- वि.सं २o८२ श्रावण २१ बुधबार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले स्वार्थअनुकूल कर्मचारी सरुवा गर्न नमानेपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम नै रोकिदिएका छन् । गत १८ असारमै प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पेस भएको बजेट हालसम्म पनि पारित भएको छैन । आफूले भनेअनुसार कर्मचारी सरुवा तथा बजेट विनियोजन गर्न कार्यकारी निर्देशक शाक्य तयार नभएपछि सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्रीले बजेट पारित नगरी अड्काएका हुन् ।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली–२०६८’ ले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि असार मसान्तभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, चालू आव ०८२/८३ सुरु भएको २० दिन बितिसक्दा बजेट पारित भएको छ । शाक्यले पनि विनियमावलीले दिएको १५ असारसम्मको म्यादको तीन दिन नाघेर ढिला गरी सञ्चालक समितिमा बजेट पेस गरेका थिए ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कर्मचारी सरुवालाई लिएर ऊर्जामन्त्री र कार्यकारी निर्देशकबिचको विवादले बजेटमा ढिलाइ भएको हो । यसमा सञ्चालक सदस्यसमेत रहेका ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले ऊर्जामन्त्रीलाई साथ दिएका छन् । स्रोतले भन्यो, ‘कार्यालय प्रमुख हेरफेरमा मन्त्रीको विशेष रुचि थियो, तर शाक्यले त्यसलाई पूरा गर्न नखोजेपछि बजेट पारितमै अलमल देखिएको हो ।’ समयमै बजेट पारित नभएपछि अहिले प्राधिकरण पेस्की बजेटका भरमा चलिरहेको छ ।
ऊर्जामन्त्री र सचिव प्राधिकरणका शाखा कार्यालय तथा सहायक कम्पनीहरूमा आफूनिकट कर्मचारीलाई प्रमुख बनाउन चाहन्छन् । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली–२०७५’ अनुसार शाखा कार्यालयहरूमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ । कार्यालय प्रमुखहरूको अधिकतम अवधि तीन वर्षको हुन्छ । यही मापदण्डमा रहेर आगामी भदौ महिनामा कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ, जुन अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई रहन्छ । तर, मन्त्री खड्का र सचिव आचार्य भदौअघि नै कार्यालय प्रमुखमा आफ्ना मान्छे राख्न चाहन्छन् ।
मन्त्री खड्का र ऊर्जासचिव आचार्यले निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि कर्मचारी सरुवा गर्न दबाब दिएका थिए । त्यसमा समेत सहयोग नगरेपछि गत ११ चैतमा उनलाई हटाएर शाक्यलाई ल्याइएको थियो । तर, कर्मचारी सरुवाको विषयमा शाक्यसँग समेत ऊर्जामन्त्री र सचिवको मत बाझिएको छ ।
अहिले प्राधिकरणमा एक सय ६४ वटा बजेट केन्द्र रहेका छन् । आगामी भदौमा एक सयभन्दा बढी कार्यालय प्रमुखको पद रिक्त हुँदै छ । तर, मन्त्री खड्का र सचिव आचार्यले गत जेठ र असारमा नै त्यहाँ कर्मचारी सरुवा गर्न दबाब दिए पनि शाक्यले टेरेनन् । अहिले पनि मन्त्रीले कर्मचारी सरुवा गर्न निरन्तर दबाब दिएका छन् । १४ भदौमा अवकाश हुन लागेका सचिव आचार्य भदौ पहिलो साता विदेश भ्रमणमा जाँदै छन् । त्यसअघि नै नियम मिचेर कर्मचारी सरुवा गर्न मन्त्री र सचिवले जोडबल गरिरहेको प्राधिकरणकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आगामी भदौमा रत्नपार्क, बानेश्वर, महाराजगन्ज, कुलेश्वर, परासी, बुटवललगायत वितरण केन्द्रका प्रमुख परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । तर, मन्त्री खड्का र सचिव त्यसअघि नै ती कार्यालयमा आफूनिटक कर्मचारीलाई प्रमुख बनाउन चाहन्छन् । यस्तै, मस्र्याङ्दी, मध्य मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकीलगायतका जलविद्युत् परियोजनामा पनि मन्त्री खड्का तथा सचिव आचार्यले आफूनिकट कर्मचारी पठाउन चोहका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद पौडेलले कर्मचारी सरुवाका लागि मन्त्रालयबाट धेरै नै दबाब आएको जानकारी प्राप्त भएको बताए । ‘जो कर्मचारीलाई साँच्चै नै सरुवाको आवश्यक छ । उनीहरूको विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति र मन्त्रालयलाई वास्ता छैन । तर, मन्त्रालयबाट बेमौसमी रूपमा कर्मचारी सरुवा गर्न उच्च दबाब आएको भन्ने बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ । कर्मचारी सरुवा कानुनसंगत हुनुपर्छ । अन्यथा हामीले त्यसमा भण्डाफोर गर्छाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत जानेछौँ ।’
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफूलाई काम गर्न सहज हुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न चाहेका छन् । आफूले भनेको नटेरेपछि मन्त्री खड्काले कर्मचारी सरुवाको अधिकार सञ्चालक समितिमा ल्याउने गरी विनियमावली नै संशोधन गर्ने निर्णय गराए । तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसपछि उनले बजेट पारित गर्न नमानेको एक सञ्चालकले बताए । ‘मन्त्रीले कर्मचारी सरुवामा कार्यकारी निर्देशकलाई दबाब दिन बजेट अड्काएका हुन्,’ ती सञ्चालकले दाबी गरे, ‘आफ्नो स्वार्थअनुसार विभिन्न परियोजनामा बजेट विनियोजन गर्न पनि चाहन्छन् ।’
बुधबारका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक डाकिएको छ । बैठकले बजेट पारित गर्ने सम्भावना रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । बजेटमाथि विस्तृत छलफल सकेर पारित गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेको उनले बताए । ‘विद्युतीकरणको सवालमा नेतादेखि सर्वसाधारणसम्मका आ–आफ्ना माग छन्, जुन जायज पनि छन् । आवश्यकता र औचित्य हेरी सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यही तालमेल र सन्तुलन मिलाउँदा बजेट आउन ढिला भइरहेको छ, सम्भवत: बुधबारसम्म टुंगिनेछ ।’
दुई खर्ब ४० अर्बको बजेट तयार
बजेटमा तर्जुमा गर्न प्राधिकरणले सञ्चालक रोहित पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उक्त उपसमितिले गत असार १८ गते नै सञ्चालक समितिमा बजेट पेस गरेको थियो । दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस भएको स्रोतको भनाइ छ । विनियमावलीको विनियम १४ अनुसार सञ्चालक समितिले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्छ । हाल प्राधिकरण पेस्की बजेट ल्याएर सञ्चालन भइरहेको छ । विनियमावलीले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउन नसके प्रस्तावित बजेटको एकतिहाइ रकम नबढ्ने गरी पेस्की बजेट स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार गत ३२ असारमा प्राधिकरणले प्रस्तावित बजेटको एकतिहाइ रकमबराबरको ‘पेस्की बजेट’ स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्री दीपक खड्काले भैँसेपाटीस्थित मन्त्रीक्वार्टरमा सञ्चालक समितिको बैठक राखेर प्रस्तावित बजेटको एकतिहाइले हुने ७९ अर्ब ९९ लाख रुपैयाँबराबरको पेस्की बजेट पारित गरेका थिए । त्यसपछि ७ साउनमा पनि सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकले पनि चालू आवको बजेट पारित गरेन ।
नेतादेखि सर्वसाधारणका माग सन्तुलन गर्दा बजेटमा ढिलाइ : हितेन्द्रदेव शाक्य कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
विद्युतीकरणको सवालमा नेतादेखि सर्वसाधारणसम्मका आ–आफ्ना माग छन्, जुन जायज पनि छन् । आवश्यकता र औचित्य हेरी सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही तालमेल र सन्तुलन मिलाउँदा बजेट आउन ढिला भइरहेको छ, सम्भवत: बुधबारसम्म टुंगिनेछ । बुधबारका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक डाकिएको छ । बैठकले बजेट पारित गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
कर्मचारी सरुवाका लागि मन्त्रालयबाट चर्को दबाब आएको छ : रामेश्वरप्रसाद पौडेल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
कर्मचारी सरुवाका लागि मन्त्रालयबाट धेरै नै दबाब आएको जानकारी प्राप्त भएको छ । अहिले पनि झन्डै २३ सय कर्मचारीले सरुवाका लागि आवेदन दिएका छन् । उनीहरूको विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति र मन्त्रालयलाई वास्ता छैन । तर, मन्त्रालयबाट बेमौसमी रूपमा कर्मचारी सरुवा गर्न उच्च दबाब आएको भन्ने बुझिएको छ । त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ । कर्मचारी सरुवा कानुनसंगत हुनुपर्छ । अन्यथा हामी त्यसमा भण्डाफोर गर्छाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत जानेछौँ ।
