औषधिको मूल्यसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न स्वास्थ्यमन्त्रीलाई दबाब

निजी औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले औषधिको मूल्यसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई दबाब दिएका छन् । सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको विरोध गर्दै उनीहरूले कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएका हुन् । केही औषधिहरूको मूल्य घटाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा नाफा घट्ने चिन्तामा व्यवसायीहरू छन् ।

औषधि व्यवसायीका पक्षबाट समेत प्रतिनिधित्व रहेको मूल्य नीति सुझाव समितिले गत मंगलबार स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका थिए । व्यवसायीहरूले आइतबार मन्त्री पौडेललाई भेटेर प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिँदै आन्दोलन चर्काउने धम्कीसमेत दिएको स्रोतले जनाएको छ । निजी व्यवसायीले शुक्रबार कालोपट्टी बाँधेर औषधि व्यवस्था विभाग अगाडि धर्ना दिएका थिए । व्यवसायीहरूले विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाललाई समेत प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिएका छन् ।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेपछि निजी औषधि उत्पादक कम्पनीका सञ्चालकहरू तर्सिएका हुन् । प्रतिवेदनले कतिपय औषधिको मूल्य घटाउनुपर्ने, व्यवसायीले महँगोमा औषधि बिक्री गरिरहेको र गुणस्तरीयतामा समेत प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा औषधि ऐनसमेत पुरानो भएकाले परिमार्जनको आवश्यकतासमेत औंल्याइएको छ । लामो समयदेखि उपभोक्ताहरूलाई हचुवाको भरमा  महँगोमा औषधिको मूल्य निर्धारण र बिक्री गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले औषधि उद्योगहरूको अनुगमन नगर्दा औषधिको गुणस्तरीयतामा पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ । औषधिमा छुट नमाग्ने ग्राहकहरूको बानीले पनि उत्पादक कम्पनीहरूले मनलाग्दी मूल्य राख्ने गरेको समितिको ठहर छ । त्यस्तै, विदेशबाट आयात हुने औषधिको मूल्यमा पनि औषधि व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्नसकेको छैन । अहिले औषधि व्यवस्था विभागमा १०४ वटा कम्पनी दर्ता भए पनि ८३ वटा मात्रै सक्रिय छन् । 

औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित मूल्य नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भने गरिएको छैन । समितिका संयोजक अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे, सदस्यहरू देवी प्रसाईं, सरोज शर्मा, डा. चोपलाल भुसाल र सदस्यसचिव औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले गत मंगलबार प्रतिवेदन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए । औषधि व्यवसायीहरूका तर्फबाट समितिकै सदस्यका रूपमा राखिएका नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेशप्रसाद प्रधान भने सो कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन् । समितिमा सदस्यको भूमिकामा राखिएपछि उनले विरोध जनाएका थिए । 

औषधिको मूल्य समायोजन तथा निर्धारणमा सरकार सधैँ पछि पर्दै आइरहेको छ । यसअघि ०६२ र ०७२ मा पनि औषधिको मूल्य तोकिएको थियो । तर, कार्यान्वयन तथा समायोजन हुन सकेको थिएन । मूल्य तोक्ने बलियो कानुनी आधार नभएपछि व्यवसायीले मनलाग्दी औषधिको मूल्य कायम गर्दै आइरहेका छन् ।

नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष प्रधानले पनि प्रतिवेदनका कारण औषधि उत्पादक कम्पनीहरूलाई अन्याय हुने अवस्था देखिएकाले विरोध गरिएको बताए । संघका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक दाहालले बजारमा आधारित मूल्य समायोजन हुनुपर्ने र हालको अवस्थामा व्यवसायीहरू घाटामा रहेको बताए । ‘कोभिडपछि बजारमा के–के मूल्यवृद्धि भएको छ, औषधिमा पनि त्यहीअनुसार वृद्धि गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जीवनजलको मूल्य ०६४ कै अनुसार अहिले पनि बिक्री–वितरण गरिरहेका छौँ, त्यो कुनै पनि हालतमा हामी मान्दैनौँ । ०६४ र ०७२ मा औषधिको मूल्य तोकिए पनि आजसम्म समायोजन भएन, हामीले मूल्य समायोजन गरौँ भन्दा सरकारले सुनेन, उल्टै घटाउन खोजेको छ ।’ 

यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको एक अध्ययनमा औषधिको मूल्य पारदर्शी नभएको उल्लेख छ । फार्मेसीहरूले समेत तोकिएकोभन्दा बढी मूल्य असुली गरेको भन्दै महानगरपालिकाले आफैँ फार्मेसी खोल्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा औषधिको मूल्य यति हो भनेर औषधि व्यवस्था विभागले किटान गर्न सकेको छैन । 

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल भन्छन्–औषधिमा सुशासन ल्याउन पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ
औषधिको समयसापेक्ष मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ, औषधि गुणस्तरीय हुनुपर्छ, व्यवसायीले विरोध गुणस्तरीयताबारे हामी पछि हट्दैनौँ, यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ, औषधिलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेबारे हामीले प्रतिवेदनबाट विषयवस्तु प्राप्त गरेका छौँ । स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको औषधिमा सुशासन कायम गर्न र आमउपभोक्तालाई राहत दिने गरी स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ, गुणस्तरीय र सहुलियतमा औषधि बिक्री–वितरणको परिस्थिति बनाउन खोजेका छौँ, यसले औषधिको मूल्य निर्धारणका लागि टेवा पुग्नेछ ।