फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दु विवाद : खोकनाको सट्टा प्रस्थान विन्दु डुकुछाप कायम गर्न स्थानीयको माग

काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणका लागि हालसम्म ८४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । तर, फास्ट ट्रयाकको सुरुवाती विन्दु कहाँ हुने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।

फास्ट्र ट्रयाकको अन्य खण्डमा निर्माणका काम र प्रक्रियाले गति लिइरहेको भए पनि प्रस्तावित सुरुवाती विन्दु खोकना–डुकुछाप खण्ड स्थानीयको विरोधका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको विवाद तथा समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहल थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले खोकनाका स्थानीय प्रतिनिधिसँग सोमबार प्रधामन्त्रीनिवास बालुवाटारमा छलफल गरेका छन् । समस्या बुझ्न आफैँ स्थलगत निरीक्षणमा जानेसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय प्रतिनिधिसँग भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक प्रकाश सिलवालले फास्ट ट्रयाकको खोकना खण्डमा भएको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओली र स्थानीय प्रतिनिधिबिच छलफल भएको बताए । ‘फास्ट ट्रयाकको खोकना खण्डमा रहेको समस्या समाधानका निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले पहल लिनुभएको छ । सोमबार खोकना र बुङमतीका स्थानीय प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘समस्या बुझ्न प्रधामन्त्रीज्यू आफैँ स्थलगत रूपमा जाने बताउनुभएको छ ।’

फास्ट ट्रयाक ११ खण्डमा विभाजन गरी निर्माण कार्य हुँदै आएको छ । जसमध्ये १० खण्डको टेन्डर पूरा भएर पनि निर्माण कार्य सुरु भएको छ । सबै गरी हालसम्म ४१ प्रतिशत भौतिक र ४१.०६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । मुआब्जा समस्याका कारण खोकना र बुङमती खण्डमा भने हालसम्म टेन्डरसमेत हुन सकेको छैन । रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानप्रसाद ढकालले फास्ट ट्रयाकको खोकना खण्डको टेन्डर हुन नसकेको बताए । 

‘खोकना खण्डको लम्बाइ ६ किमि छ, उक्त खण्डमा पर्ने ८५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । १५ प्रतिशतमा विवाद छ,’ उनले भने, ‘यही विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो लिनुभएको बुझेको छु, अब निकास पाउने आशा छ ।’

‘परम्परागत सभ्यता र संस्कृति जोगाउन फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दु सारौँ’
छलफलमा तत्कालीन खोकना गाविसका पूर्वअध्यक्ष मदनकृष्ण डंगोल, एमाले ललितपुर महानगर कमिटीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाक्य, स्थानीय जनसरोकार समितिका संयोजक नेपाल डंगोल, एमाले ललितपुर महानगर, वडा नं. २१ कमिटीका अध्यक्ष ज्ञानभक्त महर्जनलगायत सहभागी थिए । सरोकार समितिले खोकनामा सुरु विन्दुु कायम गर्दा परम्परागत सभ्यता र संस्कृति मासिने भएकाले सो स्थलभन्दा साढे पाँच किलोमिटर तल डुकुछापमा कायम गर्न विकल्प दिएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गत २३ माघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक, यातायात तथा पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक मामिला सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र उच्चाधिकारीको सहभागितमा आयोजनाको प्रगति र देखिएका समस्या समाधानका लागि छलफल गरेका थिए ।

कुल ७०.९७ किलोमिटर दूरीको दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागतको सो सडक आयोजना ०७४ मा सुरु भएको हो । आयोजनाको संशोधित अवधि ०८३ चैतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । सरकारले २१ वैशाख ०७४ मा द्रुतमार्ग आयोजनाको व्यवस्थापन सेनालाई दिएको थियो । दुई वर्षपछि १ भदौ ०७६ मा डिपिआर स्वीकृत गरेको थियो । त्यही मितिबाट साढे चार वर्षमा द्रुतमार्ग निर्माण सक्ने सेनाको लक्ष्य छ ।

आगामी आवका लागि साढे २४ अर्ब बजेट
सरकारले आगामी आवमा द्रुतमार्ग निर्माणका लागि २४ अर्ब ४९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा २० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत जुटाउने आगामी आवको रातो किताबमा उल्लेख छ । आगामी आवमा परियोजनालाई चालूतर्फ सात करोड चार लाख र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

चालू आवमा भने यो परियोजनामा १६ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । चालू आवमा यो परियोजनालाई २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । चैतसम्म भने आठ अर्ब तीन करोड तीन लाख ८१ हजार रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।  परियोजनामा निर्माण हुने ६ मध्ये तीन सुरुङमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । कुल ६.८ किमि सुरुङमध्ये ५.४ किमि खनिएको छ । 

यसैगरी ८९ वटा पुल बनाउनुपर्नेमा ८५ वटा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । त्यसमा पाँचवटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । अझै चारवटा पुलको ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी छ, जुन खोकना खण्डका पुल हुन् । हालसम्म परियोजनामा ३१ हजार ९५४ वटा रुख कटान भएका छन् । त्यसबापत सात लाख पाँच हजार ५५२ वटा रुख रोपिएको छ ।