एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य

सरकार गठनको एक वर्ष भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य छ । उनीहरूले विवरण ‘खामबन्दी’मा बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । दुई ठुला दलले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै सरकार बनाए पनि २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नु कानुनी प्रावधान होइन । तर, सरोकारवालाको भनाइमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले विवरण सार्वजनिक गर्नु सुशासन र पारदर्शिताका दृष्टिले महत्वपूर्ण विषय हो । विगतमा फाट्टफुट्ट रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास भए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । 

कानुनअनुसार सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि विवरण बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटअनुसार ऊर्जाराज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाबाहेक सबैको विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ । गर्बुजा अघिल्ला राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ बर्खास्त भएपछि १७ वैशाखमा नियुक्त भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल राजनीतिक व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई नेपालले अंगाले पनि यसको निरन्तरता नभएको बताउँछन् । ‘कुनै पनि पदमा जाँदा र निस्किँदाको दुवै समयमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नु भनेको जति फट्याइँ गरे पनि लुकाउन पाइन्छ भन्ने हो । स्वच्छ उद्देश्य र इमानदारिता छैन भन्ने हो ।’ सार्वजनिक नगर्ने हो भने बुझाएको सम्पत्ति विवरणको औचित्य नहुने पनि उनको भनाइ छ । ‘सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कानुनले बाध्य बनाएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कानुनले बाध्य बनाएको व्यवस्थामा त पचाउँदै आएका छन् । कानुनमै नभएपछि त ढुक्कै भयो नि !’ 

भ्रष्टाचार निवारण आयोग ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्छ । यसरी प्राप्त भएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका हकमा सार्वजनिक गर्ने अभ्यास चलिआएको छ । 

कानुनी रूपमा सम्पत्ति विवरणमा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुन्छ  । तर, सरकारले कार्यव्यवस्था नियमावलीमार्फत संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गरेको थियो  । बाध्यकारी कानुन नभए पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि लामो समयदेखि उच्चपदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ  ।

गत वर्ष ०८१ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । ३ जेठ ०८१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र लेखेर विवरण सार्वजनिक गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ९ जेठमा मन्त्रिपरिषद्का २१ सदस्यको सम्पत्ति विवरण एकसाथ सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अध्यक्षतामा बनाएको शासकीय सुधार आयोगको बैठक तीन महिनामा पनि बस्न सकेन 
देशमा शासन प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव पेस गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको बैठक तीन महिनासम्म बस्न सकेको छैन । गत ८ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको आयोगले बल्लबल्ल पूर्णता पाएको छ ।

आयोगले पूर्णता पाए पनि काम भने सुरु गर्न सकेको छैन । आयोग स्रोतका अनुसार आयोगले गर्ने कार्यबारे आयोग अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले एजेन्डा नै दिएका छैनन् । ‘पहिले अध्यक्षबाट एजेन्डा त आउनुपर्‍यो !’ स्रोत भन्छ । आयोगको अवधि एक वर्ष तोकिएको छ । 

राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने, विकास र समृद्धिको नागरिक आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने, सहज र गुणस्तरीय सेवाप्रवाह, सार्वजनिक प्रशासनलाई समयानुकूल परिष्कारको आवश्यकता औँल्याउँदै आयोग गठनको अवधारणापत्र पनि तयार गरिएको छ । 

पछिल्लोपटक गत १३ असारमा चारजनालाई विज्ञ सदस्यका रूपमा तोकिएको छ । त्यसमा पूर्वअर्थसचिवद्वय डा. राजन खनाल र यामकुमारी खतिवडा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. दीपेशकुमार घिमिरे र पुष्पा श्रेष्ठ छन् । त्यस्तै, आयोगका सदस्यमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्री र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री पनि सदस्य छन् ।

कांग्रेस उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्का र एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापालाई पनि आयोगको सदस्य तोकिएको छ । यसैगरी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी पनि सदस्य छन् भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्की सदस्यसचिव छन् । 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्–सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नु भनेको जति फट्याइँ गरे पनि लुकाउन पाइन्छ भन्ने हो
कुनै पनि पदमा जाँदा र निस्किँदाको दुवै समयमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नु भनेको जति फट्याइँ गरे पनि लुकाउन पाइन्छ भन्ने हो । स्वच्छ उद्देश्य र इमानदारिता छैन भन्ने हो । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कानुनले बाध्य बनाएको छैन । कानुनले बाध्य बनाएको व्यवस्थामा त पचाउँदै आएका छन् । कानुनमै नभएपछि त ढुक्कै भयो नि !

३१ असार ०८१ मा बसेको ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक । 
उनी कांग्रेसको समर्थनमा ३० असारमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । भ्रष्टाचार निवारण आयोग ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । मन्त्रीहरूले विवरण ‘खामबन्दी’मा बुझाएका छन् । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।