राजीनामाका लागि चौतर्फी दबाब खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू ‘सम्मानजनक बहिर्गमन’का लागि तयार रहेको प्रस्ताव सर्वोच्चका संघर्षरत न्यायाधीशहरूलाई पठाएका छन् । न्यायालय सुधारका लागि संघर्षरत न्यायाधीशहरू निर्णायक छलफलमा जुटेका बेला आइतबार जबराले न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मामार्फत सन्देश पठाएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग राखेर ६ दिनदेखि इजलास ‘बहिष्कार’ गर्दै आएका न्यायाधीशहरूको समूहमा शर्मा सुरुदेखि नै छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले विरोधका कार्यक्रम नै सुरु गरिसकेको अवस्थामा आगामी रणनीति बनाउन न्यायाधीशहरूको आइतबार बसेको बैठकमा शर्माले जबराको प्रस्ताव सुनाएका थिए । जबराको प्रस्तावप्रति विश्वस्त नभए पनि बैठकले मनसाय बुझ्न र संवाद गर्न न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र शर्मालाई जिम्मा दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय सिन्हा र मल्ल पहिलोपटक बैठकमा उपस्थित भएकाले अन्य न्यायाधीशले यसअघिका बैठकमा भएका छलफलबारे जानकारी गराउँदै थिए । त्यसैवेला न्यायाधीश शर्माले प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावबारे जानकारी गराएपछि छलफलको विषय मोडिएको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव स्पष्ट नभएको एक न्यायाधीशले बताए ।
‘सम्माननीयज्यू (प्रधानन्यायाधीश)सँग पनि संवाद गरौँ भन्ने उहाँ (न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा)को कुरा थियो । मध्यमार्गी भएर जाऊँ, सम्माननीयज्यूको कुरा यस्तो आयो, उहाँको पनि कुरा सुनौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘तर, स्पष्ट र परिपक्व प्रस्ताव आएन । सम्मानजनक भनेको के हो ? म बिदामा बस्छु भन्न खोजेको हो कि अन्य कुनै विकल्प चाहनुभएको हो स्पष्ट भएन ।’ त्यसैले उनको आशय बुझ्न र संवाद गर्न तीन न्यायाधीशलाई जिम्मा दिइएको उनको भनाइ छ ।
प्रस्ताव विश्वसनीय नभए पनि चौतर्फी दबाबपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा गल्दै गएको बुझाइ न्यायाधीशहरूको छ । यसअघि न्यायाधीशहरूले जबरालाई औपचारिक रूपमा भेटेर निकासका लागि आग्रह गर्दा सिन्हा र मल्ल बिदामा थिए ।
‘प्रधानन्यायाधीशको चाहना के हो छलफल गरेर स्पष्ट हुन हामीले तीनजनालाई अनौपचारिक जिम्मा दिएका छौँ । तर, यो समयभित्र छलफल गर्नु भनेर हामीले कुनै समय तोकेका छैनौँ,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले समय दिनुभयो भने आज साँझ या भोलि बिहान बालुवाटारनिवासमै छलफल हुन सक्छ, नत्र कार्यालय समयमा छलफल होला । विन–विन सिचुएसनको मोडालिटी आउला कि !’
न्यायाधीशहरू आज पनि छलफलमा बस्ने
बिदाको दिनबाहेक निरन्तर बैठक बस्दै आएका न्यायाधीशहरूले आज (सोमबार) पनि छलफल गर्ने जनाएका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीशको तर्फबाट आएको प्रस्तावबारे थप स्पष्ट हुन चाहेका उनीहरू तत्काल अन्य कदम नचाल्ने रणनीतिमा छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशसँग संवाद हुुनुपर्छ भनेर केही साथीले भन्नुभएपछि त्यसपछि मात्र निर्णय गर्ने कि भन्नेमा हामी सहमत भयौँ । तर, भोलि पनि हाम्रो मिटिङ हुन्छ,’ बैठकमा सहभागी अर्का न्यायाधीशले भने ।
शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भए पनि न्यायाधीशहरू कुनै निष्कर्षमा पुगेका थिएनन् । आइतबार पनि प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव आएपछि उक्त विषय टुंगिएन । ‘उता (प्रधानन्यायाधीश)बाट कुरा नआएसम्म हामी आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्दैनौँ । उहाँको कुरो बुझेर तीनजनाले के भन्नुहुन्छ त्यसका आधारमा हामी मुद्दा हेर्ने कि नहेर्ने, कुन–कुन हेर्ने भन्नेबारे टुंगोमा पुग्छौँ,’ ती न्यायाधीशले भने ।
प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव ‘चित्त बुझे’ मात्र आफूहरू इजलासमा बस्ने उनले बताए । तर, अब प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने निर्णय आफूहरूको रहेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)को कुरो त हामीलाई चित्त बुझ्नुप¥यो नि ! आन्दोलन गरेका कानुन व्यवसायीलाई, सबैलाई चित्त बुझ्नुपर्छ । फेरि पनि अल्झाउने कुरा नहोस्,’ उनले भने । आइतबारको बैठकमा १६ न्यायाधीश उपस्थित थिए । न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदी बिदामा भए पनि न्यायालय सुधारको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् । सर्वोच्चमा आफूबाहेक सबै १९ न्यायाधीश एकातिर भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि नैतिक दबाब परेको छ ।
जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च परिसरमा बारको विरोध ः ९४ वर्षीय अभिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी पनि धर्नामा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिएको छ । बारका पदाधिकारी, सर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीसहित कानुन व्यावसायीहरूले बिहान १० देखि ११ बजेसम्म एक घन्टा हातमा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिएका हुन् ।
बारका पदाधिकारी, पूर्वअध्यक्षहरू दमननाथ ढुंगाना र शम्भु थापा, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलगायत कानुन व्यवसायीसँगै धर्नामा थिए– ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी पनि ।
६३ वर्षदेखि न्यायको पैरवी गर्दै आएका भण्डारी राजनीतिक र न्यायिक स्वतन्त्रताको लडाइँका प्रतीक मानिन्छन् । राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित र भूमिगत भएका वेला राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि उनी सर्वोच्च अदालतमा खुलेर लडेका थिए । उनले बिपी कोइराला, रामराजाप्रसाद सिंह, डा. केआइसी सिंहका राजनीतिक मुद्दा लडेका छन् । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठलगायतलाई मात्रै होइन पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलगायत वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई कानुन पढाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा बहस गर्न जाँदा भण्डारीलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘तमासा देखाउन सर्वोच्च लगिएका बाजे वकिल’ भनेर व्यंग्य गरेपछि उनी जनस्तरमा थप चिनिएका थिए । त्यतिवेला भण्डारीप्रति बोलेको अभिव्यक्तिका कारण ओलीको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।आइतबार बारको धर्नामा सहभागी भएका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले आफूहरू व्यक्तिविरुद्ध नभई संस्थाको रक्षाका लागि आन्दोलनमा आएको बताए । ‘हामी कानुन व्यवसायीहरू प्रजातान्त्रीकरणको लडाइँमा अगाडि छौँ । न्यायालय मात्र होइन संविधानले निर्माण गरेका सबै संस्था बिटुलिन थालेका छन् । अशुद्ध हुन थालेका छन् । यो शुद्धीकरणको अभियान हामीले न्यायपालिकाबाट सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने ।
बारकै पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अभिवक्ता शम्भु थापाले आन्दोलन अगाडि बढिसकेकाले पछाडि नफर्किने बताए । ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्न, शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्त कायम राख्नलाई बाध्यतावश यो आन्दोलन गर्नुपरेको हो । यो निरन्तर चल्छ । हामी चाँडोभन्दा चाँडो निकासको अपेक्षा गर्दछौँ,’ उनले भने ।धर्नामा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले ‘न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न नसक्ने विवादित प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देऊ’ नारासहितको ब्यानर बोकेका थिए ।
उता बार परिसरमै वकिलहरूको एक समूहले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिएको विरोधमा हातमा सेतोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेका थिए । अधिवक्ता स्वागत नेपाल, भूमिनन्द चुडाललगायत उक्त विरोधमा थिए । त्यस्तै, केही कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्न नहुने मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन गरेका छन् । तर, सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययनकै क्रममा रहेकाले दर्ता भइनसकेको जनाएको छ ।
सर्वाेच्चभित्र कालोपट्टी
न्यायालय शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना सुरु गरेको छ । नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले बिहान १० देखि ११ बजेसम्म एक घन्टा हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका हुन् । विरोध कार्यक्रममा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी पनि सहभागी थिए । ६३ वर्षदेखि न्यायको पैरवी गर्दै आएका भण्डारी राजनीतिक र न्यायिक स्वतन्त्रताको लडाइँका प्रतीक मानिन्छन् ।
राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित र भूमिगत भएका वेला राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि उनी सर्वोच्च अदालतमा खुलेर लडेका थिए । उनले बिपी कोइराला, रामराजाप्रसाद सिंह, डा. केआइसी सिंहका राजनीतिक मुद्दा लडेका छन् । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठलगायतलाई मात्रै होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलगायतलाई पनि कानुन पढाएका हुन् । बारले बिहीबारसम्म कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउनेसम्मका कडा आन्दोलन गर्ने बारको तयारी छ ।
