सडक ऐन संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा : निजी क्षेत्रलाई पनि सडक निर्माण, स्तरोन्नति र सञ्चालनको प्रस्ताव

निजी क्षेत्रले पनि आफ्नै लगानीमा सडक निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बनाएको प्रारम्भिक मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ‘सार्वजनिक सडक निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मत, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य कुनै उपयुक्त विधिको माध्यमबाट तोकिएबमोजिमको प्रक्रियाद्वारा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

हाल नेपाल सरकारले नै सडक निर्माण गर्दै आएको छ । अब निजी क्षेत्रले पनि आफैँ लगानी गरेर सडक निर्माण गर्न सक्नेछन् । त्यसमा ‘टोल ट्याक्स’ आम्दानीको स्रोत हुनेछ । मस्यौदामा पनि टोल ट्याक्स उठाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘तोकिएबमोजिमको मापदण्डअनुरूपको सार्वजनिक सडक उपयोग गरेबापत सवारीसाधनबाट तोकिएबमोजिमको सेवाशुल्क (टोल ट्याक्स) लिन सकिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले टोल ट्याक्सको दर भने सरकारले तोकिदिने बताए । 

• भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी भन्छन्–
• विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन प्रदेश सरकारलगायतका सरोकारवालाको सुझाव लिइसकेका छौ । अब छिट्टै मन्त्रालयको तर्फबाट त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर विधेयक अघि बढाउने तयारी छ । 

अब संघले द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्ग मात्रै बनाउने 
मस्यौदामा संघीय सरकारमार्फत अब द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्ग मात्रै निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, नेपाल सरकारले तोकेको सामरिक महत्वको सडक पनि संघीय सडकले निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यीबाहेक प्रादेशिक राजमार्ग र प्रादेशिक सडक प्रदेश सरकारले र सहरी र ग्रामीण सडक भने स्थानीय तहले बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिले कुन सडक कसले बनाउने भन्ने विषयमा तीनै तहका सरकारबिच विवाद हुँदै आएको छ । त्यो अवस्थामा ऐन संशोधनमार्फत सडक निर्माण, मर्मत, विस्तार र सञ्चालनको क्षेत्राधिकार छुट्याउन लागिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन प्रदेश सरकारलगायतका सरोकारवालाको सुझाव लिइसकेको बताए । अब छिट्टै मन्त्रालयको तर्फबाट त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर विधेयक अघि बढाउने उनको भनाइ छ । अब उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर संसद्मा पेस गरिनेछ । प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा आउनेछ ।

के–के छन् प्रस्ताव ?
- द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गमा बन्द, हडताल गर्नमा बन्देज लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गको सेवा सञ्चालनमा अवरोध हुने गरी बन्द, हडताल, आमसभा, जुलुस, हुलहुज्जतजस्ता कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइनेछैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ । 

- यसैगरी चक्लाबन्दी (ल्यान्ड पुलिङ)को अवधारणामा वा योगदानमा आधारित प्रणालीबाट पनि सडक विकास गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ‘सार्वजनिक सडक निर्माण गर्दा तोकिएबमोजिमको क्षेत्रमा ल्यान्ड पुलिङको अवधारणामा वा योगदानमा आधारित प्रणालीबाट तोकिएबमोजिम सडक विकास तथा विस्तार गर्न सकिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । 

- यस्तै, औद्योगिक वा व्यापारिक वा कृषि करिडोर निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । ‘सरकारले द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्दा औद्योगिक वा व्यापारिक वा कृषि करिडोर निर्माण गर्न सक्नेछ । त्यस्ता करिडोरमा सेवाशुल्क लिई वा नलिई तोकिएबमोजिम उपयोग गर्न÷गराउन सकिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । 

- तर, सडकछेउमा उद्योग, निर्माण र सञ्चालन गर्न नपाइने प्रस्ताव छ । ‘संघीय सडक सञ्जालको हकमा मन्त्रालयले, प्रादेशिक सडक सञ्जालको हकमा सम्बन्धित प्रदेशले र स्थानीय सडक सञ्जालको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो सडक सञ्जाल सञ्चालन मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछन्,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

जग्गा अधिग्रहणको विरोध गर्नेलाई ५० हजारसम्म जरिवाना
अनुमति नलिई सडकमा ढल, पाइप, बिजुलीको पोल, तार वा अन्य बिच्छ्याउने काम गरेमा १० लाखसम्म   जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार सडक निर्माणका लागि जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्दा विरोध गर्नेलाई पनि ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले दुई हजार जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । मस्यौदामा कैद सजाय भने हटाइएको छ । यस्तै, निर्माणका क्रममा सडकआसपासको जग्गाबाट माटो, ढुंगा वा बालुवा लिने क्रममा विरोध गरेमा पनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने प्रस्ताव गरिएको छ । सडक सीमाभित्र कुनै स्थायी संरचना वा भवन निर्माण गरेमा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यसैगरी सडक सीमा क्षेत्रमा भएको रुखलाई क्षति पु¥याए एक लाखसम्म जरिवानाको  प्रस्ताव छ । यस्तै, संघीय सडकमा तोकिएको वजनभन्दा बढी तौलमा मालवाहक सवारीसाधन गुडाएमा प्रतिपटक पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । तोकिएभन्दा बढी क्षमताको निर्माण मेसिन तथा उपकरण चलाएमा पनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

सडक सीमाक्षेत्रमा पोल राख्दा भाडा लाग्ने 
सडक सीमाक्षेत्रमा राखिएका पोलबाट पनि सरकारले भाडामा उठाउन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सडक सीमाभित्र तोकिएबमोजिम अनुमति लिई सार्वजनिक सेवाका संरचनाका लागि सार्वजनिक वा निजी संस्थाद्वारा निर्माण गरिएका पोल वा कुनै संरचनाको अन्य कुनै सार्वजनिक वा निजी संस्थालाई उपयोग गर्न दिने वा नदिने अधिकार र उपयोगबापतको सेवाशुल्क लिने अधिकार सम्बन्धित सडक कार्यालयको हुनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । 

युटिलिटी करिडोर बनाएर पनि सेवाशुल्क लिन पाइने 
यस्तै, सरकारले सडकमा युटिलिटी करिडोर बनाएर सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ‘द्रुतमार्ग तथा राष्ट्रिय राजमार्ग को क्षेत्राधिकारभित्र युटिलिटी करिडोर निर्माण गरी विद्युत्, खानेपानी, ढल, टेलिफोनजस्ता सेवाका लागि तार, पाइप वा अन्य कुनै संरचनाका लागि तोकिएबमोजिमको सेवाशुल्क लिई कुनै सार्वजनिक वा निजी संस्थालाई प्रयोग गर्न दिन सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।