उच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीशमा २७ सिफारिस

न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा २७ जनालाई सिफारिस गरेको छ । बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले रिक्त रहेका २९ मध्ये २७ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । अब उच्चमा दुई मुख्य न्यायाधीश पद मात्र रिक्त छन् ।

सोमबार नेपाल बार एसोसिएसनले उच्च तथा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा ५० प्रतिशत हिस्सा कानुन व्यवसायीको हुनुपर्ने माग गरेको थियो । साथै, न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन खारेज नगरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको थियो । यद्यपि, परिषद्ले उच्चका रिक्त पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेकोमा ६० प्रतिशतहाराहारी जिल्ला न्यायाधीश परेका छन् । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका २२ प्रतिशत छन् ।

अब जिल्ला अदालतमा १० र सर्वोच्चमा एक न्यायाधीश पद रिक्त छ । परिषद्ले ६ कानुन व्यवसायी र १६ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई उच्चमा सिफारिस गरेको हो । बाँकी न्याय सेवाकै न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहका कर्मचारीबाट सिफारिसमा परेका छन् ।

धादिङ जिल्ला अदालतका गोपालप्रसाद बास्तोला, पर्वतका प्रकाश ढुंगाना, उदयपुरका दीपककुमार खरेल, गोरखाका शिवबहादुर रानाभाट, भक्तपुरका वासुदेव न्यौपाने, नवलपरासीका केशवप्रसाद अधिकारी र चितवनका रमेशप्रसाद ज्ञवालीलाई उच्च अदालत पाटनमा रहने गरी पदस्थापन गरिएको छ । पाटनमै पर्सा जिल्ला अदालतका दीपक खनाल, मकवानपुरकी जिल्ला न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईलाई पनि सिफारिस गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेललाई पनि सोही पदका लागि परिषद्ले सिफारिस गरेको छ ।

कानुन व्यवसायी शर्मिला थापा विष्टलाई उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा पदस्थापन हुने गरी सिफारिसको निर्णय भएको परिषद्का प्रवक्ता तथा सहसचिव अशोककुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगरलाई उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

परिषद्का अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेललाई उच्च अदालत जनकपुर तथा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्रीलाई जनकपुरकै वीरगन्ज अस्थायी इजलासमा रहने गरी पदस्थापनको निर्णय भएको छ । ओखलढुंगा जिल्ला अदालतमा कार्यरत गिरीराज गौतमलाई दिपालयको महेन्द्रनगर इजलासका लागि तोकिएको छ ।

गुल्मीका जिल्ला न्यायाधीश युवराज गौतमलाई विराटनगर उच्च अदालत अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ भने सोही इजलासमा धनुषाका कानुन व्यवसायी अरुणकुमार पञ्जियारलाई पनि पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । दाङका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेललाई तुलसीपुरको बुटवल इजलास तोकिएको छ भने कञ्चनपुरका कानुन व्यवसायी प्रतापसिंह ठकुराठी र कास्कीकी कानुन व्यवसायी निशा बानियाँलाई समेत सोही उच्च अदालतमा जिम्मेवारी दिने निर्णय परिषद्ले गरेको छ ।

पाल्पाका न्यायाधीश दलबहादुर केसीलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलास, कपिलवस्तुमा कार्यरत प्रकाशचन्द्र अधिकारीलाई उच्च अदालत दिपायल र मोरङका उद्धवप्रसाद भट्टराईलाई विराटनगरको धनकुटा इजलासमा पदस्थापन गरिएको छ । यसैगरी, उच्च अदालत पोखरामा रजिस्ट्रार रहेका खड्गराज अधिकारीलाई उच्च अदालत दिपायलमा रहने गरी परिषद्ले सिफारिस गरेको छ । दिपायलकै लागि कानुन व्यवसायी श्यामकुमार विश्वकर्माको नाम पनि सिफारिस गरिएको छ ।

कानुन मन्त्रालयका सचिव कोमलबहादुर खत्री पनि उच्चका लागि सिफारिसमा परेका छन् । उनलाई उच्च अदालत सुर्खेतका लागि सिफारिस गरिएको हो । नवलपरासीका कानुन व्यवसायी बालकृष्ण गैरेलाई पोखराको बागलुङ इजलासको जिम्मेवारी दिने गरी सिफारिस तथा पदस्थापनको निर्णय भएको छ ।

परिषद्को बुधबारको बैठकले नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेलाई प्रशासकीय अदालतको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेका घिमिरेलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय भएको थियो । परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र सदस्यमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल छिन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दामोदार खड्का तथा महेश नेपाल सदस्य छन् भने संघीय कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया पनि सदस्य छन् ।