सरकारी वकिललाई न्यायाधीशका प्रश्नै–प्रश्न : जिबी राई नभेटेपछि रवि र छविलाई अभियोग लगाइदिएको हो ?

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित लगाउमा परेका तीनवटै निवेदनमा बिहीबार सरकारको तर्फबाट बहस गरेका वकिललाई न्यायाधीशले प्रश्नै–प्रश्न गरेका छन् । रवि र छविलाल जोशीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कारण, जिबी राईलाई अहिलेसम्म पक्राउ नगर्नुको कारणको आधार माग्दै प्रश्न गरेका हुन् । 

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाललाई सोधे–

जिबी राई नभेटिएकाले रवि र छविलाई पक्राउ गरेर आरोप लगाइएको हो ? उनलाई खोज्ने काम त अभियोजककै होला नि । कि जिबी नभेटिउन्जेल जसलाई पनि तिमीहरूले नै ल्याएका हौ भनेर अभियोग लगाइदिने ? तर, खनालले तथ्यपूर्ण आधार र तर्क भने पेस गर्न सकेनन् । जवाफमा खनालले भने, ‘समय लाग्छ नि श्रीमान् । खोज्ने काम हुँदै छ ।’

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाललाई सोधेका थिए, ‘जिबी राई नभेटिएकाले रवि र छविलाई पक्राउ गरेर आरोप लगाइएको हो ? उनलाई खोज्ने काम त अभियोजककै होला नि । कि जिबी नभेटिउन्जेल जसलाई पनि तिमीहरूले नै ल्याएका हौ भनेर अभियोग लगाइदिने ?’ तर, खनालले तथ्यपूर्ण आधार र तर्क भने पेस गर्न सकेनन् । जवाफमा खनालले भने, ‘समय लाग्छ नि श्रीमान् । खोज्ने काम हुँदै छ ।’

बुधबारबाट सुनुवाइ भएका मुद्दामा न्यायाधीशद्वय सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले हेरिरहेको छ । बिहीबार सरकारको तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, सहन्यायाधिवक्ताद्वय खनाल र दिनेशप्रसाद घिमिरे तथा उपन्यायाधिवक्ताद्वय रामप्रसाद पन्थी र रक्षा ज्ञवालीले बहस गरेका थिए । 

रवि र छविले सहकारीको रकम ल्याउन गरेको काम स्पष्ट नपारिएको भन्दै इजलासले सरकारी वकिललाई प्रश्न गर्‍यो । ‘रवि र छविले सहकारीको रकम ल्याउन ठ्याक्कै के काम गरे ? त्यस्तो ठ्याक्कै त केही उल्लेख छैन । अभियोजन गर्ने निकायले फौजदारी दायित्व गोस्वारामा (सोलोडोलो) एकमुस्ट ल्याउने हो र ? यो व्यक्तिले यो गर्‍यो, यसको आपराधिक दायित्व यो हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ होला नि ?’ न्यायाधीशको प्रश्न थियो । 

त्यस्तै, इजलासले उच्चको आदेश कार्यान्वयनको प्रक्रिया जिल्ला अदालतले सुरु नगर्दै रविलाई पक्राउ गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठायो । ‘उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको प्रक्रिया जिल्ला अदालतले सुरु नगर्दै ‘अनुसन्धानका लागि’ भनिएको पुर्जी दिएर पक्राउ गर्नलाई कुन कानुनले सही ठहर्‍याउँछ ?’ 

सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा गएकोमा विवाद नरहेको, तर उक्त पैसा लैजान रवि र छविको संलग्नता पुष्टि हुने आधार के हो भनेर पनि न्यायाधीशले प्रश्न गरे । ‘सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा गएकोमा विवाद छैन । तर, निवेदकले जानकारी र संलग्नता दुवै छैन भन्नुभएको छ । पैसा व्यक्तिको खातामा होइन, कम्पनीको खातामा गएको छ । उहाँहरूको संलग्नता कसरी पुष्टि हुन्छ ?’ प्रश्न थियो । 

जवाफमा खनालले ‘सहकारीबाट उहाँहरू (रवि र छवि)को नाममा गोर्खा मिडियामा पैसा आएको छ । त्यो पैसा कम्पनीले चेक काटेर बाँडेको छ । कम्पनी ऐनअनुसार उहाँहरूले त्यो दायित्व लिनुपर्‍यो’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । 

चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि फेरि इजलासले प्रश्न सोधेको थियो, ‘उहाँहरू (रवि र छवि) सहकारीको पैसा दुरुपयोगमा संलग्न हुनुभएको हो कि परिबन्धमा पर्नुभएको ? अडिटरको रिपोर्टमा विभिन्न सहकारीबाट आएको भनिएको पैसालाई जिबी राईको सर्ट टम लोन भनिएको अवस्थामा निवेदकलाई कसरी जिम्मेवार हुन् भन्न सकिन्छ?’

तर, बेन्चका प्रश्नमा सहकारी वकिलले तथ्यपूर्ण आधार र तर्क पेस गर्न सकेनन् । अदालतको आदेशअनुसार थुनामा पठाउनुपरेको, संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई अपराधको सूचनाको आधार मात्र बनाइएको, अनुसन्धान र अभियोजनमा राजनीतिक प्रभाव नरहेको बताएका थिए । 

मुद्दा बिहीबार पनि हेर्दा–हेर्दैमा राखिएको छ । शुक्रबार पनि बहसले निरन्तरता पाउनेछ । लगाउमा रहेका यी तीनवटै मुद्दा ६ पटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेपछि बुधबारबाट बल्ल सुनुवाइ सुरु भएको हो । 

प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको तर्क
बिहीबार रविका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरे भने छविका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, टंक दुलाल र अधिवक्ताहरू अपूर्व खतिवडा, पुष्पराज पाण्डे र प्रवीण सुवेदीले बहस गरे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बहानामा सरकारको दबाबमा प्रहरीले बदनियत राखेर रविलाई पक्राउ गरेको तर्क गरे । 

‘संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका बहानामा सरकारको दबाबमा प्रहरी स्वयं सक्रिय भएर पक्राउ गर्‍यो, अनुसन्धान थाल्यो । जबकि, कानुनतः सरकारी वकिलको निर्देशनअनुसार अनुसन्धान हुनुपथ्र्यो । बदनियत यहीँबाट सुरु भयो,’ उनले भने, ‘संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले जिबी राईलाई मुख्य योजनाकार र जिम्मेवार ठहर्‍याएका कारण रवि र छविलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण नै थिएन ।’

उनले उच्च अदालतको थुनछेक आदेशमा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा ल्याउन रविको संलग्नता रहेको भनिए पनि प्रमाणले त्यसलाई पुष्टि नगरेको श्रेष्ठले बताए । ‘उच्चको थुनछेक आदेशमा रविको योजना, जानकारी, सक्रियता र संलग्नतामा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा ल्याइएको भनिएको छ । तर, तत्काल प्राप्त प्रमाणले पुष्टि हुँदैन । संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले पनि पैसा ल्याउन रविको संलग्नता पुष्टि नभएको भनेको छ ।’ 

छविको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले मुद्दा अभियोजनमै राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध रहेको बताए । ‘पहिलो अभियोगपत्रमै सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा आएको उल्लेख हुँदा पनि किन मुद्दा चलाइएन ? सरकार परिवर्तन भएपछि मात्रै संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भन्दै अनुसन्धान गर्नु र अभियोग लगाइनुमा राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध छ,’ उनले भने, ‘संसद् अनुसन्धान गर्ने र अभियोग लगाउने निकाय होइन । तर, उसकै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर दुवै काम गरिएको छ । मिलापत्र हुन नपाओस् भनेर संगठित अपराधको समेत अभियोग लगाइयो । ऋण लगेकै भए पनि तिर भनेर ताकेता गर्नुपर्ने, एकैपटक ठगीसहितका मुद्दा ?’ 

अधिवक्ताहरू खतिवडा, बन्दी र सुवेदीले पनि रवि र छविमाथि लगाइएको पुष्टि प्रमाणित हुने आधार नै नरहेको तर्क गरे । ‘अभियोजन र उच्च अदालतको आदेशमा स्पष्टता छैन । सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा रवि र छविले व्यक्तिगत रूपमा सक्रिय भएर ल्याएको कि गोर्खा मिडियाले, कतै प्रस्ट छैन । सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको पैसा (ऋण), ऋणको साँवा र ब्याज कुमार रम्तेल र सागर केसीले तिरेका छन् भने रवि र छविले ऋण लिएका हुन् भन्ने कसरी प्रमाणित हुन्छ ?’ खतिवडाले प्रश्न गरे । 

त्यस्तै, बन्दीले अदालतमा पुगिसकेको केसमा संसदीय छानबिन नै हुन नसक्ने दाबी गरे । ‘गोर्खा मिडियाले ऋण लिएको भए तिर्नुपर्ने होला । गोर्खा मिडियाले ऋण फिर्ता गर्ने अवस्था रहँदा–रहँदै त्यता नलागी अपराधी करार गर्ने उद्देश्यका साथ मुद्दा चलाइएको छ । अदालतमा मुद्दासमेत पुगिसकेको केसमा संसदीय छानबिन हुन सक्दैन, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ,’ उनले भने, ‘रविलाई फसाउने नियतका साथ सुरु गरिएको कार्यलाई सही ठहर्‍याउन छविलाई पनि अभियोजन गरियो । मुद्दाको जन्म नै कलुसित रूपमा भएकाले प्रतिवादीलाई थुनिरहने भन्ने हुँदैन ।’ 

अधिवक्ता सुवेदीले थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेश अन्यायपूर्ण रहेको दलिल पेस गरे । ‘उच्चको आदेशमा अदालतप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न थुनामा पठाउने भनिएको छ । कसैप्रतिको विश्वास कायम राख्न पर्याप्त प्रमाण नहुँदा–नहुँदै पनि प्रतिवादीलाई थुन्ने भन्ने हुन्छ ?’ उनले भने, ‘एकातिर अभियोगपत्रमै सहकारीको जिसिएर सफ्वेयर विश्वासयोग्य छैन भनिएको छ । अर्कातिर त्यही सफ्वेयरमा नाम हुनुलाई प्रमाण मानिएको छ, विरोधाभास भएन ? सफ्वेयरको परीक्षण नै बाँकी रहेको अवस्थामा त्यसलाई तत्काल प्राप्त प्रमाण मानेर प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउन कसरी सकिन्छ ?’