प्रदेशमा २ खर्ब ८७ अर्बको बजेट

प्रदेश सरकारहरूले पनि संघीय सरकारले जस्तै अविश्वसनीय स्रोत अनुमान राखेर कुल दुई खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका छन् । जुन चालू आवको संशोधित खर्च अनुमानभन्दा ८० अर्ब ३९ करोड अर्थात् ३८.७८ प्रतिशतले ठुलो हो ।

सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले आ–आफ्ना प्रदेश सभामा आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे । तर, बजेट अनुशासनलाई टेकेर कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने ठुलो आकारको बजेट ल्याएका छन् । अधिकांश प्रदेशले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिए पनि छरिएका र वितरणमुखी कार्यक्रम बढी राखिएकाले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा लक्ष्यअनुसार पुँजी र पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले चालू आवको विनियोजनभन्दा ५.७ प्रतिशत र संशोधित अनुमानभन्दा ६४.७९ प्रतिशत ठुलो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनीका आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले चालू आवको विनियोजनभन्दा ५.७ प्रतिशत र संशोधित खर्च अनुमानभन्दा २३.२३ प्रतिशत ठुलो बजेट ल्याएका छन् । 

मधेशका अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.१३ प्रतिशतले ठुलो बजेट ल्याए । आगामी आवका लागि ल्याइएको मधेशको बजेट चालू आवको संशोधित अनुमानभन्दा ४६.३१ प्रतिशतले ठुलो छ । त्यस्तै, कोशीका आर्थिक मामिलामन्त्री रामबहादुर मगरले चालू आवको वार्षिक विनियोजनको तुलनामा १.७ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १३.५८ प्रतिशत ठुलो बजेट प्रस्तुत गरे । 

गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले पनि खर्च अनुमानभन्दा ठुलो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । गण्डकीले गत आवमा कुल बजेटको ६६.२० प्रतिशत खर्च गर्न सकेको थियो । चालू आवमा पनि सोही हाराहारी खर्च हुने अनुमान गरिएको गण्डकीको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । तर, गण्डकीले बजेटमा संशोधित अनुमान समावेश गरेको छैन भने बजेट अनुसूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छैन । त्यस्तै, बागमतीका आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले चालू आवको वार्षिक विनियोजनको तुलनामा ४.५५ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ४४.७१ प्रतिशत ठुलो बजेट प्रस्तुत गरे । कर्णालीका आर्थिक मामिलामन्त्री राजीवविक्रम शाहले पनि चालू आवको वार्षिक विनियोजनको तुलनामा ५ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ४१.८८ प्रतिशत ठुलो बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । 

खर्च बढाउन नसकेका प्रदेशहरूले बजेटको आकार भने बढाएर ल्याएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेल प्रदेशहरूले बजेटको आधारभूत सिद्धान्त र अनुशासनलाई कुल्चिएर बजेट ल्याएको बताउँछन् । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिर यस्तै समस्या देखिन्छ, मनलाग्दी गरी बजेट ल्याउने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूले खासगरी संघीयताविरोधीहरूलाई उक्साउने, प्रोत्साहन गर्ने गरी अनुशासनहीन बजेट ल्याएका छन् ।’

नेताका नामका कार्यक्रमलाई पनि बजेट
संघ सरकारको नक्कल गर्दै प्रदेशहरूले पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका नाममा कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन् । बागमती प्रदेशले ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ भने कांग्रेस नेता दिवंगत ‘भीमबहादुर तामाङ शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम’ अघि सारेको छ । ‘बागमतीले एक निर्वाचन क्षेत्र, एक बहुउद्देश्यीय खेलमैदान’ कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम, हेटौँडा अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

मधेशले ‘हात–हातमा सवारी, घर–घरमा रोजगारी’ भन्ने नाराका साथ मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । मुख्यमन्त्री आवास सुरक्षा योजना कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना र विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइँदै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूका नाममा कार्यक्रम घोषणा गर्नेमा सुदूरपश्चिम पहिलो नम्बरमा छ । सुदूरपश्चिमले ‘मुख्यमन्त्री जनता आवास कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघुउद्यम कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम’, ‘हेलो सिएम’ र ‘सिएम एक्सन रुम’ कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै, ‘भीमदत्त पन्त कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम’, ‘दशरथचन्द सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम’, ‘बाकावीर पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम’, ‘जयपृथ्वीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम’, ‘झुसे दमाईं सांस्कृतिक संग्रहालय,’ ‘द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला आत्मनिर्भर एवं सशक्तीकरण कार्यक्रम’, जयराम भट्ट क्षमता विकास कार्यक्रम’, ‘टीकाराम पार्की दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम,’ ‘सहिद दशरथ चन्द स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’जस्ता कार्यक्रम छन् । कर्णालीले ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा’, ‘हेलो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा’, ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’, ‘मुख्यमन्त्री नीति संवाद’ र ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’कार्यक्रम ल्याएको छ ।

साढे ३७ अर्ब आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य
विकास निर्माणदेखि तलबभत्ता वितरणमा समेत संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहेका प्रदेशहरूले आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार बढाउन सकेका छैनन् । आगामी आवका लागि विनियोजित कुल बजेटमा १२.९६ प्रतिशत हाराहारी अर्थात् ३७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ स्रोत मात्रै आन्तरिक राजस्वबाट व्यहोर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आवमा कोशीले पाँच अर्ब ५० करोड, मधेशले नौ अर्ब ५० करोड ८३ लाख र बागमतीले ६ अर्ब ६९ करोड आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, गण्डकीले पाँच अर्ब ४५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनीले सात अर्ब ७८ करोड चार लाख, कर्णालीले ९६ र सुदूरपश्चिमले एक अर्ब ६५ करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । 

अनुशासनहीन बजेट ल्याउने प्रवृत्ति बढ्यो
प्राडा गोविन्दराज पोखरेल
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग 
बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको विषयमा तीनै तहमा बेथिति देखिएको छ । बजेट अनुशासनहीनता बढेको छ । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमले बजेट बनाउने, बाँड्ने काम भइरहेका छन् । प्रदेशका बजेटलाई सर्सर्ती हेर्दा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका चरणमा आधारभूत सिद्धान्तसमेत मानेको देखिँदैन । संघीयताविरोधीहरूलाई उक्साउने, प्रोत्साहन गर्ने गरी अनुशासनहीन बजेट ल्याउने प्रवृत्ति देखिन्छ । राज्यको करबाट उठेको पैसा बुद्धिमतापूर्वक, अनुशासित र नैतिकवान भएर खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यसमा चुकेको देखिन्छ ।