- नोबेल कलेजको प्रशासन कार्यालयमा पनि ताला
- मणिपाल कलेज अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सहमत
काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) र नोबेल मेडिकल कलेजले छात्रवृत्तिमा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग पनि होस्टेल शुल्कका नाममा करिब १७ लाख उठाइरहेका छन् । प्रत्येक विद्यार्थी कलेजकै होस्टेलमा अनिवार्य बस्नुपर्ने भन्दै मासिक २५ हजारका दरले उठाउन खोजिएको छ ।
दुवै कलेजले नियमित विद्यार्थीबाट होस्टेलबाहेक पनि अतिरिक्त दुई लाख ३२ हजार पाँच सय ७९ रुपैयाँ उठाइरहेका छन् । रजिस्ट्रेसन, परीक्षा शुल्क, एफिलेसनबापत यो रकम लिन लागिएकोे हो । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले यो रकम कुल शुल्क ४० लाख २३ हजारभित्रै पर्ने बताएको छ । एमबिबिएस अध्ययन सक्दा पाँच वर्षमा प्रत्येक विद्यार्थीबाट होस्टेल र अतिरिक्त शुल्कसमेत गर्दा २० लाख बढी उठाउन खोजिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले कलेजकै होस्टेलमा बस्नुपर्ने अनिवार्य नभएको स्पष्ट पारेको छ । तर, केएमसीले होस्टेल अनिवार्य गरी मासिक २५ हजार शुल्क मागेको विद्यार्थीले बताएका छन् । आयोगले केही दिनअघि सार्वजनिक सूचना जारी गरी ‘शिक्षण संस्थाको होस्टेल, मेसजस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने’ उल्लेख गरेको छ । तर, कलेजले भने अनिवार्य गरेर छात्रवृत्ति तथा पूर्ण शुल्कमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समस्यामा पारेको छ ।
नेसनल मेडिकल स्टुडेन्ट एसोसिएसन केन्द्रीय कमिटीका इन्चार्ज डा. सुजन कडरियाले केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्न निकै अप्ठ्यारो बनेको बताए । दुवै कलेजले प्रतिविद्यार्थी २५ हजार होस्टेल शुल्क तोकेर एउटा कोठामा दुईजना राखेका छन् । ‘अरू निजी मेडिकल कलेजले बढीमा मासिक १०–१२ हजार होस्टेल शुल्क लिने गरेका छन्, तर यी कलेजले विद्यार्थीलाई अनिवार्य होस्टेलमा बस्न बाध्य गराएर ढाड सेक्ने गरी शुल्क लिन खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिले बाहिरभन्दा कलेजको होस्टेल सस्तो र राम्रो हुने भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण थियो, अहिले कलेजहरूले होस्टेललाई ठगी गर्ने माध्यम बनाएका छन् ।’
काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसमा पढ्ने विद्यार्थीले वार्षिक ४५ हजार तिरे पुग्ने गरी होस्टेलको व्यवस्था गरेको कडरियाले बताए । केएमसीमा एमबिबिएसमा ८० जना पूर्ण शुल्क र २० जना छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव डा. भोजराज काफ्लेले विद्यार्थीलाई होस्टेल अनिवार्य गर्न नमिल्ने बताए । छात्रवृत्तिमा अध्ययनको अवसर पाएकाले धेरै शुल्क तिरेर होस्टेल बस्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘कसैले ऐन–नियम मान्दिनँ भन्छ भने कारबाही गर्ने विभिन्न निकाय छन्, कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।
होस्टेलबाहेक खानाको पनि छुट्टै रकम तिर्नुपर्ने बताएको छ । खानाको मात्रै साढे पाँच वर्षमा करिब ६ लाख तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकमसहित गर्दा एक विद्यार्थीले एमबिबिएसको अध्ययन सक्दा ७० लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केएमसीका विद्यार्थीले गरे एप्रोनसहित प्रदर्शन
सरकारले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क मागेको भन्दै काठमाडौं मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । बुधबार रिले अनशनका साथै चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिको अगुवाइमा र्याली गरिएको थियो । विद्यार्थीले आन्दोलनलाई अब कलेजप्रति दबाब दिन चरणबद्ध रूपमा जाने संकेतका रूपमा अगाडि सारेका छन् । माइतीघरबाट बानेश्वरसम्म एप्रोनसहित विद्यार्थीले विरोध जुलुस निकालेका थिए ।
आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत विभिन्न पार्टीमा आबद्ध विद्यार्थी संगठनले सहयोग गरेका छन् । नोबेल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज र मणिपाल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा धेरै रकम थप्न विद्यार्थीलाई दबाब दिएका छन् । त्यसमा असहमति जनाउँदै विद्यार्थीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । बढी रकम तिरेर पनि पढ्न चाहेका विद्यार्थीको भने अनलाइन पठनपाठन चलिरहेको छ ।
कोभिड संक्रमणका कारण हाल भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पठनपाठन गर्नैपर्ने बाध्यता छैन । सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कलेजले अनलाइन पठनपाठन सुरु गरेका हुन् । संघर्ष समिति संयोजक मनीष भट्टराईले कलेजले निर्णय नसच्याए अवस्था राम्रो नहुने चेतावनी दिएका छन् । उनले बुधबारको आन्दोलन सुरुवात मात्रै भएको बताएका छन् ।
सम्बन्धन खारेज गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको चेतावनी
शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । आयोगबाट निर्धारित शुल्क मात्र लिन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर कानुनअनुसार सम्बन्धन खारेजी गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गरी गैरकानुनी रूपमा विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुल गरिएमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १४ बमोजिम कारबाही हुने’ उल्लेख गरेका छन् । उक्त ऐनका दफा १४ (क)मा निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएमा सम्बन्धनको खारेजी गर्ने उल्लेख छ । सो दफामा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नगरेमा, आयोगले दिएको निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गरेमा सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षाको एमबिबिएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्क राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ मा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालय र आयोगले विद्यार्थीलाई तोकिएभन्दा बढी शुल्क नबुझाउन आग्रह गरे पनि मेडिकल कलेजहरूले बढी शुल्क नबुझाए विद्यार्थीलाई परीक्षा दिनै वञ्चित गराउँदै आएका छन् ।
नोबेल मेडिकल कलेजको प्रशासन कार्यालयमा ताला
विराटनगर/ कानुन विपरित अतिरिक्त्त शुल्क असुलेको विरोधमा आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजको प्रशासन कार्यालयमा ताला लगाएका छन । चिकित्सा शिक्षा आयोग र सरकारले निर्देशन दिँदा पनि विद्यार्थीहरूलाई कक्षा प्रवेशमा रोक लगाइरहेको भन्दै आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले बुधबार विराटनगर कञ्चनबारी स्थित नोवेल मेडिकल कलेजको प्रशासन कार्यालयमा ताला लगाएका हुन । उनिहरूले नोवेलको चौथो तलामा रहेको प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका हुन् । बढी शुल्क नबुझाएको भन्दै नोवेल मेडिकल कलेजले ८० हाराहारी विद्यार्थीलाई दुई सातादेखि कक्षा प्रवेशमा रोक लगाएको छ । अतिरिक्त्त शुल्क फिर्ता नलिएसम्म निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने र तालापनि नखोल्ने बिद्यार्थीले बताएका छन । आन्दोलनमा पाँच बिद्यार्थी संगठनले सर्मथन जनाएका छन ।
१४ लाख ८५ हजार रूपैयाँ बुझाएर एमबीबीएस प्रथम वर्षमा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग नोवेलले होस्टल र मेस अनि परीक्षा लगायत विभिन्न शीर्षकमा ४ लाखभन्दा बढी रकम माग गर्दै आएको छ । नोवेल मेडिकल कलेज काँग्रेस महासमिति सदस्य डा.सुनिल शर्माको स्वामित्वमा रहेको छ । केएमसी र नोबेलका सञ्चालक डा. शर्माले आयोगले तोकेबाहेक एक रूपैयाँ पनि बढी नलिएको दाबी गरे । उनले होस्टेल र खानाको शुल्क मात्रै मागेको बताए ।
मणिपाल मेडिकल कलेज अतिरित्त शुल्क फिर्ता गर्न सहमत
कास्की/ पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजले एमविविएस प्रथम वर्षमा अध्य्यनरत विद्यार्थीहरूबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएको छ । बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको रोहबरमा कलेज प्रशासन, अनेरास्ववियु गण्डकी प्रदेश, स्थानिय समुदाय र कलेजका विद्याथीसहितको सर्वपक्षिय छलफलपछि अतिरिक्त शुल्क फित्र्ता गर्ने लगायत पाँच बुँदे सहमती भएको हो ।
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद पौडेल, पोखरा १६ का वडा सदस्य राजेश गुरुङ, कलेजका विद्यार्थीहरू रितेश कुमार यादव र अनिल महतोसहितको रोहबरमा कलेजका प्रशासन प्रमुख भानु भारद्वाज, कलेजका एड्मिशन डाइरेक्टर गौरव यादव र नेश्नल मेडिकल स्टुडेन्ट एशोसिएसन गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष अनित सिन्हा बिच लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने लगायतका विषयमा पाँच बुँदे सहमती भएको हो ।
आन्दोलीत विद्यार्थीहरूले लिइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै कलेज प्रशासनमा ताला समेत लगाएका थिए । अनेरास्ववियु गण्डकीका अध्यक्ष प्रकाश पौडेलका अनुसार कलेजकले २०२०/२०२१ व्याचका विद्यार्थीहरू संग सात लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको थियो ।
