दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढीका नगरप्रमुख आजदेखि आमरण अनशनमा 

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई अनिश्चितकालीन आमरण अनशनमा बसेका छन् ।  संघीय सरकारसमक्ष सातबुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका नगरप्रमुख भट्टराईले सत्याग्रहको कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने कार्यक्रमअन्तर्गत आज (साउन १४ गते) देखि अनिश्चितकालीन आमरण अनशन बसेकाे कार्यवाहक नगरप्रमुख विशन राईले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका हुन् ।

नगरप्रमुख भट्टराईले बाँसका सामग्री तथा कोदोबाट उत्पादन गरिने घरेलु रक्सीको प्रवर्द्धन, बाँदर तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका सातबुँदे माग राख्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा साउन ११ गतेबाट सत्याग्रह सुरु गरेका थिए।

स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग तथा उत्पादित थोकवस्तु प्रवर्द्धन गर्न संघीय ऐन बाधक भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने नगरप्रमुख भट्टराईको मुख्य माग रहेको छ। नगरप्रमुख भट्टराई बाँससहित बाँसको मान्द्रो, गुन्द्री, राडी, पराललगायत सामान बोकेर साउन ४ गते काठमाडौं गएका थिए ।

बाँसका सामग्री तथा स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने थोकवस्तुको प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष नगरपालिकाले राखेको सातसूत्रीय माग सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर आफू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको नगरप्रमुख भट्टराईले बताए। ‘बाँस तथा बाँसजन्य कच्चा पदार्थलाई उपयोगमा ल्याउन गत जेठ २३ गते र असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौँ । हामीले राखेको माग कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन देखियो,’ उनले भने, ‘खेर गइरहेका बाँसलाई उपयोगमा ल्याउन संघीय सरकारले नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति निर्माणमा सरकार उदासीन देखिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको हुँ। पहिलो चरणको आन्दोलन सफल भएको छ । तीन दिनसम्म शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्याग्रह बस्दा पनि माग पूरा नभएपछि आमरण अनसन बसेकाे छु ।’

काठमाडौंमा रहेको अवसर पारेर नगरप्रमुख भट्टराईले आन्दोलनकै कार्यक्रमअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई बाँसका कुर्सी र टेबल उपहार दिन थालेका थिए । नगरप्रमुख भट्टराईले उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई दिक्तेलबाट गाडीमा हालेर लगेको बाँसको कुर्सी र टेबल प्रदान गरिसकेका छन् । 

पशुपतिमा गएर कपाल मुण्डन गरेपछि फर्किएर सत्याग्रह सुरु गरेका नगरप्रमुख भट्टराईले ‘पैसा छैन नीति देऊ, आत्मनिर्भर समाज बनाऔँ,’ ‘प्रकृतिको विनाश हाेइन, संरक्षण गरौँ,’ ‘जलवायु परिवर्तनको असर, खोला खोल्सी अनियन्त्रित क्रसर’, ‘प्रकृतिको पूजा गरौँ, प्राणीको अस्तित्व जोगाऔँ,’लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड पनि साथमा राखेका थिए । नगरप्रमुख भट्टराईले संघीय सरकारसमक्ष राखेकाे माग जायज र समय सान्दर्भिक भएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले भेटेर तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत समर्थन जनाउँदै आएका छन् ।

स्थानीय उत्पादनलाई नीतिगत रूपमै प्रवर्द्धनको माग राख्दै आएका नगरप्रमुख भट्टराईले साउन ३ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर बाँस तथा बाँसजन्य कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई दबाब दिन सत्याग्रह बस्ने औपचारिक घोषणा गरेका थिए । नगरप्रमुख भट्टराईले सत्याग्रह बस्ने घोषणा गरेपछि बाँसजन्य उद्योग स्थापनाको सन्दर्भमा संघीय सरकारसँग छलफल गर्न नगरपालिकाले वार्ता टोलीसमेत गठन गरेको छ । 

नगरप्रमुख भट्टराईले भोक आन्दोलनको घोषणा गरेसँगै नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छलफलका लागि साउन ८ गते औपचारिक रूपमा पत्र पठाएपछि नगर कार्यपालिकाको बैठक बसेर वार्ता टोली गठन गरिएको संयोजक एवं कार्यवाहक नगरप्रमुख राईले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयको पत्रअनुसार वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही र नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईबिच साउन ९ गते छलफल भएको थियो । थप छलफल गर्न र वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन मेरो संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘खेर गइरहेका बाँसलाई उपयोगमा ल्याउँदै स्थानीयस्तरमा उद्योग स्थापना गरेर युवापुस्ताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने नगरपालिकाको नीति छ । हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

मन्त्रालयको आह्वानमा वार्ता टोली गठन गरिएसँगै संयोजक एवं कार्यवाहक नगरप्रमुख राईसहितका टोली काठमाडौं पुगिसकेको छ । स्थानीय उत्पादन र स्राेतको उपयोग, जलवायु संकटविरुद्धको आवाज, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान तथा नीति निर्माणका लागि संघीय सरकारसमक्ष राखिएको माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।