ऊर्जा मन्त्रालयमै रोकियो प्राधिकरणलाई १० अर्ब ऋण उठाउन दिने अर्थको सहमति

• २ असारमै अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई अल्पकालीन ऋण उठाउन दिएको सहमतिपत्र आर्थिक वर्ष सकिन ११ दिन मात्रै बाँकी हुँदा पनि कमिसनको चक्करमा ऊर्जा मन्त्रालयमै अड्कियो

अर्थ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १० अर्ब ऋण उठाउन दिएको सहमति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमै अड्किएको छ । २ असारमै अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई १० अर्ब अल्पकालीन ऋण उठाउन दिने सहमति दिएको थियो । त्यसलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइएको सहमतिपत्र त्यहाँबाट अझै विद्युत् प्राधिकरणमा पुगेको छैन । 

प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ भित्रै ऋण लिएर आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालू आव सकिन अब ११ दिन मात्रै बाँकी छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले अझै प्राधिकरणलाई ऋण उठाउने सहमतिपत्र ‘फरवार्ड’ नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले ऋण उठाउने सम्बन्धमा सरकारी सहमतिको पत्र प्राप्त नभएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले ऋण लिन सहमति दिने निर्णय गरेको भन्ने त जानकारी पाएका छौँ । तर, पत्र आइसकेको छैन,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले आफूमातहतको संस्था नभएका कारण सीधै प्राधिकरणलाई यस्तो पत्र पठाउन मिल्दैन । त्यसमा तालुक मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत पठाउने हो । यस्तो विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयले सामान्य औपचारिक निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिरकणलाई पत्र पठाउनुपर्ने हो । तर, दुई साता बितिसक्दा पनि त्यो काम नभएको स्रोतको भनाइ छ । 

स्रोतका अनुसार अतिरिक्त लाभ (कमिसन) पाउने अवस्था नदेखिएपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउन आनाकानी गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धाबाट ऋण उठाउनु भन्दै सहमति दिएको छ । ऊर्जाको निर्णयअनुसार अब प्राधिकरणले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गराई सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्न बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । 

तर, मन्त्री खड्का भने प्रतिस्पर्धा नगराई कुनै निश्चित बैंकबाट सीधै ऋण लिने तयारीमा थिए । त्यसबापत अतिरिक्त लाभसमेत लिने उनको योजना थियो । कर्जाको माग बढ्न नसक्दा अहिले बैंकहरूमा तरलता थ्रुपिएको छ । एकैपटक सरकारी निकायमा १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदा बैंकका लागि पनि आकर्षक लगानी हुन्थ्यो । तर, अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गराई ऋण लिनु भन्ने सहमति दिएपछि त्यो ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयले पठाएको ‘सहमतिपत्र’ प्राधिकरणलाई पठाउन पनि आनाकानी गरेको छ । ‘यो पत्र प्राधिकरणमा आउन निकै नै ढिला भयो । सायद, अरू कुनै विकल्प खोजिएको हो कि,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको आर्थिक सल्लाहकारमा अमित श्रेष्ठ छन् । जो नबिल बैंकका कर्मचारीसमेत हुन् । ऊर्जामन्त्री खड्का प्रतिस्पर्धाविनै नबिल बैंकबाट सोझै कर्जा लिने दाउमा थिए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमले प्राधिकरणलाई १० अर्ब ऋण उठाउन अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको बताए । यद्यपि, उक्त पत्र प्राधिकरणमा पठाइनसकेको उनले स्वीकार गरे । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट आएको पत्र निर्णयको प्रक्रियामा छ । निर्णय भएपछि प्राधिकरणमा पठाउनेछौँ,’ उनले भने, ‘यसबारे थप जानकारीका लागि भने बुझ्नुपर्छ ।’

११ चैतमा सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । आफ्नो स्वार्थमा सहयोग नगरेपछि कुलमानलाई हटाउन ऊर्जामन्त्री खड्का लागिपरेका थिए । नेतृत्वमा आएपछि खड्काकै योजनाअनुरूप कार्यकारी निर्देशक शाक्यले असार ०८१ सम्म ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफा र चालू आवको फागुनसम्म थप नौ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ नाफामा रहेको प्राधिकरणलाई थप ह्रासकट्टीको दाबी गर्दै पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा देखाए । १९ वैशाखमा यस्तो दाबीसहित शाक्यले प्राधिकरणको श्वेतपत्र जारी गरे । श्वेतपत्रमा देखाइएको नोक्सानी लेखा परीक्षणबाट पुष्टि हुन भने बाँकी छ । त्यसलगत्तै कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणमा नगद प्रवाह नरहेको र ठेकेदारको भुक्तानी बाँकी ११ अर्ब ६१ करोड रहेको भन्दै १० अर्ब अल्पकालीन कर्जा लिने योजना अघि बढाए । यद्यपि, प्राधिकरणको केन्द्रीय मौज्दात पनि १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो । तैपनि, उनले ऋण उठाउन सरकारको सहमति मागेका थिए । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धाका आधारमा ऋण उठाउन सहमति दिएको थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले त्यो ‘फाइल’ दुई सातादेखि अड्काएको छ । 

वर्षान्तको चापमा प्राधिकरणका कर्मचारी सरुवा गर्दै ऊर्जामन्त्री
यतिवेला आर्थिक वर्षान्त (असार मसान्त) कारण सबै सरकारी निकायहरूमा ‘क्लोजिङ’को चाप छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पनि सोही अवस्था छ । तर, यस्तो वेलामा समेत ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का प्राधिकरणका कर्मचारी सरुवा गर्ने तयारीमा छन् । विशेष गरी शाखा कार्यालयका प्रमुखहरू सरुवा गर्ने उनको तयारी छ । 

मन्त्री खड्का प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत हुन् । उनी सुरुदेखि नै आफूअनुकूल प्राधिकरणको कर्मचारी सरुवा गर्न चाहन्थे । तर, त्यसमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सहयोग गरेनन् । उनलाई बर्खास्त गर्नुको पछाडि एउटा कारण यो पनि थियो । प्राधिकरणमा शाक्य आएपछि दुईपटक उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा भइसकेको छ । ‘अहिले असार मसान्तका कारण कर्मचारीमा कामको चाप छ । तर, यही वेला मन्त्री खड्काले कर्मचारी सरुवा गर्न निकै नै हतारो देखाएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा उहाँको केही स्वार्थ हुन सक्छ ।’