विवादास्पद फैसला मात्रै दिएनन्, संवैधानिक नियुक्ति र कार्यपालिकामा हिस्सा मागेर न्यायपालिकालाई बदनाम बनाए, आफैँ निकास नदिए संसदबाट कारबाही गर्न माग
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले विवादास्पद फैसला दिने मात्र होइन, संवैधानिक नियुक्ति र कार्यपालिकामा हिस्सा खोजेको भन्दै न्यायमूर्तिहरूबाटै सार्वजनिक विरोध भएको छ । पूर्वन्यायाधीशहरूले जबरा स्वयंले निकास (राजीनामा) नदिए संसदीय छानबिनको माग गरेका छन् भने नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालय सुधारका लागि अल्टिमेटम दिएर आन्दोलनको तयारी गरेको छ । एसोसिएसनका कतिपय पदाधिकारीले पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नै माग्नुपर्ने मत राखेका छन् ।
न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई १५ दिने अल्टिमेटम
नेपाल बार एशोसियनले प्रधानन्यायाधीशका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायलय सुधारको काम सुरु गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । न्यायालयलाई चरम विवादमा पारेको भन्दै एसोसियसनका कतिपय अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै माग्नुपर्ने दबाब दिएका छन् । एसोसियसनको शुक्रबारको बैठकले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको विकृति विसंगतिसम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिइएको प्रतिवेदन सक्दो छिटो लागू गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले विभिन्न विषयमा छलफल गरेको र आइतबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर समसामयिक समग्र विषयमा छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्र थप निर्णय लिने महासचिव लीलामणी पौडेलले बताए ।
प्रधानन्यायाधीशका पछिल्ला भूमिकाका सन्दर्भमा छलफल गर्न शुक्रबार पूर्वन्यायाधीश फोरमको बैठक बसेको थियो । छलफलपछि विज्ञप्ति निकालेर फोरमले प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुने जनाएको छ । नत्र उनीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
‘...हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा उठाइएको प्रश्न, प्रतिनिधिसभा विघटनलगायतका विभिन्न मुद्दाहरूको पेसी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवादहरू, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भागबन्डा लिएको भनी आरोप लागिरहनु, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइमा गरिएको ढिलाइ तथा मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डाको सौदाबाजीको समाचारसमेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्छ । यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्छौँ ।’ निकास नदिए संसदीय छानबिन अथवा महाअभियोग नै लगाउनुपर्ने अवस्था आएकाले विज्ञप्ति जारी गरिएको फोरममा आबद्ध एक पूर्वन्यायाधीशले बताए ।
फोरमले प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण न्यायालयमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै उनको कार्यशैलीप्रति आशंका व्यक्त गरेको छ । विशेष गरी संवैधानिक परिषद् अध्यादेशसँग जोडिएका मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश पन्छिएको र यो विषय गम्भीर भएको उसको टिप्पणी छ । फोरमले न्यायपालिकालाई विवादित नेतृत्वबाट जोगाउन न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी एवं सम्पूर्ण नागरिकमा आग्रह गरेको छ ।
‘२०७८ साल भदौ १८ गते संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको संवैधानिक परिषद् ऐन प्रथम संशोधन अध्यादेशसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ नै रोक्ने माग लिएर सर्वोच्च अदालतलाई नै विपक्षी बनाइएको दर्ता नै नहुने रिट निवेदन भदौ १६ गते दर्ता हुनु, भदौ १७ गते पेसी तोकिनु, भदौ १७ गते नै एक न्यायाधीशको इजलास रहेका तीनवटा इजलास गठन हुनु, एउटामा १६ थान, अर्कोमा नौ थान र तेस्रोमा तीन थान मात्र निवेदन तोकिनु र तीन थान निवेदन तोकिएकोमा पहिलोमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने र दोस्रोमा न्यायिक काम–कारबाही रोक्ने निवेदन पर्नु र सोही इजलासले आफ्नो न्यायिक सीमा, बन्देज उल्लंघन गर्दै सर्वोच्च अदालबाट नै स्थापित सिद्धान्तविपरीत १८ गतेको संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी हुनु र भदौ १८ गतेको कजलिस्टबाट उक्त मुद्दा हटाइनुले न्यायिक विचलन, विकृति र विसंगतिको पराकाष्ठाको नमुना प्रस्तुत भएको छ । जो आफैँमा छानबिनको गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेपछि थप धारणा बनाउँछौँ : चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
नेपाल बारले यसअघि नै विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा खोज्नु गलत हो भनिसकेको छ । न्यायपालिका प्रमुखले कार्यपालिकामा भाग खोज्नु वा कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई प्रभावित बनाउनु दुवै गलत कुरा हो । न्यायालयमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । अब हामी प्रधानन्यायाधीशलाई आइतबार भेट्दै छौँ । उहाँसँगको छलफलपछि के गर्ने भन्ने थप धारणा बनाउँछौँ ।
ओमप्रकाश अर्याल र दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्तिलाई संवैधानिक र कानुनी चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनको सुनुवाइमा भइरहेको आलटालले न्यायपालिकामाथि आशंका उब्जाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, आफू उपस्थित नहुने भनी प्रधानन्यायाधीशले आदेश गर्दा लिखित आदेश नगर्नुले प्रधानन्यायाधीशबाटै ‘कार्यविधि कानुनको उल्लंघन’ भएको फोरमको निष्कर्ष छ । रञ्जन कोइराला प्रकरणमा समेत सुनुुवाइ हुन नसक्नुले न्यायिक शक्तिको दुरुपयोग भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
न्यायपालिका यति साह्रो विवादित हुँदा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले यसको गरिमा जोगाउन पहल नगरेको पूर्वन्यायाधीशहरूको आरोप छ । ‘राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौँ संवैधानिक विवादहरू प्रधानन्यायाधीशकै इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकी राखिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूबीच भागबन्डाको सौदाबाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएको छ,’ पूर्वन्यायाधीश फोरमले भनेको छ । साथै, पेसी तोक्ने विषयमा आशंका गरिनुले पनि न्यायपालिकामाथिको विश्वास क्षय भएको फोरमले जनाएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशका गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायालय सुधारको काम सुरु गर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । न्यायालयलाई चरम विवादमा पारेको भन्दै एसोसिएसनका कतिपय अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै माग्नुपर्ने दबाब दिएका छन् ।
एसोसिएसनको शुक्रबारको बैठकले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको विकृति–विसंगति सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाब दिइएको प्रतिवेदन सक्दो छिटो लागू गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले विभिन्न विषयमा छलफल गरेको र आइतबार (कात्तिक ७) प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर समसामयिक समग्र विषयमा छलफल गर्ने र त्यसपछि मात्र थप निर्णय लिने महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए ।
शुक्रबारको बैठकपछि महासचिव पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘...अदालतको पेसी व्यवस्थापन र इजलास गठनका सम्बन्धमा भइरहेको व्यवस्थाबाट कतिपय गलत कार्यहरू भएकाले सोको सट्टामा स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गर्न–गराउन र सो प्रणाली लागू गर्न प्राविधिक रूपले केही समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतहरूमा गोला (राफल) प्रणालीबाट पेसी तोक्न’ फुलकोर्टबाट निर्णय गराई लागू गराउन प्रधानन्यायाधीशले तदारुकता नदेखाएको जनाइएको छ । सर्वोच्चबाट १५ दिनभित्र कार्की प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता आउनुपर्ने बारको माग छ ।
‘...सर्वोच्च अदालतले उल्लिखित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बारले आइतबार प्रधानन्यायाधीशसँग भेटेर यी विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भने प्रधानन्यायाधीशका कारण सिंगो न्यायपालिका नै विवादमा परेकाले राजीनामा दिनु नै ठीक भएको बताउँछन् ।
थरीथरी विवादमा प्रधानन्यायाधीश जबरा
प्रधानन्यायाधीश विपक्षी रहेको मुद्दा १० महिनादेखि अलपत्र
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए र प्रधानन्यायाधीशसमेतको उपस्थितिमा बैठकबाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ पदमा नियुक्तिको निर्णय भयो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा १ पुसमा ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरे । तर, १० महिना नाघ्दा पनि उक्त मुद्दामा कारणदेखाऊ आदेशसमेत हुन सकेको छैन ।
वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठ र आफूनिकट न्यायाधीशलाई इजलासमा राखे
केपी ओलीले पहिलोपल्ट गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई बेवास्ता गर्दै कनिष्ठ, आफूनिकट र स्वार्थ बाझिने न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राखे । निवेदकहरूबाट इजलासमै प्रश्न उठेपछि विपक्षीसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छाडे ।
कार्यपालिकामै ‘हिस्सा खोजे’, चौतर्फी विवाद भएपछि मन्त्री बनेका प्रधानन्यायाधीशका जेठानले राजीनामा दिए
दोस्रोपटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा २८ असारमा ब्युँतिएपछि दुई महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै हुन सकेन । यसमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि जोडिए । उनले कार्यपालिकामा समेत भाग खोजेको आरोप लाग्यो । उनीबाट नभई यसको जवाफ सर्वोच्च अदालतबाट आयो । विवाद चर्किँदै गएपछि उनका जेठान र गैरसांसद मन्त्री बनेका गजेन्द्रबहादुर हमालले राजीनामा दिए ।
ओलीलाई सहज हुने गरी नेकपा विभाजनको फैसला, प्रधानन्यायाधीशले पुनरावलोकनमा निस्सा दिएनन्
दलभित्रका किचलोका कारण प्रतिनिधिसभामा प्रहार गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज हुने गरी दलको नाम विवादमा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले तत्कालीन नेकपालाई पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याउने गरी विभाजन हुने फैसला गर्यो । जब कि यो विषय निवेदकले मागसमेत गरेका थिएनन् । त्यसविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको इजलासले निस्सा नदिने निर्णय गर्यो ।
अध्यादेशबाट गरिएका संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा ‘भाग खाए’
गत वैशाखमा पुनः अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोगहरूमा विभिन्न नियुक्ति गरे । अध्यादेशसम्बन्धी रिटहरू सर्वोच्चमै थन्क्याएर प्रधानन्यायाधीश जबरा परिषद् बैठकमा पुगे र नियुक्तिहरूको साक्षी बसे । दुवैपल्टको नियुक्तिहरूमा उनले ‘भाग खोजेको’ आरोप लाग्यो ।
क्रूर ढंगले पत्नीहत्या गरेका रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाए
गत वर्षको १५ असारमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नीको हत्या गर्ने सशस्त्रका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय साढे ११ वर्षबाट घटाएर साढे आठ वर्ष मात्र हुने फैसला गर्यो । सर्वोच्चकै नजिर र कानुनको उल्लंघन गर्दै भएको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन प¥यो र यसले निस्सा पनि पायो । तर, १५ महिना नाघ्दा पनि यो मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई शपथ गराए
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धका मुद्दा र त्यसअनुसार नियुक्त भएकाहरूको शपथ रोक्न माग गरिएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका वेला संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त भएकाहरूलाई प्रधानन्यायाधीश आफैँले २१ माघमा शपथग्रहण गराए ।
गोलाप्रथा वा कम्प्युटराइज्ड अटोमेसनबाट पेसी तोक्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा अनिच्छुक
पेसी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्ने आवाज निकै पहिलेदेखि उठ्दै आएको छ । न्यायालयमा भ्रष्टाचारको सुरुवात ‘बेन्च सपिङ’बाटै हुने भएकोले पेसी व्यवस्थापन पारदर्शी हुनुपर्ने कानुनसम्बद्ध संस्थाहरूको माग छ । नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको यो आवाजलाई यसपटक सर्वोच्च आफैँले पनि स्विका¥यो र लागू गर्न सर्वोच्चकै न्यायाधीश सम्मिलित समितिले प्रतिवेदन पनि दियो । तर, गोलाप्रथा वा कम्प्युटराइज्ड अटोमेसनबाट पेसी तोक्ने प्रणाली कहिलेबाट लागू हुने हो, अन्योल छ । प्रधानन्यायाधीशले यो प्रणाली लागू गर्न नचाहेको अन्य न्यायाधीशहरू बताउँछन् । अहिले प्रधानन्यायाधीशले तजबिजी आधारमा पेसी तोक्ने गरेका छन् । यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा आशंकाको घेरामा छन् ।
न्यायपालिका यत्तिको बदनाम कहिल्यै भएन : प्रकाश वस्ती, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश
अहिले प्रधानन्यायाधीश मात्र बदनाम हुनुभएको छैन, उहाँको कार्यबाट समग्र न्यायपालिका नै बदनाम भएको छ । संस्थाको नेतृत्वकर्ता विवादमा आएपछि संस्था र त्यसमा रहनुभएका अन्य न्यायाधीशमाथि पनि असर पर्छ । न्यायपालिका योभन्दा बदनाम हुने ठाउँ नै छैन । न्यायपालिका यति बदनाम कहिल्यै भएन । योभन्दा यसको गरिमा घट्ने ठाउँ छैन । प्रधानन्यायाधीशकै कारण प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासम्बन्धी रिटमा इजलासमा बस्नुभएका अन्य चार न्यायाधीश पनि विवादमा तानिनुभयो, शंकाको घेरमा पर्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोजेको समाचार आए । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँगको वार्तामा उहाँले नाम लिएकै व्यक्तिको मन्त्रीमा नियुक्ति भयो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका मुद्दा महिनौँ अड्किनुले पनि के देखाउँछ भने उहाँको भागबन्डा लिने बानी रहेछ । नत्र त्यो मुद्दा १० महिनासम्म शोकज पनि नभई किन थन्किन्थ्यो ? उहाँले जति नै स्पष्टीकरण दिए पनि कसैले पत्याउनेवाला छैन । कार्यपालिकामा भाग खोज्नुको अर्थ न्यायपालिकाको अस्मिता गिराउनु हो । तल्लोस्तरको काम हो ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमले भनेझैँ निकास प्रधानन्यायाधीशले नै दिनुपर्छ । माफी मागेर हुने गल्ती होइन यो । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षीको मौनता पनि अचम्मको छ । सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भन्छन् । त्यसैले विपक्षीले यसलाई परमादेशको सरकार भन्दै आलोचना गरिरहेको छ । तर, प्रधानन्यायाधीशमाथि कारबाही हुनुपर्ने कुरामा मौन छ । यसको अर्थ सरकारमा छँदा उक्त दलले पनि न्यायालयबाट फाइदा लिएको बुझिन्छ । प्रतिपक्षले जुन अडान लिनुपर्ने हो, त्यो लिएको देखिँदैन । न्यायालय सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई चाहिन्छ । त्यसैकारण सरकारको कठपुतली बनाउन पाइँदैन । यसलाई विवादरहित र स्वतन्त्र बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको अडान चाहिन्छ । न्यायालय ध्वस्त हुनु भनेको अन्ततोगत्वा संविधान बर्बाद हुनु हो । परिणाम नमिठो निस्किन्छ ।
