बागमती प्रदेश सभा सञ्चालनको चाबी बजेट रकमान्तरमा : सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबिच सहमतिको प्रयास

५ वैशाखबाट बागमती प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) सुरु भए पनि बजेट रकमान्तरसम्बन्धी विवादका कारण संसद् सञ्चालन प्रभावित भएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा सोमबारको संसद् बैठक औपचारिकतामै सीमित बनेको हो । गत १९ चैतका लागि आह्वान भएको हिउँदे अधिवेशन पनि यही विवादका कारण स्थगित भएको थियो । त्यसवेला सदन सञ्चालनका लागि भन्दै प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बसेको भए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्केपछि सत्तापक्षले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

यस्तै, आइतबार पनि सदन सञ्चालनका लागि भन्दै मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङको प्रयासमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो । तर, कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि सोमबार प्रदेश सभाको बैठक बसेको थियो । सोमबार बसेको बर्खे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलहरूले शुभकामना मन्तव्य राखे पनि संसद्को कार्यसूची भने हटाइएको थियो । 

सोमबारको बैठकमा प्रदेश चलचित्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस हुने कार्यसूची रहेको थियो भने संसदीय समितिबाट पारित भएर तयार भएका चारवटा विधेयकका प्रतिवेदन पेस हुने कार्यसूची रहेको थियो । सभामुख भुवनकुमार पाठकले संसद्को अर्को बैठक मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि आह्वान गरेका छन् ।

प्रतिपक्षको बटमलाइन : बजेट रकमान्तर
प्रतिपक्ष दलहरूले बजेट सन्तुलनका लागि विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दै बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् । उनीहरूको सोही अडानका कारण सोमबारको प्रदेश सभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नभई स्थगित भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले सहमतिअनुसारको बजेट रकमान्तर नभएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । ‘जबसम्म सहमतिअनुसार बजेट रकमान्तर हुँदैन, तबसम्म संसद् सञ्चालन सम्भव छैन । मंगलबार बिहान ८ बजेसम्म माग सम्बोधन भएमा बैठक सञ्चालन हुन्छ । अन्यथा त्यसको जिम्मेवार सरकार स्वय हुन्छ,’ प्रतिपक्षी दलहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सहमति कार्यान्वयनविना सदन चल्नै नदिने दाबी गरे । उनले सरकारबाट सहमतिअनुसारको कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता आएको जानकारी पनि दिए । मंगलबार बिहानसम्म सहमति कार्यान्वयन भए सदन सञ्चालनमा कुनै अवरोध नहुने उनको भनाइ छ । ‘बजेट सन्तुलन गर्न सरकारले सहमतिअनुसार काम अगाडि बढाउने भए प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ,’ उनले भने ।

सदन सञ्चालनमा सरकार गम्भीर छ, हामी सहमतिनजिक छौँ : मुख्यमन्त्री लामा
यता प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले प्रतिपक्षका मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार संसद् सञ्चालनका विषयमा दलहरू सकारात्मक छन् भने बजेट रकमान्तरसम्बन्धी प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘चालू आर्थिक वर्षमा छुटेका योजनाहरू संसदीय दलमार्फत माग भइसकेको र तीमध्ये बहुवर्षीय योजनासहित स्रोत सुनिश्चित भएका परियोजनाहरूलाई समेटेर करिब एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट रकमान्तर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ मुख्यमन्त्री लामाले भने, ‘तीमध्ये ७०–८० करोडबराबरको योजनाहरूमा अझै बजेट रकमान्तर बाँकी रहेको र त्यसको प्रक्रिया टुंग्याउने चरणमा सरकार पुगेको छ ।’

हिउँदे अधिवेशनका विषयहरू पनि संसदमा पुनः छलफल गरेर अघि बढ्ने विषयमा पनि दलहरू सकारात्मक रहेको मुख्यमन्त्री लामाले बताए । बैठकमा प्रदेश चलचित्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस हुने कार्यसूची रहेको थियो भने संसदीय समितिबाट पारित भएर तयार भएका चारवटा विधेयकका प्रतिवेदन पेस हुने कार्यसूची रहेको थियो ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबिचको सहमतिका विषयहरू टुंगिन नसक्दा बैठक स्थगित गरिएको हो । प्रदेश सभाको बर्खे (बजेट) अधिवेशन सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले पटकपटक छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । आइतबार र बुधबार मात्र मुख्यमन्त्री लामाले पटकपटक सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी बैठक सञ्चालनको वातावरण तयार पार्ने प्रयास गरेका थिए । तर, उनको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । 

सर्वदलीय बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबिच विगतका सहमति कार्यान्वयन र संसद्को हिउँदे अधिवेशनका विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा प्रतिपक्ष दलसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको र संसद् आह्वान गरेर बैठक सञ्चालन नगरी अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दल असन्तुष्ट बन्दै आएको छ । सो विषयमा प्रतिपक्ष दलहरूले सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन् । सरकारको जवाफ सन्तोषजनक नभएसम्म कैठक चल्न नदिने प्रतिपक्ष दलको अडान छ । 

बागमती प्रदेशमा एमालेसँगको साझेदारीमा कांग्रेसका बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री रहेका छन् भने प्रतिपक्ष दलमा नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नेमकिपा, हाम्रो नेपाली पार्टी रहेका छन् । प्रतिपक्ष दलको मागको सन्दर्भमा नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टी सहभागी छैनन् ।