुलालले पूर्वराष्ट्रपतिलाई बाहिर राखेर पार्टी मजबुद र एकताबद्ध नबन्ने बताए ।
काठमाडौंका अध्यक्ष दीपक निरौलाले भण्डारीलाई रोक्ने निर्णयबाट कार्यकर्ताले चित्त नबुझाएको भन्दै विधानमाथिको बहस र भण्डारीको पक्षमा बोल्न नदिने केन्द्रको नीतिले आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाउने बताए । उनले तलसम्म कार्यकर्तालाई बहस खुला गर्नुपर्ने मत राखे ।
रामेछापका अध्यक्ष पुरुषोत्तम कडरियाले अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीलाई मूल नेता मान्न सकिए पनि पार्टीभित्र उठिरहेको नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको मुद्दालाई केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले सही ढंगले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै कूटनीतिक भाषामा भण्डारीतिर समर्थन रहेको संकेत गरेका थिए । रामेछापकै पूर्वअध्यक्ष शान्ति पौडेलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विवाद संवादबाट हल नभए पार्टीले ठुलो क्षति व्यहोर्ने बताए ।
सिन्धुलीका शान्तिबहादुर कार्कीले जननेता मदन भण्डारीको परिवार विद्या भण्डारीलाई नै पार्टीबाहिर राख्ने निर्णयले पार्टीभित्र निराशा जन्माएको बताए ।
सिन्धुपाल्चोकका बालकृष्ण देउजाले भने पार्टी केन्द्रीय कमिटीले नै च्याप्टर क्लोज गरिसकेपछि विषय उठान गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै भण्डारीको विपक्षमा धारणा राखे । यस्तै, दोलखाका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठले पार्टी केन्द्रीय कमिटीले सही निर्णय गरेकाले पालना गरेर जानुबाहेकको अर्को विकल्प नरहेको बताए । काभ्रे अध्यक्ष राजन भुर्तेलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको नाममा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने कामले पार्टीको हित नगर्ने बताए । उनले जिल्ला कमिटी बैठकले यसबारेमा छिट्टै प्रस्ट धारणा बनाउन लागेको जानकारी पनि दिए ।
सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीलाई निर्विवाद मूल नेतृत्व मान्न सकिने, तर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता विवाद समाधान नभए पार्टी कमजोर हुने बताए । त्यस्तै, रसुवाका अध्यक्ष छेसाङ लामाले विवाद समाधानमा जोड दिए भने सिन्धुलीका अध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठले पार्टी केन्द्रको निर्णय मानेर जानुपर्ने धारणा राखे ।
उता, धादिङ अध्यक्ष भूमि त्रिपाठीले दुई वर्षअघि सदस्यता नवीकरण नरोक्ने, तर अहिले अपमानपूर्ण ढंगले रोक्ने कार्यले पार्टी कार्यकर्ता दु:खी भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउनुको विकल्प नभएको बताए । दोलखाकी कालिका पाठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीमाथि गरिएको व्यवहार उचित नभएको र त्यसले तलसम्म कार्यकर्तालाई विभाजित बनाएको बताइन् ।
काभ्रेका इन्द्रबहादुर तामाङले ओलीको नेतृत्वको विकल्प खोज्न नहुने बताए । त्यस्तै, सिन्धुलीकी शारदा कुमालले असाध्यै सालिन नेतृ पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीमाथि अन्याय भएको बताइन् । ललितपुरका जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तम आचार्यले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान गरेर जानुपर्ने बताए । उनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुको विकल्प नरहेको धारणा राखे ।
कोशीमा पनि निर्णय सच्याउन दबाब
एमाले कोशी प्रदेश कमिटीको बैठकमा पनि पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय सच्याउन प्रदेश सदस्यहरूले दबाब दिएका छन् । मंगलबार धारणा राख्ने ४० मध्ये ८ जनाले सदस्यता नवीकरणको निर्णय सच्याउनुपर्ने पक्ष–विपक्षमा धारणा राखे । तर, ३२ जना मौन बसेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
डिबी कार्की मोरङ, रोशन बस्नेत भोजपुर, अञ्जु पाण्डे, सुनसरीले सदस्यता नवीकरण नगर्ने गलत निर्णय नसच्याए पार्टीका लागि दुर्भाग्य हुने चेतावनी दिए । त्यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको गृहजिल्ला भोजपुरका अध्यक्ष मकर खड्काले समस्या नटुंग्याए मिसन ८४ मा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिए ।
त्यस्तै, खड्ग राई संखुवासभा, होम थापा, निर्मला सिवाकोटी र मातृका भट्टराई झापाले भने पूर्वराष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय व्यक्ति राजनीतिमा आउन नहुने भन्दै विपक्षमा धारणा राखेका थिए । बाँकी बोल्नेमध्ये कसैले पनि पूवराष्ट्रपतिको पक्ष/विपक्षमा कुनै धारणा राखेनन् ।
पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले नै सदस्यताको च्याप्टर क्लोज भएकाले बोल्नेमाथि कारबाही गर्ने बताउँदै आएका छन् । सोहीअनुसार निर्देशन दिएकाले पनि भण्डारीको पक्षमा रहेका अत्यधिक बहुमत सदस्य मौन बस्न रुचाएको एक सदस्यले बताए ।
अर्का प्रदेश सदस्य रोशन बस्नेतले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सदस्यता नदिने निर्णयप्रति केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूले राखिएको नोट अफ डिसेन्टलाई अपानिमा उल्लेख नगरिएको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । उनले भण्डारीको पक्षमा बोल्ने नेता–कार्यकर्ताहरूमाथि धम्की आउने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘कतिपय नेताहरूले तल्ला कमिटीमा थर्काउने र नोटिसमा राखिएको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने गर्नुभएको छ, त्यसको अर्थ थर्काइएकै हो, यसरी पार्टी चल्दैन, मेरो गम्भीर आपत्ति छ,’ बस्नेतको भनाइ थियो । उनले सम्मानजनक रूपमा भण्डारीको सदस्यता कायम गर्न माग पनि गरे ।
