- वि.सं २o८२ जेठ १० शनिबार
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदका छोराछोरीलाई समावेशी काेटामा अवसर दिन नहुने बताएका छन् । मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा रम्भा र पुर्वखोला गाउँपालिका पाल्पाको संयुक्त भेलालाई झोकदीमा सम्बोधन गर्दै पुनले यस्ताे बताएका हुन् ।
जनयुद्धले एकात्मक र केन्द्रिकृत सामन्ती व्यवस्थाका कारण पछि पारिएका समुदाय र क्षेत्रका जनतालाई राज्यमा बराबरी हकदार बनाएको उनले बताए । सबै क्षेत्र, जाति र सामुदायका नागरिक राज्यका नजरमा समान रहेको विषय संविधानमा लेखेको मात्र नभई कार्यान्वयनमै गइसकेको उनकाे भनाइ थियाे ।
एक लाख हाराहारीमा रहेको निजामति प्रशासनमा २८ हजार महिलाको प्रवेश भएको तथा सरकारी अड्डामा दलित, जनजाति, मधेसी र थारु कर्मचारी भेटिने गरेको उल्लेख गरे ।
‘२८ हजार ममिहलाहरु समावेशीबाट निजामति सेवामा प्रवेश गरिसकेका छन् । आज तपाईं अड्डा अदालतमा जाँदा जनजाति, महिला, दलित, मधेसी सबै जातका मानिसहरु कर्मचारीका रुपमा देख्नुहुन्छ’, पुनले भने, ‘यो कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धका कारण सम्भव भएको हो । यो ऐतिहासिक उपलब्धी हो, क्रान्ति हो ।’
यसैगरी नेता पुनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजदूत, सचिव र सहसचिव भइसकेका र उत्पीडित समुदाय र जातजातिभित्रका धनी मानिसले समावेशी कोटाबाट अवसर लिने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, राजदूत, सचिव, सहसचिव भइसकेकाहरुले र निजी शैक्षिक संस्थाबाट राम्रो शिक्षा पाएकाहरुले समावेशीतामा अवसर पाउनुहुन्न । मन्त्री भइसकेका मेरो छोराछोरीले समावेशीताबाट होइन, प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ । जनजातिले पाउनुपर्छ तर, गरिब, किसान र पढ्न नपाएका जनजातिका छोराछोरीले अवसर पाउनुपर्छ । दलितले पाउनुपर्छ । तर, नेता दलितले होइन, कमजोर र पछि परेको दलितले पाउनुपर्छ । मगरको नाममा काठमाडौंका महंगा निजी स्कुलमा पढेको मगरले समानुपातिकको कोटाबाट अवसर लिने होइन, पाल्पाको गाउँमा सरकारी विद्यालय पढेको मगरले पाउनुपर्छ’, उनले भने ।
शासकको भाषा नै सबैको भाषा, शासकको संस्कृति सबैको संस्कृति र शासकले लगाउने पोशाक नै राष्ट्रिय पोशाक भन्ने व्यवस्था हटाएर गणतन्त्रमा सबै जातजाति, सम्प्रदायका भाषा, संस्कृति र पोशाकलाई राष्ट्रिय मान्यता दिइनु ठूलो उपलब्धी भएको पुनको भनाइ थियो । पुनले जनजाति भएकै कारण राणा शासनविरोधी आन्दोलनका प्रथम शहीद लखन थापामगरको बलिदानलाई उपेक्षा गरिएकाेमा माओवादी अध्यक्षा प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालकाे प्रथम प्रधानमन्त्री भएका बखत थापालाई प्रथम शहीदको मान्यता प्रदान गरिएको बताए ।
‘राज्यमा जाति र क्षेत्रका आधारमा पहुँच हुने र नहुने असमानता हटेको छ । राज्यको मुल प्रवाहबाट पछि परेको जातीय, लैंगिक वा सांस्कृतिक समुदाय र क्षेत्रीय रुपले उत्पीडन र विभेदमा परेकाहरुलाई संविधानले नै व्यवस्था गरेर राज्यको मूल प्रवाहमा समाविष्ट गरिएको छ’, पुनले भने, ‘हामी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र सामाजिक न्यायका अधिकार सहितका नेपाली जनता हौं ।’
जनतालाई सार्वभौम, मालिक र निर्णायक बनाउने आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कारण आफ्ना अध्यक्ष प्रचण्डलाई राजनेता मानिएको उनले दाबी गरे । ‘यस अर्थमा हामी कमरेड प्रचण्डलाई राजनेता मान्छौं । राजनेताले इतिहास बदल्छ, इतिहासलाई मोड्छ । अरु नेताले सामान्य निरन्तरतामा सुधारहरु गर्छ’, पुनले भने । माओवादी जनयुद्धले समाजमा विद्यमान सबै विभेदहरुमाथि प्रश्न उठाएको र त्यसलाई रुपान्तरणसमेत गरेको उनले उल्लेख गरे ।
फरक प्रसंगमा पुनले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला पहिलोपटक मगर समुदायको पर्व माघे संक्रान्तिसहित विभिन्न समुदायका पर्वलाई राज्यले राष्ट्रिय पर्वको मान्यता दिएकाेमा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हटाएको बताए । तत्कालीन ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारमा गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापा बादलले विभिन्न समुदायका राष्ट्रिय पर्वमा दिइने बिदा हटाएर वार्षिक क्यालेन्डर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको प्रशंग उनले कोट्याए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पुनले आफू, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मात्र मगरसहितका समुदायको पर्व क्यालेन्डरबाट हटाउन नहुने भन्दै फरक मत राखेको र अरु मन्त्री चुप बसेको उनले सुनाए ।
‘प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएपछि मगरहरुको पर्व माघे संक्रान्तिलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा सरकारले मान्यता दियो । बादलजीले गृहमन्त्रीका रुपमा वार्षिक क्यालेण्डर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गर्दा मगरको माघे संक्रान्ति, राई लिम्बूहरुको उधौली–उभौली, तामाङको, शेर्पा र गुरुङका ल्होसार र सुदूरपश्चिमको पहिचानका रुपमा रहेको गौरा पर्वलाई राष्ट्रियबाट हटाइएको थियो । दुई तीन वर्षसम्म सबैको बिदा काटियो । प्रचण्ड फेरि फर्किएर प्रधानमन्त्रीमा आउनुभयो अनि ओलीजीले हटाएका राष्ट्रिय पर्वलाई मान्यता दिनुभयो ।’ उनले नेपालमा बोलिने सबै भाषा, लगाइने पोशाक र मनाइने संस्कृति सबै राष्ट्रका गहना भएकोमा जोड दिए ।
अर्को एक प्रसंगमा पुनले १८ महिना सरकारमा रहँदा प्रचण्डले भ्रष्टाचारका फाइला खोलेपछि संसदका दुई ठूला दल काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको टिप्पणी गरे । सरकारबाट हटेपछि आफूहरुको ध्यान व्यवस्थाको सर्भिसिङ गर्नतिर गएको भन्दै पुनले त्यसैका लागि हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित तराई–मधेस जागरण अभियान सकाएर हाल मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियानमा जुटेको बताए ।
उनले आफूहरु सरकारको अंकगणितमा नलाग्ने पनि स्पष्ट गरे । ‘हामी सत्ताको गणीतिय खेलमा छैनौं, ०८४ पर्खेर बस्छौं’, पुनले भने, ‘सरकारमा हुँदा गरेका कामबारे जनतालाई बुझाउँछौं । गर्न नसकेका र गल्ती भएका कुरामा क्षमा माग्छौं । गल्ती सुधार गरेर जनतातिर फर्कन चाहन्छौं ।’
