
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३० लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले आज आइतबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ६.१३ प्रतिशतले बढी हो।
चालूतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार (३५.८९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार (६४.११ प्रतिशत) छुट्याइएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई तालिम दिने, विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्नेलगायतका विषय समेटेको छ।
यसैगरी, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयकोा लागि ५७ करोड १४ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। लगानी सम्मेलन तथा युरिया मल कारखानाको अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री यादवले बताए।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब आठ करोड ७४ लाख, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६४ करोड ४९ लाख ९७ हजार, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ५७ करोड ६६ लाख ५५ हजार विनियोजन गरिएको छ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको भूमिगत सिँचाइ, सौर्य ऊर्जालगायतलाई पनि बजेटमा समेटिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ र ‘एक निर्वाचन एक पक्की पुल’का लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे।
त्यसैगरी, २१ वटा स्थानीय तहलाई पक्की सडकसँग जोड्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। समग्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ८८ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ।
हेर्नुस् पूर्णपाठ :