रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट छैटौँपटक पनि ‘हेर्न नमिल्ने’मा

• आइतबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले ‘हेर्न मिल्ने न्यायाधीशहरूबिच गोलाप्रथा गराउने व्यवस्था मिलाउन’ आदेश दिएको थियो

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट छैटौँपटकको पेसीमा पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ इजलासमा परेको छ । पाँचपटकसम्म ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेपछि आइतबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले ‘हेर्न मिल्ने न्यायाधीशहरूबिच गोलाप्रथा गराउने व्यवस्था मिलाउन’ आदेश दिएको थियो । त्यसैअनुसार सोमबार तोकिएको पेसीमा ‘हेर्न मिल्ने’ न्यायाधीशबिच गोलाप्रथा गराइएको थियो । तर, गोलाप्रथाबाट छनोट भएका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डे रविको वकिलका नातेदार परेपछि मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’मै परेको हो ।

रविको पक्षमा बहस गर्न पहिले नै वकालतनामा परिसकेका अधिवक्ता बद्री राउत प्रधानन्यायाधीश राउत र अर्का अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डे न्यायाधीश पाण्डेको नातेदार रहेको मुद्दासम्बद्ध एक कानुन व्यवसायीले बताए । तर, सर्वोच्चले भने मुद्दा के कारणले ‘हेर्न निमल्ने’ भएको हो केही खुलाएको छैन । सोमबार ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको भन्दै मंगलबारका लागि अर्को पेसी तोकेको छ ।

मुद्दामा बहस गर्ने वकिलहरूको वकालतनामा पहिले नै परेको हुन्छ । वकालतनामाअनुसारकै वकिलहरूले इजलासमा बहस गर्ने हुन् । तर, ती वकिलहरूको न्यायाधीशसँग नाता सम्बन्ध रहेको विचारसम्म नगरी ‘हेर्न मिल्ने’ भनेर फेरि ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशकै बिचमा गोलाप्रथा गराउँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्तो संवेदनशील मुद्दा फेरि लम्बिएको छ । 

एक महिनाअघि दायर मुद्दा सातपटक इजलासमा पुगेकोमा एकपटक मात्र आदेश भएको छ भने ६ पटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको छ । गत ७ वैशाखमा रविपत्नी निकिता पौडेलले अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएकी थिइन् । पहिलो पेसी न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलकोमा परे पनि उनले हेर्न नमिल्ने भएपछि ९ वैशाखमा अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएयता यस मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

२८ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले हेर्न नमिल्ने भनेको थियो भने ३० वैशाखको पेसीमा न्यायाधीश फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पनि यस्तै भयो । ३१ वैशाखको पेसीमा नहकुल सुवेदी र मुसलमानको इजलासमा हेर्न नमिल्ने भएकोमा ४ जेठको पेसी तोकिएपछि फेरि उस्तै अवस्था आयो । यसपछि मुद्दा हेर्न मिल्ने न्यायाधीशहरूबिच मात्र गोला प्रक्रिया गर्ने आदेश भएको थियो । 

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसमेत प्रतिवादी बनाइएका छन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटी माग गरे पनि उच्चले उक्त आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । यसैको बदरसहित रविले एउटा निवेदन दिएका छन् भने उनकी पत्नी पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएकी हुन् । 

उच्चको आदेश बदरसहित थुनुवाको निवेदन दर्ता गराएका रवि र यसै मुद्दाका अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीको निवेदन पनि सँगसँगै सुनुवाइ भइरहेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

उच्च अदालत बुटवलले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि यसविरुद्ध रविले कारागारबाटै ७३ नम्बर निवेदन दर्ता गराएका थिए । जसमा उच्च अदालतको आदेश खारेजीको माग छ । तर, थुनुवा भए पनि मुद्दा किनारा लाग्न समय लाग्ने देखेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरिएको हो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणलाई अदालतले प्राथमिकता दिने गरे पनि यो मुद्दा भने एक महिना भइसक्दासमेत सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।