१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८२ जेठ १७ शनिबार
  • Sunday, 01 June, 2025
२o८२ जेठ १७ शनिबार १५:१४:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

गाउँपालिकाको नामकरण गरिएको ताल नै संकटमा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८२ जेठ १७ शनिबार १५:१४:oo

जिल्लाको पर्यटकीय सम्भावनायुक्त बढैया ताल संरक्षणको अभावमा ओझेलमा पर्दै गएको छ । यसको संरक्षणका लागि सरोकार भएकाहरूले ध्यान दिन सकेका छैनन्, जसको फाइदा उठाउँदै अतिक्रमण गर्दा तालको अस्तित्व नै संकटमा पर्न थालेको स्थानीयको बुझाइ छ । 

बढैया ताल गाउँपालिका–५ मा अवस्थित यो ताल बर्दियाको पुराना र ठूला तालहरूमध्ये एक हो । विसं २०६५ मा नापी कार्यालय बर्दियाले गरेको सीमांकनअनुसार १०७ बिघा चार कट्ठा १७.५ धुर क्षेत्रफलमा ताल फैलिएको छ । यही तालबाट गाउँपालिकाको नामकरण गरिएको हो । हाल सोही ताल संकटमा पर्नु दुःखद भएको स्थानीय कर्णबहादुर थापाको भनाइ छ ।  

 गाउँपालिका–४ का पूर्ववडाध्यक्ष थापाका अनुसार यहाँ पछिल्ला छ/सात  वर्षदेखि चराको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। प्लास्टिक प्रदूषणसँगै लुकिछिपी गरिने चराचुरुंगीको सिकारले विदेशी चराहरूको आगमनमा कमी आएको छ।  

ताल रपर प्लास्टिकका बोतल, सिसाका टुक्रा र अन्य फोहरजन्य सामग्री यत्रतत्र देखिन्छन् । एक समय सयाैँ प्रजातिका चराचुरुंगीहरूको सुरक्षित बासस्थानका रूपमा चिनिने यो तालमा हाल साइबेरियादेखि आउने पाहुना चराहरू आउन छोडेका वडा नं ५ का पूर्ववडासदस्य रामकुमार विकले बताए ।

वडा नं ५ का अध्यक्ष तुलाराम चौधरी तालवरपरको सार्वजनिक जमिन भूमाफियाले अतिक्रमण गर्न थालेका र यसविरुद्ध आवाज उठाउँदा आफूहरूलाई नै मुद्दा झेल्नुपरेको गुनासो गर्छन्।  ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लुम्बिनी प्रदेश सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्ज, नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय बर्दियाले संयुक्त अनुगमन गर्दा दाबी गरिएको जग्गा ताल क्षेत्रमा नरहेको प्रमाणित भइसकेको छ,’ उनले भने। 

वडाध्यक्ष चौधरीले तालको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले स्पष्ट नीतिसहित काम गर्नुपर्ने बताए। ‘जुन तालको नामबाट गाउँपालिकाको नामकरण भएको छ, त्यही तालको संरक्षण गर्न नसकेको भनेर जनस्तरमा आलोचना भइरहेको छ। यो हामी सबैका लागि लाजमर्दो कुरा हो। अब गाउँपालिकाले नै संरक्षणका लागि पहल गर्नुपर्छ र यसमा अरू सबै सरोकार भएका निकायले सहयोग गरी पर्यापर्यटन विकासका लागि योजना अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।