युवा उद्यमीलाई विनाधितो २० लाखसम्म कर्जा

सरकारले विनाधितो सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनेदेखि जेनजी पुस्तालाई उद्यमशीलतामा जोड्नेसम्मका कार्यक्रम बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दैे युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । पौडेलले ‍शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावका आधारमा विनाधितो दुई लाखदेखि २० लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् । 

स्टार्टअप उद्यम विस्तार गर्न ७३ करोड बजेट
स्टार्टअप उद्यम विस्तार हुन धौधौ परेका वेला सस्तो कर्जामार्फत यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने योजना सरकारको छ । जसअनुसार स्टार्टअप उद्यमीले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा पाउनेछन् । ‘काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न गरिनेछ,’ उनले भने, ‘सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य शृंखलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार गरेको छु ।’ त्यसका लागि ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा ७४ करोड
सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिको खोज–अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा जोड दिएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गरिनुका साथै डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । साथै, डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न ७४ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

आगामी आवको बजेटमार्फत डेटा सेन्टर निर्माण, सञ्‍चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका साथै काठमाडौंमा आइटीपार्क स्थापना, आइटी क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डेटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुका साथै डेटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविच्छिन्न विद्युत् र सुरक्षा उपलब्ध गराउने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

२७ हजार विद्यार्थीलाई उद्यमशील बनाइने 
विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीलाई नतिजाका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा लिन वा विश्वविद्यालय शिक्षामा आबद्ध हुन प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका युवालाई भने सीपमूलक तालिमका माध्यमबाट उद्यमशील बनाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । आगामी आवमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट २६ हजार नौ सय युवालाई ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम प्रदान गरिनेछ ।

२० घण्टा न्यूनतम ज्यालासहितको काम 
त्यसैगरी, बजेटमार्फत उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्यालासहित कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन् । सेवाको प्रकृतिका आधारमा सार्वजनिक निकायमा इन्टर्नलाई परिचालन गरिने उनको भनाइ छ ।

एआई सेन्टर स्थापना, कोहलपुरको डेटा सेन्टर सञ्चालन गरिने 
बजेटमा एकीकृत डेटा व्यवस्थापनदेखि एआई सेन्टर स्थापनासम्मका विषय समेटिएका छन् । बजेटमार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र मेसिन लर्निङ अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एआई सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ । साथै, यसको व्यावसायिक प्रयोग प्रवर्द्धनका लागि सहजीकरणसमेत गर्नेछ । एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नति, हेटौँडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार तथा कोहलपुरमा निर्माणाधीन डेटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, सरकारले आइटीमा आइटी सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुटको घोषणा गरेको छ । नेपालबाट विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको हकमा भने आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसका साथै आव ०८२/८३ देखि वार्षिक १० करोडसम्मको कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर लाग्नेछैन ।

बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न दुई अर्ब विनियोजन
सरकारले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ, जसका लागि एक अर्ब ९९ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साथै, रोजगारीको खोजीमा रहेका सीपयुक्त युवाको विवरण अद्यावधिक गरी श्रमबजार जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गरिने पनि जानकारी दिए । 

‘श्रमिकबाट उद्यमी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने 
आगामी आवको बजेटले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका दक्ष जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि प्रयोग गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न ‘श्रमिकबाट उद्यमी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यसका लागि पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था बजेटले गरेको छ । विदेशी उद्योगको मागका आधारमा आवश्यक जनशक्ति पनि उत्पादन गरिने भएको छ । आगामी आवको बजेटले त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी ‘अन द जब’ र ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।  

महिलाको व्यवसाय दर्ता र नवीकरण नि:शुल्क 
आगामी आवको बजेटअनुसार महिलाले उद्योग, कम्पनी तथा फर्म स्थापना गर्दा शुल्क लाग्नेछैन । महिलाको नाममा कुनै पनि उद्योग–व्यवसाय, कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । ‘गृहिणी महिलाका श्रम र सीपलाई साना तथा घरेलु उद्योगसँग जोड्न क्षमता विकासका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।