Skip This
सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबाहेकका १० दलले निर्वाचन आयोगले ल्याएको राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिको मस्यौदाको विरोध गरेका छन्। आयोगले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्मविपरीत तथा दुई दलको वर्चस्वलाई संस्थागत गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरेको उनीहरूको ठहर छ।
बुधबार बसेकाे १२ दलकाे बैठककाे निर्णय आज बिहीबार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएकाे हाे। दलहरूको संयुक्त वक्तव्यमा भानिएको छ, ‘यो कार्यविधि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्मविपरीत छ। संघीय कानुन दुरुपयोग गर्दै प्रत्यायोजित विधायनको नाममा छुट्टै ऐनजस्तै कानुन मस्यौदा गरेर निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्को क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरेको हुँदा यसप्रति हाम्रो स्पष्ट असहमति तथा विरोध छ। बहुदलीय लोकतन्त्रको मर्ममा आघात पुऱ्याउँदै दुई दलको वर्चस्वलाई संस्थागत गर्न खोज्ने यो प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ।’
आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वले मस्यौदामा राजनीतिक दलको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै दलहरूले यसले राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै दलहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
कार्यविधिको मस्यौदाले शक्ति पृथकीकरण, जनताको सार्वभौमिकता र राजनीतिक दलको आन्तरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको दलहरूले बताएका छन्। ‘राजनीतिक दलको मूल्यांकन र अनुगमन जनताले निर्वाचनमार्फत गर्ने हो, संवैधानिक निकायले प्रशासनिक आदेशमार्फत गर्न मिल्दैन,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।
