सरकारप्रति निजी क्षेत्रको अपेक्षा

ठूला दलसहितको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्नु देशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा काम गर्ने स्वर्णिम मौका हो

यतिवेला देशमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको छ । धेरैपछि दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकार पाउँदा निजी क्षेत्र पनि उत्साहित छ । हुन त सरकार बलियो बनेर मात्र हुँदैन, स्थिरता महत्वपूर्ण हुन्छ । यसअघि पनि दुईतिहाइ बहुमतका सरकार नबनेका होइनन् । तर, पूरै कार्यकाल काम गर्न सकेको देखिएन । कुनै पनि देशमा सरकार र नीतिगत व्यवस्था छिटो–छिटो परिवर्तन भइरहे त्यो देशको विकास हुँदैन ।

अस्थिर राजनीतिकै कारण देश पछाडि पर्दै गइरहेको छ । अब देशमा स्थिरता आउला र आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा पर्लान् भन्ने विश्वासले निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको हो । नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रका धेरै अपेक्षा छन् । उद्यमी व्यवसायीले व्यावसायिक वातावरण खोजिरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८५ प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर सरकारले विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नै सक्दैन ।

निजी क्षेत्र र सरकारबीच आपसी विश्वासको कमी देखिन्छ । सबैभन्दा पहिला दुवै पक्षले आपसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । दुवैले एक–अर्कालाई विश्वास गर्नैपर्छ । जबसम्म एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर अगाडि बढिँदैन, तबसम्म देशमा आर्थिक विकास सम्भव छैन । देशको विकास र समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच स्वस्थ सहकार्य जरुरी छ ।

सरकार पूरा कार्यकाल चलोस् : निजी क्षेत्रको चाहना छ– सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न सकोस् । दुई प्रमुख दल मिलेर सरकार बनाएको धेरै पछि हो । उनीहरूले जनतामा विश्वास जगाउने गरी काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिक दल र सरकारप्रति आमजनताको विश्वास टुट्दै गएको देखिन्छ । ‘अब देशमा केही हुँदैन’ भन्ने निष्कर्ष निकालेर युवावर्ग ‘जतिसक्दो चाँडो देश छाड्नुपर्छ’ भन्ने मानसिकतामा पुगेको देखिन्छ । सक्षम युवाको पलायन डरलाग्दो गरी बढ्दै छ । सरकारले कामबाटै युवा पुस्ताको विश्वास जित्नुपर्नेछ । यो काम निजी क्षेत्रको साथ–सहयोगविना सम्भव छैन । त्यसैले, निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन, आर्थिक गतिविधि बढाउन, देशलाई मन्दीबाट छुटकारा दिलाउन, औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण बनाउन, विकास र समृद्धिको गति बढाउन र आमजनतालाई देशमै केही हुँदै छ भनेर विश्वास दिलाउन सरकारलाई ठूलो मौका छ । सरकारले यो मौका नगुमाओस् भन्ने निजी क्षेत्रको कामना छ ।

निजी क्षेत्रका जायज माग र सुझाव सम्बोधन : देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएको निजी क्षेत्र सरकारबाटै उपेक्षित छ । हामी चाहन्छौँ– देशमा विकास होस्, अर्थतन्त्र बलियो बनोस्, रोजगारी सिर्जना होओस् । त्यति हुनेबित्तिकै उद्योग व्यवसाय यसै चल्छन् । हामीले देशको हितमा हुने गरी सरकारलाई सुझाव पनि दिँदै आइरहेका छौँ । बजेट निर्माणदेखि मौद्रिक नीतिसम्म निजी क्षेत्रले जहिल्यै अर्थतन्त्र सुधारका लागि संस्थागत सुझाव दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट देशहितमा हुने गरी दिइएका सुझावमा पनि सरकारले ध्यान दिइरहेको देखिन्न । हामीले वर्षौंदेखि दिँदै आएका कतिपय सुझाव र माग अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । ती निजी स्वार्थका माग होइनन् । तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई जहिल्यै स्वार्थपूर्ण माग राख्ने समूह ठानेको देखिन्छ । त्यस्तो सोचाइ हटाउन जरुरी छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका जायज माग÷सुझाव धेरैजसो समेटिएनन् । बरु पहिला गरिएका कतिपय नीतिगत व्यवस्था पनि उल्टाइएको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले भने मन्दीबाट थला परेको निजी क्षेत्रलाई केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । केही हदसम्म मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रमैत्री नै छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ । थलिएको निर्माण व्यवसाय, सेयर बजार र बैंकिङ क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर, मन्दीकै सामना गरिरहेको पर्यटन, होटेल, घरजग्गालगायत क्षेत्रतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

हामी सोध्न चाहन्छौँ– सरकार किन निजी क्षेत्रका माग र सुझाव सम्बोधन गर्न चाहँदैन ? सरकारले निजी क्षेत्रका सुझावलाई अध्ययन गरेर देशहितमा रहेका माग र सुझाव वैरभाव नराखी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले सरकार र निजी क्षेत्रले एक–अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक देखिँदैन ।

सरकारले कुनै पनि आर्थिक नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग विस्तृत छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी ल्याइएका नीति कसरी निजी क्षेत्रमैत्री हुन्छन् ? निजी क्षेत्र नफस्टाई देशको अर्थतन्त्र कसरी मजबुत बन्छ ? आर्थिक नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सुझाव दिइरहेका छौँ । तर, सरकारले नसुनेझैँ गरिरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीसँग पनि ज्ञान र अनुभव हुन्छ । हामीले आफ्नो अनुभव सेयर गर्ने हो । बाँकी काम त नीति–निर्माताको विवेकमै भर पर्ने हो । 

अझै धेरै नीति तथा कानुन सुधार गर्नुपर्नेछ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति बनाउन जरुरी छ । उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्र विस्तारमा कुनै पनि ऐन–कानुन बाधक बन्न हुँदैन । सरकारले १५–१६ वैशाखमा आयोजित लगानी सम्मेलनबाट ऐनकानुन सुधारको सुरुवात गरेको छ, जुन सकारात्मक छ । त्यो प्रयास बीचमै रोकिनुहुँदैन । 

निजी क्षेत्र अझै संकटमा : कोभिड महामारीपछिको मन्दीले ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ । कोभिडले शिथिल बनेका उद्योग व्यवसाय मन्दीले थला परेका छन् । अहिले पनि धेरै उद्योग ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलेको बताइन्छ । निर्माण क्षेत्र ठप्पजस्तै हुँदा सिमेन्ट, डन्डी, पाइप एन्ड फिटिङ, टायललगायत उद्योग प्रभावित छन् । मन्दीले खाद्यन्न उद्योग पनि संकटमा देखिन्छन् । धेरै व्यापार व्यवसाय र उद्योग कलकारखाना बन्द भएका छन् । व्यापार नचलेर धेरै सटर खाली देखिन थालेका छन् । धेरैको रोजगारी गुमेको अवस्था छ । मन्दीले उपभोग्य आम्दानी घटेपछि बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । जसले व्यवसायी सटर बन्द गरेर पलायन भइरहेका छन् । सरकारलाई बजारमा माग बढाउने गरी अर्थतन्त्र सम्हाल्नुपर्ने चुनौती छ ।

सुनिन्नन् बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सुझाव : नेपालमा धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्रिएका छन् । कतिपय उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भित्रिएका छन् भने कतिपय सेवा क्षेत्रमा । उत्पादनमूलक उद्योग, होटेल, रेस्टुराँ, बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, टेलिकम, आइटीलगायत क्षेत्रका बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पनि विभिन्न समस्या भोग्दै आइरहेको अवस्था छ । ट्रेडमार्क चोरी, नीतिगत अस्थिरता, तयारी मालभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार बढी, नक्कली मालवस्तुको बिगबिगीलगायत समस्याको फेहरिस्त सरकारलाई बुझाइसकेका छौँ । 

बहुराष्ट्रिय कम्पनीले हरेक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई मिति परिवर्तन गरेर एउटै सुझाव बुझाउँदै आइरहेका छन् । तर, कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्न । सरकार आफैँले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर तिम्रा समस्या र सुझाव के–के छन् ? समाधान गर्न राज्यले के गर्नुपर्छ ? तिमीहरूको रि–इन्भेस्टमेन्ट बढाउन के गर्नुपर्छ ? थप बहुराष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन कहाँ सुधार गर्नुपर्छ ? भनेर छलफल गर्नुपर्ने होइन ?

पर्यटनलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिइनुपर्ने : गत आवमा पर्यटन उद्योगअन्तर्गत पर्ने आवास तथा भोजन सेवाको वृद्धिदर २१.८४ प्रतिशत रहने तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ । यो अन्य क्षेत्रको भन्दा धेरै हो । पर्यटक आगमन वृद्धि र आन्तरिक पर्यटकको ‘मुभमेन्ट’ बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रमा सुधार आउन थालेको हो । कोभिड महामारी र मन्दीपछि सबैभन्दा छिटो रिकभरी भएको क्षेत्र हो यो । कोभिडपछि करिब शून्यमा झरेका पर्यटक मन्दीकै बीच पनि वृद्धि भई सन् २०२३ मा १० लाख नाघे । पर्यटकीय क्षेत्रका होटेलको ‘अकुपेन्सी’ पनि बढ्दै छ । तर, यति पर्यटक पर्याप्त होइनन् । अझै पनि भैरहवा, लुम्बिनी, नेपालगन्जजस्ता क्षेत्रका होटेल पर्यटकको पर्खाइमा छन् । त्यस क्षेत्रमा धेरै होटेल बिक्रीमा रहेको सुनिन्छ । नेपालमा खुलेका होटेल तथा रिसोर्टलाई २५ लाख पर्यटक जरुरी हुन्छ ।

हामीले निकै न्यून मात्र पर्यटक भित्र्याउन सकेका छौँ । यहाँको सम्पदा, संस्कृति, प्रकृति, एक्सपिडिसन, एडभेन्चर, वाइल्डलाइफ, अतिथि सत्कार संसारकै उत्कृष्ट छ । तर, आफ्नो ‘युनिक प्रडक्ट’ बिक्री गर्न सकिरहेका छैनौँ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसारमा चुकिरहेका छौँ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको पर्यटन बोर्ड अहिले नेतृत्वविहीन छ । बोर्डको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट पास हुन नसकेपछि प्रचारका काम अलपत्र छन् । निजी क्षेत्रले ठूलो जोखिम मोलेर होटेल, केवलकार, बन्जी, जिपलाइनलगायतमा ठूलो लगानी गरेको छ । २५ लाख पर्यटक धान्ने पूर्वाधार छ, तर १० लाख मात्र आएका छन् ।

निजी क्षेत्रले ‘हस्पिटालिटी’मा गरेको अर्बौंको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको पनि हो । सरकारले सबैभन्दा पहिले पर्यटक आउने देशसँग ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई बलियो बनाउनुपर्छ । भिसा निःशुल्क र सहज गराउनुपर्छ । यस्तै, युरोपेली युनियन (इयु) को ब्ल्याक लिस्टबाट बाहिर निस्केर युरोपेली देशमा हवाई कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्नेछ । किन दशकदेखि नेपाली उड्डयन क्षेत्र इयूको कालोसूचीमा छ ? हामी इयूले औँल्याएका सुरक्षा चासोका विषयमा किन सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सकेनौँ ? इयूका सुझाव कार्यान्वयन गर्न कहाँ अप्ठ्यारो पर्‍यो, गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । 

हामी बाराको निजगढमा प्रस्तावित पूर्ण क्षमताको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा पनि ढिलाइ गरिरहेका छौँ । पोखरा र भैरहवा रिजनल एयरपोर्ट हुन्, तिनले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्दैनन् । विदेशी मुद्रा आर्जनमा पर्यटन क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । हामीले वर्षौंदेखि भन्दै आइरहेका छौँ– पर्यटनलाई पनि राष्ट्रिय उद्योगमा सूचीकृत गर्नुपर्छ, अरू उद्योगसरह पर्यटनलाई पनि सेवा–सुविधा दिनैपर्छ । यो विषय धेरै वर्षदेखि उठाउँदै आइरहे पनि आजसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण हामीले अझै बुझ्न सकेका छैनौँ । 

नयाँ गठबन्धनलाई काम गरेर देखाउन अझै साढे तीन वर्ष समय छ । सरकारलाई स्वर्णिम अवसर छ । निजी क्षेत्रबाट पनि सरकारलाई पूर्ण साथ र सहयोग रहने नै छ । अबको समय भनेको आर्थिक मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्ने हो । यो महत्वपूर्ण समय यत्तिकै खेर फाल्नु हुँदैन । 

(श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन्)