कोशी प्रदेश सभाले आफ्नो लोगोसमेत बनाउन सकेन, नयाँ नियमावली पनि अनिश्चित

दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ नियमावलीसमेत बनाउन नसकेको कोशी प्रदेश सभाले आफ्नो वैधानिक लोगोसमेत बनाउन सकेको छैन। स्थापनाको आठ वर्ष बितिसक्दा समेत प्रदेश सभाले आफ्नो वैधानिक लोगो बनाउन नसकेको हो। कोशी प्रदेश सभाको  संसदभित्र, लेटर प्याड, छापसहित सांसदहरुले समेत पुरानो अन्तिरिम लोगो नै प्रयोग गरिरहेका छन्।

दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमै तत्कालीन प्रदेश नं १ बाट प्रदेशको नाम कोशी नामकरण भएको थियो। त्यसपछि लोगो परिवर्तन गराउन प्रदेश सभा लागिपरे पनि अझै नयाँ लोगो बनेको छैन। पहिलो कार्यकालका लागि कलाकार विक्रम श्रीले तत्कालीन प्रदेश नं १ का लागि हिमालमाथि राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस तथा धानको बाला अंकित अन्तरिम लोगो तयार गरेका थिए।

तत्कालीन प्रदेश सभाका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारी र उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले पहिलो प्रदेश सभा गठन भएको आठ महिनापछि प्रदेश सांसदहरुलाई दोस्रो अधिवेशनमा प्रदेशले नाम र राजधानी पाउने र त्यसपछि नयाँ वैधानिक लोगो पाउने आश्वासन दिँदै अन्तरिम लोगो दिएर घर पठाएका थिए। तर, प्रदेश सभाको पहिलो वर्षे अधिवेशन अन्त्य हुनुभन्दा अगावै प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लाग्नेमा ढुक्क भएका सांसदहरु सरकारले प्रस्ताव नै नल्याएपछि  खिन्न हुँदै अन्तरिम लोगो भिरेर चाडबाड मनाउन घर फर्किएका थिए।

नयाँ लोगो तयार नभएकै कारण कोशी प्रदेश सभाको सभामुख बस्ने डायसको भित्ताको पनि सौन्दर्यकरण हुन पाएको छैन। सँगै संसदभित्र सांसद र मन्त्रीहरु बस्ने टेबल र कुर्सीहरुमा पनि लोगो अंकित भएको छैन। कोशी प्रदेश सभाको संधोधित नियमावली २०७४ को नियम १९१ अनुसार वैधानिक लोगो र पोशाक कार्यव्यवस्था समितिबाट पारित हुनुपर्छ। कार्यव्यवस्था समितिले पोशाक पारित गरे पनि लोगो भने अन्तरिम नै प्रयोग गरिरहेको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयका कार्यवाहक सचिव गोपालराज अमात्यले वैधानिक लोगो तयार गर्नेबारे कार्यव्यवस्था समितिमा पटकपटक कुरा चले पनि प्राथमिकतासाथ छलफल नहुँदा कोशी संसद् लोगोविहीन भइरहेको बताए। अमात्यले भने,‘बेलाबेला कुरा पनि उठ्छ, तर खै किन हो कार्यव्यवस्था समितिमा दलहरुको प्राथमिकतामा लोगो पर्दै पर्दैन। म फेरि एकचोटी लोगोको विषयमा सभामुखज्यूसँगै कार्यव्यवस्था समितिको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछु।’

नामकरणले नयाँ नियमावली अनिश्चित
४ मंसिर २०७९ मा प्रदेशको  निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ११ पुसमा प्रदेश सांसदहरुले सपथ लिएका थिए। २८ पुसमा सभामुख र ३० पु्समा उपसभामुख चयन भएका थिए। कोशी प्रदेश सभाको पहिलो पूर्ण बैठक १७ पुसमा बसेको थियो। त्यसपछि २०८२ साउन १५ सम्म प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा  १० र दोस्रोमा ७ गरी १७ वटा अधिवेशन हुँदा अझैसम्म नयाँ नियमावली भने निर्माण भएको छैन।

नयाँ नियमावली निर्माण गर्न गठन भएको सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी संयोजक रहेको ११ सदस्यीय मस्यौदा समितिले  मस्यौदा निर्माण गरेर प्रदेश सभालाई बुझाएको पनि तीन वर्ष बितिसक्यो। तर, मस्यौदा पारित भएर कार्यान्वयनमा आउनु त परै जावोस  छलफलका लागि संसदमा टेबलसम्म भएको छैन।

कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्याकालको पहिलो अधिवेशनमै दुई तिहाई बहुमतबाट तत्काल प्रदेश नं १ को नाम कोशी प्रदेश नामकरण भएको थियो।  त्यसपछि बढेको राजनीतिक खिचातानीले गर्दा प्रदेश सभाको नयाँ नियमावली पनि छलफलमा आउन नसकेकोले र कार्यव्यवस्था समितिमै अड्किएको छ। सभामुख अम्बरबहादुर बिष्ट कोशी नामकरणबारे दलहरु सबैले सहमती जनाए मात्र नयाँ  नियमावली  छलफलका लागि  संसदमा पेश भएर पारित हुनसक्ने बताउँछन्।

तर पहिले कोशी नामकरणमा मतदान गरे पनि अहिले पहिचानको पक्षमा उभिएको मुख्य प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, पहिलेदेखी नै पहिचानमा अडिग एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी कोशी नामकरणको विपक्षमा छन्। यसैले विपक्षी दलहरुले नामकरणसँगै प्रदेश सभाको नयाँ नियमावलीमा कोशी नाम पनि संशोधन हुनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। तर सत्ताधारी दल एमाले र कांग्रेस भने नयाँ नियमावलीबाट कोशी नाम हटाउने पक्षमा छैनन्।