कोशी प्रदेशमा अवैध बिउविजनको बिक्री छ्यापछ्याप्ती

कोशी प्रदेशका सहर–बजारमा अवैध बिउविजन छ्यापछ्याप्ती बिक्री हुने गरेको पाइएको छ । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको टोलीले झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा अनुगमन गर्दा सूचीकृत नभएका अवैध बिउविजन बिक्री हुने गरेको पाइएको हो । 

प्रदेश बिउविजन समिति संयोजक तथा प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डेका अनुसार १६ जेठमा अनुगमन गर्दा संयुक्त टोलीले सुनसरीका विभिन्न स्थानबाट धान र तरकारीको अवैध बिउ बिक्री भइरहेको फेला पारेको हो । उनका अनुसार अवैध तरिकाले बिउ बिक्रीका लागि बजारमा पठाउनेमा राष्ट्रिय बिउविजन कम्पनीमा दर्ता भएर नाम चलेका गैरसरकारी बिउविजन उत्पादन कम्पनी छन् ।

मन्त्रालयको अनुसन्धानअनुसार राष्ट्रिय बिउविजन कम्पनी प्रालि मोरङ, कृषक बिउ उत्पादक समूह गौरादह– ६ झापा, भूमि सिड मोरङ, विराटनगर, कञ्चन बिउ उत्पादक उद्योग प्रालि, मेचीनगर झापा, मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्था लि. मेचीनगर झापा, तमोर बिउ उत्पादक बिर्तामोड– ७ झापा, इस्ट–वेस्ट सिड कम्पनी विराटनगरलगायतले अवैध र कम गुणस्तरीय बिउविजन बिक्री गर्ने गरेको फेला पारेको हो ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड इटहरीबाट पनि बिउ व्यवसाय प्रमाणपत्र नभएका व्यसायीलाई पनि बिउविजन उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा व्यवसायको अनुमति नलिई र नवीकरण नगरी अवैध बिउविजन बिक्री गर्ने व्यवसायीहरू अनुगमनमा आएको थाहा पाएपछि पसल बन्द गरेर भाग्ने गरेका छन् । 

कोशी प्रदेश कृषि मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बिउविजन ऐन, २०४५ र प्रदेश बिउविजन ऐन, २०८१ अनुसार नेपालमा सूचीकृत तथा दर्ता नगरिएका कुनै पनि बिउविजन बिक्री–वितरण गर्न पाइँदैन । तर, विक्रेताले किसानलाई झुक्याएर सूचीकृत नभएका र भारतबाट आयात भएका कम गुणस्तरीय अवैध बिउ उत्पादक र विक्रेताले मिलेर बिक्री–वितरण गर्दै आएका छन् । अनुगमन टोलीका अनुसार नेपाली बिउ उत्पादकहरूले नै सूचीकृत नभएका बिउ उत्पादन गरेर बजारमा पठाउने गरेका छन् । 

कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश बिउविजन ऐन, २०८१ र प्रदेश जीवनाशक विषादी ऐन, २०८१ जारी गरेको छ । मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयन गर्न बिउविजन प्रयोगशाला, कृषि ज्ञान केन्द्र र मन्त्रालयको बाली विकास अधिकृत र बिउ निरीक्षकसहितको टोलीलाई बिउविजनको उत्पादन र बिक्री–वितरणको अनुगमनका लागि खटाउन थालेको छ । प्रदेशमा गुणस्तरीय सूचीकृत बिउविजन किसानलाई उपलब्ध गराउन निरन्तर अनुगमन जारी रहने मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत योगेन्द्र यादवले बताए । उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा अवैध रूपमा र म्याद गुज्रेका र कम गुणस्तरीय बिउविजन बिक्री गरेको फेला परेका कम्पनी र व्यवसायलाई आइन्दा गल्ती नगर्ने सर्तमा कागज गराइएको छ । 

प्रदेश बिउविजन ऐनअनुसार स्रोत र मूल अनि वर्णशंकर बिउ उत्पादन गर्न र बिक्री–वितरण गर्न अनुमति लिएर नियमित नवीकरण गरेको हुनुपर्छ । ऐन पालना नगर्नेलाई २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानासहित कम्पनीको दर्तासमेत खारेज हुन सक्ने व्यावस्था छ ।