Skip This
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी शंकास्पद कारोबारको संख्या ४९ प्रतिशतले बढ्यो
१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८२ जेठ ६ मंगलबार
  • Tuesday, 20 May, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौँ
२o८२ जेठ ६ मंगलबार १७:२८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी शंकास्पद कारोबारको संख्या ४९ प्रतिशतले बढ्यो

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौँ
नयाँ पत्रिका
२o८२ जेठ ६ मंगलबार १७:२८:oo

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेख्य संख्यामा बढेको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको ‘वित्तीय जानकारी इकाइको सन् २०२४ का गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन’अनुसार गत वर्ष यस्ता कारोबार तथा गतिविधिबारे राष्ट्र बैंकलाई गराइएको जानकारी करिब ४९ प्रतिशतले बढेको छ। 

'सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम सूचक संस्थाहरूले इकाइमा सम्प्रेषण गरेका शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि प्रतिवेदनको संख्या सन् २०२३ मा ६ हजार २५५ रहेकोमा सन् २०२४ मा सो संख्या करिब ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई नौ हजार ३०४ पुगेको छ,' राष्ट्र बैंकले भनेको छ।

गत वर्ष राष्ट्र बैंकमा प्राप्त प्रतिवेदनमध्ये सन् २०२४ मा जम्मा एक हजार ८९४ प्रतिवेदन विश्लेषण गरिएको जनाइएको छ । सोमध्ये एक हजार ८६ वटा प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने अनुसन्धानकारी निकाय तथा नियामकीय कारबाहीका लागि पठाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसरी पठाइएका प्रतिवेदनमध्ये ८०८ वटा प्रतिवेदनबाट भविष्यमा थप जानकारी प्राप्त भएमा राष्ट्र बैंकले पुनः विश्लेषण गर्ने गरी अभिलेखीकरण गरिएको पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरको छ ।

त्यस्तै, सूचक संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमा सन् २०२३ मा १७ लाख ८३ हजार १८३ वटा सीमा कारोबारको विवरण पेस गरेकामा गत वर्ष अर्थात् सन् २०२४ मा सो संख्या १९ लाख ७२ हजार ८५५ पुगेको जनाइएको छ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामलासँग जोडिएका विभिन्न संस्था तथा निकायहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 'सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी गर्नुपर्ने रिपोर्टिङ तथा पत्राचारका लागि राष्ट्र बैंकको गोएएमएल प्रणालीमा आबद्ध सूचक संस्थाहरू, कानुन कार्यान्वयन गर्ने र अनुसन्धानकारी निकायहरू र नियामक निकायहरूको जम्मा सन् २०२३ को अन्त्यमा एक हजार ४९६ रहेकामा सन् २०२४ को अन्त्यमा एक हजार ९०५ पुगेको छ,' राष्ट्र बैंकले भनेको छ । रासस