अमेरिकामा व्यापार युद्धको उल्टो प्रभाव

• ट्रम्पले बारम्बार भन्सारको घाटापूर्ति विदेशीले गर्ने दाबी गरे पनि विभिन्न अध्ययनले यसको मूल्य अमेरिकी उपभोक्ताले नै चुकाउने देखाउँछ 

गत साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अप्रिलदेखि स्थगित ‘पारस्परिक’ भन्सार दर अद्यावधिक गरेपछि लगभग सबै व्यापार साझेदार अहिले १० देखि ५० प्रतिशतसम्मको भन्सार सामना गर्दै छन् । वर्षको सुरुमा लागू भएका विभिन्न भन्सार दरले अर्थशास्त्रीलाई आर्थिक अराजकताको पूर्वानुमान गराए पनि हालसम्म मूल्यवृद्धि अपेक्षाकृत कम देखिएको छ । तर, चिन्ताजनक संकेत देखिन थालेका छन्, जसले उपभोक्ता पीडित हुन सक्ने संकेत गरेका छन् ।

ट्रम्पका भन्सार दर जथाभावी तय भएका होइनन् । यी दर प्राथमिकता संरचनामा आधारित छन् । व्यापार र सुरक्षा सम्बन्ध भएका देशलाई १० प्रतिशत, व्यापार घाटा तर सुरक्षा सम्बन्ध भएका जापान र दक्षिण कोरियालाई १५ प्रतिशत, अमेरिका अनुकूल सम्झौता गरेका केही एसियाली देशलाई १९ प्रतिशत, बाँकी एसियालाई औसत २२.१ प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ । र, भारतलाई २५ प्रतिशत भन्सार तोकिएको छ र उसलाई रुससँग व्यापार गरेका कारण थप ‘सजाय’ पनि हुन सक्छ । हालको व्यापार युद्धमा चीन र क्यानडाबाहेक कुनै पनि देशले अमेरिकाको वस्तुमा प्रत्युत्तरस्वरूप भन्सार दर बढाएका छैनन् । यसो गर्नु स्वाभाविक पनि देखिन्छ, किनभने भन्सार वृद्धि गर्ने मुलुकमा उपभोक्ता मूल्य बढ्ने, आर्थिक गतिविधिमा गिरावट आउने र ट्रम्पले थप कडा प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकी बजार पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउने जोखिम हुन्छ । यसको सट्टा धेरै देशले ट्रम्प प्रशासनसँग ‘सम्झौता’ गरेर अमेरिकी बजारमा पहुँच कायम राख्न बढाइएको भन्सार दर स्विकारेका छन् ।

यीमध्ये धेरै देशले आफ्ना तर्फबाट पनि ठुला छुट दिएका छन् । अमेरिकी वस्तुमा आफैँले लगाएको भन्सार घटाउने, आफ्ना केही आन्तरिक नियम संशोधन गर्ने वाचा गर्ने र हवाईजहाज, कृषि, ऊर्जाजस्ता अमेरिकी उत्पादन खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेजस्ता छुट पर्छन् । यस्ता भन्सार सम्झौता आफ्नै देशमा लोकप्रिय नरहेको भारत र दक्षिण कोरियामा देखिएका प्रदर्शनले संकेत गरेका छन् । यहाँसम्म कि युरोपियन युनियनले पनि यस्तै सम्झौता गरेको छ, जसअनुसार १५ प्रतिशत अमेरिकी भन्सार दर स्विकारिएको छ । ट्रम्पको रुस–युक्रेन रणनीतिले युरोपेली नेतालाई चिन्तित बनाएको छ । अमेरिकी रणनीतिक समर्थन गुम्ने डरले उनीहरूले भन्सारको मुद्दामा आत्मसमर्पण गरेको देखिन्छ । 

केही सम्झौता अझै बाँकी छन् । विशेषत: ताइबानले जापान र दक्षिण कोरियाभन्दा बढी अर्थात् २० प्रतिशत भन्सार दर तिर्नुपर्नेछ, तर दुवै पक्षले अझै वार्ता भइरहेको दाबी गरेका छन् । सम्झौताकेन्द्रित दृष्टिकोणबाट हेर्दा, चीन र क्यानडाबाहेक सबैसँग ट्रम्पले आफूअनुकूल सम्झौता गरेको निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो छैन । उनले धेरै देशका लागि उच्च भन्सार दर लागू गरेका छन् र सँगसँगै अमेरिकी कम्पनीको निर्यात पहुँच बढाएर अमेरिकी उत्पादन खरिदको वाचा पनि सुरक्षित गरेका छन् ।

अमेरिकामा आयात हुने वस्तुमा भन्सार लगाउनु भनेको अन्तत: अमेरिकी उपभोक्ता र उत्पादकमाथि कर लगाउनु हो । यसले तयार वस्तु (उत्पादन) र निर्माणमा प्रयोग हुने मध्यवर्ती वस्तुको मूल्य बढाउँछ । तर, ‘येल बजेट ल्याब’को अनुमानअनुसार यी भन्सारले उपभोक्ता मूल्यमा यस वर्ष केवल १.८ प्रतिशत वृद्धिको प्रभाव पार्नेछ । यो न्यून मूल्यवृद्धिको सम्भावित कारण भनेको भन्सार लागू हुनुअघि नै अमेरिकी आयातकर्ताले ती वस्तुलाई पहिले नै बढी मात्रामा आयात गरी भण्डारण गर्नु हुन सक्छ । त्यसैगरी, केही कम्पनीले ट्रम्पले डराएर यी भन्सार दर हटाउने वा घटाउने ठानेर भन्सारको सम्पूर्ण लागत ग्राहकमा नथोपरी आफैँले बहन गरिरहेका छन् ।

ट्रम्पले बारम्बार विदेशीले भन्सारको घाटापूर्ति गर्ने दाबी गरे पनि विभिन्न अध्ययनले भन्सारको भार अमेरिकी कम्पनी र उपभोक्ताले नै बोक्ने देखाएका छन् । यसै वर्ष जनरल मोटर्स कम्पनीले भन्सारका कारण सन् २०२५ को दोस्रो त्रैमासमा एक अर्ब १० करोड डलर घाटा भएको जनाएको छ । १ अगस्टदेखि लागू भएको कच्चा तामाको उत्पादनमा ५० प्रतिशत भन्सारको घोषणाले तामाको मूल्य एकै दिनमा १३ प्रतिशतले बढेको थियो । यसले विद्युत् वायरिङदेखि प्लम्बिङसम्म असर पार्नेछ, जसको अन्तिम भार अमेरिकी उपभोक्तामाथि नै पर्छ । अहिले अमेरिकाको औसत भन्सार दर १८.३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सन् १९३४ यताकै उच्चतम हो । यो दर ट्रम्पले जनवरीमा कार्यभार सम्हाल्दा बढेको हो, अर्थात् उनको कार्यकालअघि औसत भन्सार दर २.४ प्रतिशत थियो । यो वाणिज्य–भार औसत दरले एक सामान्य आयातित वस्तुमा अब अमेरिकीले लगभग पाँचगुणा बढी कर तिर्नुपर्ने जनाउँछ ।

अमेरिकी फेडरल रिजर्भले यी सम्भावित मूल्यवृद्धिको असरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै गतसाता ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गर्‍यो । यद्यपि, राष्ट्रपति ट्रम्पले अध्यक्ष जेरोम पावेललाई बढाउन दबाब दिएका थिए । १ अगस्टमा सार्वजनिक आर्थिक तथ्यांकले रोजगार सिर्जनामा कमी, आर्थिक वृद्धिमा चिन्ताजनक संकेत र ट्रम्पका बारम्बार परिवर्तन हुने भन्सार नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी ठप्प हुँदै गएको प्रारम्भिक लक्षण देखाएको छ । यो तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि ट्रम्पले अमेरिकी श्रम तथ्यांक ब्युरोका प्रमुखलाई बर्खास्त गरेका थिए, जुन एक अचम्मलाग्दो कदम थियो र यसले सरकारी तथ्यांकको राजनीतीकरण हुने भय फैलाएको छ । तर, सबैभन्दा खराब आर्थिक प्रभाव पर्न भने बाँकी नै देखिन्छ । ट्रम्पका भन्सार नीतिका घरेलु परिणाम अन्तत: एक ठुलो आर्थिक आत्मघात साबित हुन सक्छ ।

(ड्रेपर एडिलेड विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका प्राध्यापक हुन्, ग्रे सोही विश्वविद्यालयका वरिष्ठ रिसर्च फेलो हुन्) 
द कन्भर्सेसनबाट