पोखरा महानगरपालिकाको १६ चैत ०७८ मा सम्पन्न कार्यपालिकाको बैठकले पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोमबार आदेश दिएको हो । कार्यपालिका बैठकले पोखरामा रहेका तालहरूको ६५ मिटरको मापदड घटाएर फेवातालको ३०, रूपा र बेगनासको ५५/५५, न्युरोनी, खास्टे, दिपाङ, गुँदे, कमल र मैदीको २०/२० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
१६ वैशाख ०७५ मा सर्वाेच्चले तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न र ताल किनारको ६५ मिटरभित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण नगर्न र संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न भन्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा महानगरको कार्यपालिका बैठकले सर्वाेच्चले आदेश दिएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा दिएको आदेशलाई लत्याउँदै मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन महानगर नेतृत्वले भने सर्वोच्चको आदेशअनुसार मापदण्ड कायम गरेको दाबी गरेको थियो ।
महानगरको मापदण्ड घटाउने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, कृष्णहरि खड्का, दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरे र सरोजनाथ प्याकुरेलले ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनुवाइपछि अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका, महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि नयाँ मापदण्ड कायम नगर्न आदेश दिएको हो ।
४७ वर्षअघि तोकिएको थियो मापदण्ड
तत्कालीन पोखरा नगर योजनाले १५ मंसिर ०३० मा पोखराका तालहरूको मापदण्ड कायम गरेको थियो । नगर योजनाले गरेको निर्णय तत्कालीन सरकारले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको थियो । स्वीकृत मापदण्डअनुसार फेवाताल किनारादेखि दुई सय फिटसम्म कुनै निर्माण गर्न नपाइने, त्यसपछि ताल किनार क्षेत्रको जग्गामा नेपाली कच्चा पदार्थबाट निर्मित पर्यटकीय डिस्पोजल कटेज निर्माण गर्न पाउने र अर्कोतर्फ सोहीअनुसारको एक तले कटेज मात्र निर्माण गर्न पाइनेलगायत थियो ।
