नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई कुनै पनि हालतमा न्यायिक नेतृत्वमा स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको छ । जबराको शैली र प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्षरत न्यायाधीशहरूले ‘सम्झौता’ गरे पनि आफूहरूलाई मान्य नहुने बारले जनाएको छ ।चार दिनदेखि सर्वोच्च अदालतभित्रै कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूले तिहारलगत्तै सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसअघि देशैभरका बार इकाइसँग भर्चुअल छलफल गर्ने अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए । ‘हामी २१ र २२ कात्तिकमा देशभरका बार इकाइसँग भर्चुअल छलफल गर्दै छौँ । यसबीचमा सर्वोच्च खुलेमा धर्नाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ, थप सशक्त बनाउँदै लग्छौँ ।’
राजीनामाबाहेकका अन्य कुनै विकल्पमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीच ‘सम्झौता’ भए बारलाई मान्य नहुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति हटाउन अहिले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन हुनैपर्छ । त्यसको कुनै विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको तर्फबाट अहिलेसम्म बारलाई कुनै किसिमको सम्पर्क भएको छैन । बारको अनुपस्थितिमा कुनै सहमति होलाजस्तो पनि हामीलाई लाग्दैन । त्यस्तो ‘सम्झौता’ भए पनि हामीलाई मान्य हुँदैन ।’जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग राखेर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू संघर्षमा छन् । तीन न्यायाधीश सम्मिलित समिति बनाएर प्रधानन्यायाधीश जबरासँग संवाद गरिरहेका न्यायाधीशहरूलाई कुनै सम्झौता नगर्न बारले खबरदारी गर्दै आएको छ ।
न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति हटाउन प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको विकल्प छैन
चण्डेश्वर श्रेष्ठ अध्यक्ष नेपाल बार
हामी २१ र २२ कात्तिकमा देशभरका बार इकाइसँग भर्चुअल छलफल गर्दैछौँ । त्यहाँबाट के निष्कर्ष आउँछ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म हाम्रो आन्दोलन थप सशक्त बनाउँदै लग्छौँ । न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति हटाउन अहिले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन हुनैपर्छ । त्यसको कुनै विकल्प छैन । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको तर्फबाट अहिलेसम्म बारलाई कुनै किसिमको सम्पर्क भएको छैन । बारको अनुपस्थितिमा कुनै सहमति होलाजस्तो पनि हामीलाई लाग्दैन । त्यस्तो ‘सम्झौता’ भए पनि हामीलाई मान्य हुँदैन ।
१२ कात्तिकमा सल्लाहकार समिति र बारका पूर्वपदाधिकारीसँग छलफल गरेर बारले सर्वोच्चभित्र आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । आइतबारदेखि बुधबारसम्म बिहान एक घन्टा कानुन व्यवसायीले धर्ना दिएका थिए । मंगलबार धर्नासँगै विरोधसभा पनि गरेको थियो । बुधबार उपत्यकाका विभिन्न बारका पदाधिकारीले मन्तव्य राख्दै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाए । सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्तिप्रति बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले आपत्ति जनाए । उक्त अभिव्यक्ति कुनै राजनीतिज्ञको जस्तो भएको उनको टिप्पणी छ ।
‘सडकबाट माग्दैमा राजीनामा दिन्नँ भनेर चुनाव जितेर आउनेले भन्छ । किनकि ऊ निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर आउँछ र जनताको अनुमतिबाहेक बाहिर जाँदिनँ भन्छ । तर, प्रधानन्यायाधीश भनेको चुनाव होइन, जनआस्था र नैतिकताको बलमा टिकेको पद हो,’ उनले भने, ‘म सोध्न चाहन्छु उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)को निर्वाचन क्षेत्र कुन हो ? १० वर्ष कानुनी अभ्यास गरेको, गर्नुभयो वा भएन ! तर, त्यही आधारमा उहाँ पुनरावेदनको न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च आउनुभयो । उहाँको क्षेत्र भनेको कानुन व्यवसाय हो ।’
कानुन व्यवसायीले समेत प्रधानन्यायाधीशलाई पत्याउन छाडेकाले राजीनामाको विकल्प नरहेको उनले बताए । विश्वास नलागे न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको बीचमा मतपेटिका राखेर आफ्नै हैसियत देखाउन चुनौती दिए । ‘उहाँ बारमा मतपेटिका राख्न तयार हुनुहुन्छ ? १९ न्यायाधीशका बीचामा बक्सा राख्न तयार हुनुहुन्छ ?’ प्रश्न गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘उहाँ जनमत लिन तयार हुनुहुन्छ भने हामी पनि तयार छौँ । उहाँ सम्पूर्ण रूपले पराजित भइसक्नुभएको छ, नैतिक वा भौतिक रूपमा पनि । समयमै राजीनामा दिनु उचित हुन्छ ।’
कांग्रेस र एमालेनिकट वकिल संगठनले भने– न्यायालय सुधारका लागि बारले गरेको आन्दोलनमा समर्थन छ
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनमा कांग्रेस र एमालेनिकट कानुन व्यवसायीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । कांग्रेसनिकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) र एमालेनिकट प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यावसायिक संगठन (पिपिएलए)ले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दैै बारको आन्दोलनमा समर्थन रहेको जनाएका हुन् ।
डिएलएले न्यायिक सुदृढीकरणका लागि नेपाल बारमार्फत चालिएका अभियानप्रति समर्थन र सहयोग रहने जनाएको छ । उसले न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह पनि गरेको छ । अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी र महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाको सम्मान, गरिमा र प्रतिष्ठा श्रीवृद्धिका लागि हालको विषम परिस्थितिको अन्त्यका लागि सम्बन्धित सबैबाट पहलकदमी होस् ।’ डिएलएले अदालतमा देखिएको अहिलेको गतिविधि नदेखेको र नसुनेकोझैँ गरी राजनीतिक तह पन्छिन नमिल्ने पनि जनाएको छ । समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दल र संसद्लाई आवश्यकताअनुसार क्रियाशील हुन आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, पिपिएलएले न्यायपालिकामा हाल देखिएको समस्याको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने र समाधानका लागि निकास दिनुपर्ने जनाएको छ । ‘...हालको समयमा न्यायपालिकाको नेतृत्व तहबाटै भएका कार्यसम्पादन र सोका कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशज्यूहरू न्याय सम्पादनबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्थाको जिम्मेवारी न्यायिक नेतृत्वले लिँदै सोको निकास दिनुपर्ने अभिभारा पनि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूमै रहेको यस संगठनको धारणा रहेको छ,’ पिपिएलएकी कार्यबाहक अध्यक्ष रमा श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले देखेका जबराका दर्जन बेथिति
जसका कारण जबरा पदमा बस्न योग्य छैनन्
- न्यायमा अवरोध सिर्जना गर्नुभयो । संवैधानिक नियुक्तिका मुद्दामा ११ महिनासम्म सुनुवाइ तोक्नुभएन । रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा विवादास्पद फैसला दिनुभयो । यो मुद्दामा पुनरावलोकन दिएर पनि तीनपटकसम्म बेन्च स्थगित गर्नुभयो । गणेश रेग्मीको मुद्दामा बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेर सुनुवाइ नै रोक्ने गरी आदेश भयो ।
- विशेष अदालतमा पाँच महिनादेखि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्नुभएन । उच्चमा ८० र सर्वोच्च अदालतमा एकजना न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।
- पारदर्शी आधारविना नै स्वेच्छाचारी ढंगले मुद्दाको पेसी तोक्ने काम थाल्नुभयो । सकभर आफ्नो इजलासमा वा आफूनजिकका न्यायाधीशलाई विशेष मुद्दा तोक्ने गर्नुभयो ।
- न्यायालय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा आफैँले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन लागू गर्न चाहनुभएन ।
- प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायिक विचलनलाई प्रोत्साहन गर्नुभयो ।
- सर्वोच्च अदालतमा आफ्नै सहकर्मीको विश्वाससमेत जित्न सक्नुभएन । प्रधानन्यायाधीशको शैली र प्रवृत्तिले उहाँलाई विश्वास गर्ने वातावरण पनि भएन ।
- प्रधानन्यायाधीशले न्यायप्रशासन पनि स्वच्छ ढंगले चलाउन सक्नुभएन । संविधानको धारा १३६ को उल्लंघन गर्नुभयो ।
- न्यायालयमा बिचौलियाको प्रभाव र त्रास हटाउन सक्नुभएन । बरु, थप झाँगिने वातावरण बनाउनुभयो ।
- ‘पावर पोलिटिक्स’ गर्नुभयो । कहिले कुन मुद्दा आफ्नो इजलासमा कहिले आफूनिकटका न्यायाधीशका इजलासमा राख्नुभयो । राख्नै नपर्ने मुद्दा निसु तोकेर खबरदार तिमीहरूको मुद्दा मेरोमा छ है भनेर म्यासेज दिनुभयो ।
- अदालतमा विचाराधीन विषयमा सार्वजनिक रूपमा सञ्चारमाध्यममा टिप्पणी गर्नुभयो, आफूले गरेको फैसलाको ‘डिफेन्ड’ गर्नुभयो ।
- स्वार्थ बाझिएका मुद्दामा आफू अलग हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत आफैँ बस्ने कुचेष्टा गर्नुभयो ।
- आफन्त र नातागोताकाले मुद्दामा चलखेल गरिरहेको देखेर पनि रोक्नुभएन, बरु प्रोत्साहित गर्नुभयो ।
न्यायाधीशहरूभित्र ‘खेल्न’ खोज्दै जबरा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूविरुद्ध संघर्षरत न्यायाधीशहरूबीच फाटो ल्याएर पद जोगाउने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । उनले सोमबार आफूबाहेकका न्यायाधीशको इजलास तोकेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मात्रै मुद्दा राखेपछि न्यायाधीशहरू इजलास बसेका थिए । तर, मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा पनि इजलास तोकिदिए, न्यायाधीशहरूले त्यसको ‘बहिष्कार’ गरे । न्यायाधीशहरूलाई फकाउन जबराले बुधबार फेरि बन्द्री प्रत्यक्षीकरण मुद्दाका मात्रै इजलास तोके ।
न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्किए । बुधबारै जबराले संवैधानिक इजलासमा आफ्नो उपस्थितिका विषयमा विचाराधीन अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मी र दीपकविक्रम मिश्रको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय पनि गरेका छन् । संयुक्त इजलासमा रहेको रिट प्रधानन्यायाधीशले टिप्पणी उठाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।
उक्त रिटलाई संवैधानिकमा पठाउने भनी २८ भाद्रमा बार–बेन्च समन्वय समितिमा सहमति भएको थियो । तर, फेरि पनि जबराले संयुक्त इजलासलाई नै उक्त मुद्दा तोकेपछि रुष्ट बनेको नेपाल बार र सर्वोच्च बारले एमिकस क्युरी पठाएको थिएन । सो मुद्दा कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश जारी भएको दुई महिनापछि संवैधानिकमा पठाइएको छ । जबराले अदालतमा सुधारको सुरुवात भएको देखाउन मुद्दा संवैधानिकमा पठाएको आशंका न्यायाधीशहरूको छ । एक न्यायाधीशले भने, ‘अहिले प्रधानन्यायाधीशले हाम्रा माग सम्बोधन गर्दै न्यायालय सुधार गरेको देखाउन खोजेजस्तो भान हुन्छ । तर, यी सुधारका कार्यक्रम होइनन् । दुवै रिट संवैधानिकमा पठाउनु भनेको न्यायालय सुधार गरेको होइन । त्यो नियमित प्रक्रिया हो ।’
