
ओभर द काउन्टर (ओटिसी) बजारमार्फत हुने सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर छलीको आशंकामा एक वर्षअघिदेखि अनुसन्धान गरिरहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले सन्दिग्ध ६० कम्पनीको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ यताका लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र सेयर कारोबारसम्बन्धी विवरण झिकाएर अध्ययन थालेका छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका ठुला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय र राजस्व कार्यालयले आ–आफ्ना क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका ६० कम्पनीको ओटिसी बजारमा भएका सेयर कारोबारको अनुसन्धान गरिरहेका छन् । ठुला करदाता कार्यालयअन्तर्गत एउटा कम्पनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुव पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘कार्यालयबाट गएको टोलीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरेको थियो । सुरुवाती छलफलमा हालसम्म उहाँहरूले नेटवर्थभन्दा कम मूल्यमा कारोबार नहुने गरी मात्रै ओटिसी बजारमा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । त्यसपछि सरसर्ती अध्ययन गर्दा कुनै कैफियत देखिएन । अहिले भने ०७५ यताका सबै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र कारोबार विवरण मगाएर टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार कम्पनीको नेटवर्थलाई नै आधार बनाएर कर छल्ने नियतले कम मूल्यमा किनबेच भएको वा नभएको विषयमा राजस्व कार्यालयले आव ०७५/७६ देखि ०८०/८१ सम्मको विवरण झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेका छन् । धितोपत्र बोर्डका अनुसार आव ०८०/८१ मा अनुसन्धानको घेरामा रहेका कम्पनीको पाँच अर्ब चार करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको थियो ।
राजस्व कार्यालयले आव ०८०/८१ को कारोबारमा सबैभन्दा बढी अनुसन्धान केन्द्रित गरेका छन् । आव ०७९/८० मा दुई अर्ब ६९ करोड, आव ०७८/७९ मा दुई अर्ब ३५ करोड, आव ०७७/७८ मा दुई अर्ब ६३ करोड, आव ०७६/७७ मा एक अर्ब ८९ करोड र आव ०७५/७६ मा दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो ।
नेप्सेका अनुसार गत आव ०८१/८२ मा भने ओटिसी कारोबारबाट १० करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन भएको छ । ओटिसीमा कुल दुई अर्ब ९५ करोड ४३ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो ।
कति लिइन्छ पुँजीगत लाभकर
आर्थिक ऐनअनुसार नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीका व्यक्तिले गर्ने सेयर किनबेचबाट प्राप्त हुने लाभमा अल्पकालीन सेयर कारोबारीलाई ७.५ प्रतिशत र न्यूनतम एक वर्ष पर्खिएर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको हकमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । अर्थात्, तीन सय ६५ दिनभित्रको कारोबार छ भने ७.५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी अवधिमा किनबेच भएमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । संस्थागत निकायबाट हुने किनबेचमा स्वदेशीको हकमा १० प्रतिशत र विदेशीको हकमा २५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ ।
नेप्सेमा सूचीकृत नभएका कम्पनीको सेयर कारोबार हुने अवस्थामा भने व्यक्तिको हकमा १५ प्रतिशत र स्वदेशी कम्पनीको हकमा १५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । तर, विदेशी निकायले भने २५ प्रतिशत नै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेटवर्थभन्दा कम मूल्यमा हुने कारोबार रोक्न कानुनी चुनौती
राजस्व कार्यालयले किनबेचमा हुने कर छलीलाई कम्पनीको नेटवर्थका आधारमा अनुसन्धान गर्दा कानुनी रूपमा चुनौतीपूर्ण देखेका छन् । किनभने, ओटिसी बजारमा कारोबार हुने सेयरको मूल्य किन्ने र बेच्ने पक्षबिचको आपसी समझदारीमा निर्धारण हुँदै आइरहेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले सामान्यतया सूचीकृत कम्पनीको हकमा कम्पनीको सेयरको बजार मूल्य माग र आपूर्तिका आधारमै निर्धारण हुने गरेको छ भने सूचीकृत नभएका कम्पनीको ओटिसी बजारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबिचको आपसी समझदारीमा हुने गरेको छ । यद्यपि, प्रतिकित्ता नेटवर्थभन्दा कम मूल्यमा किनबेच नहुने विषयमा भने नेप्से सजग रहने गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेटवर्थभन्दा कम मूल्यमा कारोबार गर्न नहुने भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन । हामीले सैद्धान्तिक रूपमा त्यसको पालना गराइरहेको अवस्थाचाहिँ हो ।’
नेटवर्थको मूल्यांकनको वास्तविक आधार कम्पनीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने लेखा परीक्षकको आधिकारिकतामा भर पर्ने उनको भनाइ छ । ‘आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका लेखा परीक्षकलाई नै विश्वास गरेर कम्पनीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको नेटवर्थ हेरिँदै आइएको छ । तर, नेटवर्थकै आधारमा कम्पनीको सेयर किनबेचको मूल्य निर्धारण हुने विषयमा कानुनले स्पष्ट आधार तोकेको छैन,’ उनले भने ।