
दुग्ध विकास संस्थानको अत्तरियास्थित आयोजना कार्यालयमा एक महिनादेखि तालाबन्दी छ। आयोजना कार्यालय धनगढी सार्न लागिएको भन्दै विरोधमा स्थानीयले गत ८ जेठमा कार्यालयमा ताला लगाएका हुन्। तालाबन्दीका कारण आर्थिक र प्रशासनिक कामहरू प्रभावित भएका छन्।
डिडिसी अत्तरियाका प्रमुख निरञ्जन भट्टराईले एक महिनायता किसानलाई दुधको भुक्तानी दिन नसकेको बताए। आर्थिक कारोबार ठप्प रहेको र प्रशासनिक कामहरू बन्द हुँदा उत्पादनमा समेत असर पर्ने अवस्था आउन थालेको उनले बताए।
‘भुक्तानी रोकिएकाले किसानले दिनकै फोन गरिरहेका हुन्छन्, दुग्ध संकलन केन्द्रबाट पनि भुक्तानी दिनुपर्याे भनेर दबाब आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘किसानलाई यसबिचमा सवा करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसक्नुपर्ने थियो, तर लेखा शाखामा तालाबन्दी भएकाले भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ।’
संस्थाले अत्तरियाको आयोजना कार्यालय धनगढी सार्ने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा अत्तरियाका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले संस्थानको अत्तरियास्थित कार्यालयको प्रशासन र लेखा शाखामा तालाबन्दी गर्नुका साथै कार्यालय प्रमुखलाई कार्यालय प्रवेशमा समेत केही दिन रोक लगाएका थिए।
अहिले कार्यालयमा तालाबन्दी भएकाले कर्मचारीहरू कारखानामा बस्ने गरेका छन्। कारखाना भने सञ्चालनमै छ। दुध संकलन तथा दुध र दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण भने रोकिएको छैन।
अत्तरियास्थित कृषि हाटबजारभित्र रहेको कार्यालय र कारखानाका लागि ठाउँ साँघुरो हुन थालेको भन्दै डिडिसीले धनगढी उपमहानगरपालिका– १५ कनरीमा कारखानासहित कार्यालय सार्ने तयारी गरेको थियो। त्यसका लागि संस्थान र उपमहानगरबिच भवनसहित करिब डेढ विघा जग्गा २५ वर्षका लागि लिजको सम्झौता भएको छ।
धनगढी सार्नुअघि अत्तरियाआसपासमा लामो समयसम्म जग्गाको खोजी गर्दा पनि नपाएपछि केन्द्रले नै धनगढी सार्ने निर्णय गरेको कार्यालय प्रमुख भट्टराईले बताए।
स्थानीय बासिन्दा संघर्ष समिति नै गठन गरेर विरोध उत्रिएकाले अत्तरियाबाट संस्थान धनगढी सार्ने काम अहिले रोकिएको छ। दुग्ध संकलन र स्थानीय रोजगारीमा असर पर्ने भएकाले संस्थान सार्न नहुने माग आफूहरूले गरेको स्थानीय लोकराज पाण्डेले बताए। संघर्ष समिति संयोजकसमेत रहेका उनले संस्थान नसार्ने प्रतिबद्धता आए तालाबन्दी खोलिदिने बताए।
स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले दुग्ध विकास संस्थानका अध्यक्षसँग फोनमा कुरा गरेका थिए। त्यसपछि छलफलका लागि संस्थानका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी यहाँ आएर संस्थान सार्न गोदावरी नगरपालिकाभित्रै तीन ठाउँमा जग्गा हेरेर फर्किएका छन्। नगरपालिकाले नै उनलाई जग्गा देखाएको हो।
अत्तरियामा ०६७ सालदेखि स्थापना भएको कार्यालय अहिले ठाउँको अभाव हुन थालेपछि सार्नुपर्ने अवस्था रहेको संस्थानले जनाएको छ। कृषि थोक बजारको संरचनामा रहेको संस्थानले अहिले मासिक ३८ हजार ६ सय रुपैयाँ भाडा तिर्छ।
भुक्तानीको दायित्व सात करोड
अत्तरियामा रहेको संस्थानले यो क्षेत्रका किसानबाट दुध खरिद गरेको करिब सात करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। त्यसमध्ये अहिले दिन सक्ने एक करोड रुपैयाँ तालाबन्दीका कारण रोकिएको प्रमुख भट्टराईले बताए।
कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुराको आलिताल क्षेत्रबाट सुक्खायाममा दैनिक करिब साढे तीनदेखि चार हजार लिटर र अन्य समय दैनिक करिब सात हजार लिटर दुध संकलन गर्दै आएको छ। अहिले यहाँ दैनिक करिब तीन हजार तीन सय लिटर दुध खपत भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिए।
बिक्री नभएको दुध कार्यालयले हेटौँडा र पोखरास्थित दुग्ध विकास आयोजना कार्यालयमा पठाउँछ। कैलाली, डडेल्धुरा, डोटी, बाजुराका विभिन्न ठाउँमा कार्यालयले दुध, दही, मोही, घिउ, लस्सीलगायत दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गर्दै आएको छ।