- वि.सं २o८२ असार १ आइतबार
नेपालको अध्यागमनबाट संस्थागत सेटिङमा मानव तस्करी भएको र कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिलाई पनि उडाउने गरेको खुलेपछि यसको अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ । भारत र अमेरिकाले यसमा प्रत्यक्ष चासो राखेका छन् । कालोसूचीमा रहेका भारतीयलाई समेत सेटिङमा उडाएको पुष्टि भएपछि छिमेकी देश भारतले त गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा भारतमा अतिवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू नेपाल हुँदै तेस्रो देश गएको पुष्टि भइसकेको छ । कतिपय दूतावासबाट जारी हुने फर्जी नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)मा पनि विदेश गएका थिए । अख्तियारले यसरी शंकास्पद रूपमा भ्रमण गर्ने एक हजार भारतीयको विवरण मगाएर विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । नेपालको अध्यागमनको सेटिङले आफ्नो देशको सुरक्षामा समेत असर गरेको भन्दै भारतीय अधिकारीले यस प्रकरणलाई गम्भीरताका साथ लिएका छन् । यसरी कालोसूचीमा रहेका र शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न भारतीयलाई तेस्रो देश उडाउँदा प्रतिव्यक्ति तीन लाख रुपैयाँसम्म लेनदेन हुने गरेको विवरण अख्तियारले फेला पारेको छ ।
त्यस्तै, अमेरिकाले पनि भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानलाई नजिकबाट हेरिरहेको छ । सहसचिव तीर्थराज भट्टराई पक्राउ परेलगत्तै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले उनको अमेरिकाको भिसा रद्द गरेको थियो । सहसचिवजस्तो उच्च तहमा रहेका व्यक्तिले नै मानव तस्करीको सेटिङ चलाएको खुलेपछि दूतावासले उनको भिसा रद्द गरेको हो । कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिलाई पनि प्रस्थान अनुमति दिनुले आतंकवादी गतिविधिलाई समेत प्रश्रय दिएको हुन सक्ने भन्दै अमेरिकी दूतावासले यस प्रकरणमा चासो दिएको स्रोत बताउँछ । यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान नभएमा सिंगो गृह मन्त्रालय नै अमेरिकाको कालोसूचीमा पर्न सक्ने सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् ।
यसअघि पनि नेपालको अध्यागमनको सुरक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै उसले नेपाल आतंकवादीको क्रीडास्थल हुन सक्ने जोखिम औँल्याएको थियो । पछिल्लो समय सयौँ शंकास्पद व्यक्तिहरू विमानस्थलबाट उडेको विवरण बाहिरिएपछि फेरि पनि उसले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने जोखिम छ ।
सहसचिव भट्टराईले संस्थागत रूपमा अध्यागमनबाट भिजिट भिसामा पठाउनेदेखि शंकास्पद विदेशीलाई सेटिङमा उडाउने गरेको खुलेको छ । उनलाई गत ७ जेठमा अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । हाल हाजिरी जमानीमा राखेर आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनी अध्यागमन गएपछि भिजिट भिसामा असुली बढेको थियो । त्यस विषयमा अख्तियारले बारम्बार गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दा पनि मन्त्रालयले विकृति रोकथामलाई चासो दिएको थिएन । बरु, चलखेलका आधारमा अध्यागमनमा दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी पठाउँदै आएको थियो । यसमा मन्त्रालयकै मिलेमतोको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने विगतमा पनि अख्तियारले धेरै कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्दा कुनै पनि मन्त्रीले राजीनामा नदिएको भन्दै आफ्नो राजीनामा माग्नेप्रति पछिल्लो समय धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
