बजेटले दिएको सुविधा उपयोग गर्दै व्यवसायीले ९४ मुद्दा फिर्ता लिए विभागले ९४ मुद्दाको फर्स्योट गर्यो, १२ सय पाँचवटा मुद्दा अझै विचाराधीन
राजस्वको प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि करिब एक हजार चार सयवटा मुद्दा परेका छन् । कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करउपर चित्त नबुझेर प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा करदाताका एक हजार तीन सय ९३ वटा निवेदन परेका हुन् ।
प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आएका निवेदनमध्ये एक हजार ७३ वटा गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बाट सरेर आएको हो । यस वर्ष तीन सय २० वटा थपिएको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
कर कार्यालयले गरेको करको अनुमान गर्नका लागि गरेको निर्णय चित्त नबुझे करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । कर निर्धारणमा चित्त नबुझेको अवस्थामा करदाताले ३० दिनभित्र पुनरावलोकनको निवेदन दिन पाउने व्यवस्थाअनुसार करिब १४ सयवटा निवेदन दिएका हुन् ।
हालसम्म प्राप्त निवेदनमध्ये ९४ वटा फस्र्योट भइसकेको प्रवक्ता प्याकुरेलले बताए । ‘हालसम्म ९४ वटा निवेदन फिर्ता भएका छन्, ९४ वटाको फैसला भएको छ,’ उनले भने, ‘विभागमा अझै १२ सय पाँचवटा निवेदन विचाराधीन अवस्थामा छन् ।’ यस्ता निवेदन (मुद्दा) दैनिक थपिने तथा फर्स्योट हुने भएकाले तथ्यांक परिवर्तन भइरहने उनले बताए । सुविधाको समय सकिएपछि कार्ययोजना बनाएर विभागले यस आर्थिक वर्षभित्र सात सय निवेदन फर्स्योट गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बजेटको सुविधा ९४ करदाताले लिए
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले राजस्वको पुनरावलोकन तथा पुनरावेदनमा गएका निवेदन (मुद्दा) फिर्ता लिएमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिदिने सुविधा दिएको छ । ‘असार २०७७ भित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारणउपर चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई विचाराधीन रहेको मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको राजस्व र ब्याज वा विलम्ब शुल्कको ५० प्रतिशत रकम मंसिर ०७८ भित्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना तथा बाँकी ब्याज वा विलम्ब शुल्क मिनाहा हुनेछ’ बजेटमा व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाले दिएको सुविधा उपभोग गर्दै करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि विभागमा हालेको ९४ वटा निवेदन फिर्ता लिएको उनले बताए ।
मुद्दा फिर्ताको सुविधा पुस मसान्तसम्म
सरकारले राजस्व पुनरावलोकनका लागि हालेको मुद्दा (निवेदन) फिर्ता लिए थप दस्तुर, जरिवानालगायत शुल्क छुट दिने सुविधाको म्याद थपेको छ । गत मंसिर मसान्तसम्मका लागि दिइएको सुविधालाई पुस मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको हो ।
सरकारले २९ मंसिरमा राजपत्रमा सूचना प्र्रकाशन गर्दै करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने सुविधाका लागि म्याद थप गरेको हो । ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा विचाराधीन रहेको मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई मंसिर २०७८ भित्र कर तिरेमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुनेसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न कतिपय स्थानमा राजस्व न्यायाधिकरणको अध्यक्ष नतोकिएको कारणबाट बाधा परेको हुँदा उक्त सुविधा उपभोग गर्न पाउने अवधि एक महिना थप गरी पुस २०७८ सम्मलाई कायम गरिएको छ’ भनी राजपत्रमा उल्लेख छ ।
