न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ रोक्न संवैधानिक इजलासलाई आदेश दिएपछि उत्पन्न बार–बेन्च विवाद साम्य नहुँदा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ । बार–बेन्च विवादले परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र अध्यादेशपछिका नियुक्तिविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइ एक महिनादेखि रोकिएको छ ।
अध्यादेशसम्बन्धी रिटसँगै जोडिएको एक रिटमाथि ८ असोजमा इजलास तोकिए पनि बारले एमिकस क्युरी नपठाएपछि बार–बेन्च विवाद सतहमा मात्र आएन, रिटमाथिको सुनुवाइमै प्रभाव प¥यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक इजलासबाटै यसको निरुपण गर्ने बताए पनि उनले सहमति पालना नगरेको भन्दै कानुन व्यवसायी असन्तुष्ट छन् ।
बुधबार र शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा गत साता यससम्बन्धी रिटको सुनुवाइ हुन सकेन । शुक्रबार संवैधानिक इजलास नै बसेन । वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की बिदामा भएको र अर्का न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ उपस्थित नभएकाले संवैधानिक इजलास नतोकिएको हुन सक्ने सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले बताए । ‘इजलास राख्ने–नराख्ने प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी हुन्छ । तर, वरिष्ठ न्यायाधीशहरू नहुँदा नराखिएको हो कि,’ उनले भने ।
अधिवक्ता गणेश रेग्मीले १६ भदौमा दर्ता गरेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य रहनुपर्ने मागसहितको रिटमाथि न्यायाधीश फुँयालले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण १७ भदौमा तोकिएको अध्यादेशविरुद्धका रिटमाथिको इजलास स्थगित भएको थियो । आइतबार त्यसको ठिक एक महिना भएको छ, तर सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
अधिवक्ता रेग्मीको रिटमा ‘राष्ट्रिय महत्वको’ विषय भएको भन्दै नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई–दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता एमिकस क्युरीका रूपमा झिकाउन आदेश भएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीशसँग भएको सहमति पालना नहुँदा एमिकस क्युरीको नाम नपठाएको सन्देश बारले सर्वोच्चलाई दिएको थियो ।
१ पुस ०७७ मा दर्ता भएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको रिटको पेसी नौ महिनापछि ११ भदौमा संवैधानिक इजलासमा परेको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश आफैँ विपक्षी भएको मुद्दामा आफैँ बस्न नहुने प्रश्नपछि उनी आफू बिदामा बस्ने र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न दिन सहमत भएका थिए ।
तर, यसैबीचमा अधिवक्ता रेग्मीको रिटमाथि एक न्यायाधीशको इजलासबाट मागबमोजिम अन्तरिम आदेश भएपछि अधिवक्ता अर्यालका रिटमाथिको सुनुवाइ रोकिएको थियो । अर्यालले ३० मंसिरमा जारी भएको संवैधानिक परिषद् अध्यादेश खारेजी र त्यसबमोजिमका नियुक्ति पनि बदर हुनुपर्ने मागसहित पूरक निवेदनहरूसमेत दर्ता गराएका छन् । अध्यादेशसँग सम्बन्धित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषद्का सदस्यका रूपमा नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा सहभागी थिए । त्यससम्बन्धी मुद्दा आफैँ हेर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै आवाज उठेपछि त्यसबाट अलग हुन प्रधानन्यायाधीश राणा सहमत भएका थिए । विगतमा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ भएका उदाहरण छन् ।
बार–बेन्च समन्वय समितिको २८ भदौको बैठकमा अधिवक्ता रेग्मीको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने सहमति भएको थियो । तर, ८ असोजमा रिट सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा तोकियो । यसबाट रुष्ट बनेका दुवै बारले एमिकस क्युरीमा सदस्य नै पठाएनन् । उनीहरूले औपचारिक रूपमा सर्वोच्च प्रशासनबाट आवश्यक फाइल नदिइएको बताएका थिए ।
नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशबाट भद्र सहमति उल्लंघन भएपछि समस्या भएको बताएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘सामान्य नागरिकसँग भएको सहमति त कार्यान्वयन हुन्छ भने यो त न्याय, कानुन क्षेत्रमा भएको उच्चस्तरीय बैठकको सहमति थियो । तर, संवैधानिकको साटो यो मुद्दा हेर्न डिभिजन बेन्च तोकियो । भद्र सहमति उल्लंघन भएको छ ।’
उनले यो विषय हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँग जोडिएको, तर सर्वोच्चले चासो नदिएको पनि बताए । ‘हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहनुभएको प्रतिवेदनमा अनावश्यक रिट दर्ता गर्न नहुने, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका असम्बन्धित रिट दर्ता नगर्न सुझाब छ । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि यससँग जोडिन्छ । कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको चासो देखिएन,’ उनले भने ।
उनले यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले आवश्यक कागजात नदिएकाले एमिकस क्युरी नपठाइएको बताए । बारले अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई एमिकस क्युरीका रूपमा पठाउने तयारी गरेको थियो । यता सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि सकभर संवैधानिक इजलासबाटै रेग्मीको मुद्दा टुंगिनुपर्ने बताएको छ । तर, न्यायिक कार्यमा कुनै किसिमको अवरोध वा ढिलाइ गर्ने आफूहरूको मनसाय नभएको प्रस्ट्याएको छ ।
सर्वोच्च बारका कोषाध्यक्ष विनोद कार्कीले भने, ‘हामीले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य र रविनारायण खनाललाई यो मुद्दामा पठाउने निर्णय गरिसकेका छौँ । तर, बेन्च गठन सहमतिअनुसार होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसको अर्थ अन्य बेन्च गठन भएमा पठाउँदैनौँ भन्ने होइन ।’ सकेसम्म मुद्दा संवैधानिक इजलासलाई तोकियोस् भन्ने सर्वोच्च बारको चाहना रहेको उनले स्पष्ट गरे ।
निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता अर्याल भने मुद्दामा ढिलाइ भएसँगै स्वार्थ समूहले खेल्ने ठाउँ पाएको बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीशले उच्चस्तरीय वार्तामा आफ्नो प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरी संवैधानिक इजलासमा पठाउने भनेको रिट नपठाउँदा बारले अडान लिनुपरेको उनको भनाइ छ ।
‘मुद्दा लम्बिनुको दोष प्रधानन्यायाधीशकै हो । प्रशासनिक निर्णय गरेर संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गर्ने, तर डिभिजन बेन्च तोक्ने कार्य भयो । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न चाहनुभएन । मुद्दा जति–जति लम्बिरहेको छ, स्वार्थ समूहहरू पनि उति नै सक्रिय छन्,’ अर्यालले भने, ‘५२ जना जसले अध्यादेशमार्फत नियुक्ति पाए, उनीहरू जे चाहन्थे, त्यही भयो । नयाँ घटनाक्रम विकास भए, जस्तो राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका रिट । अदालत प्रशासनले स्वार्थ समूहसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । मुद्दा गिजोल्न, मुद्दा लम्ब्याउन त्यो समूह सक्रिय छ ।’
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि मुद्दा लम्बिँदै जाँदा विभिन्न समस्या आउने बताउँछन् । यसको समाधान भने प्रधानन्यायाधीशकै हातमा रहेको उनको भनाइ छ । विषय निरुपण गर्न प्रधानन्यायाधीश दृढ रहेमा समय नलाग्ने उनको सुझाब छ ।
‘पहिलो– सानातिना मुद्दामा सर्वोच्चले एमिकस क्युरी झिकाउनु नै हुँदैन । सामान्य मुद्दा आफैँले छिन्ने हो, एमिकस क्युरी सस्तो बनाउनुहुँदैन । अर्को– यदि सहमति भएको हो भने प्रधानन्यायाधीशले पालना गर्नुपर्छ,’ केसीले भने, ‘मुद्दाको गाम्भीर्य हेरेर प्रधानन्यायाधीशले जुनियर न्यायाधीश नभई आफूरहित संवैधानिक इजलासमा पठाइदिनुपर्छ । उहाँ आफैँ पनि सम्बन्धित कुनै पनि मुद्दामा बस्नुहुँदैन । प्रधानन्यायाधीश दृढ हुनुभयो भने यो मुद्दा टुंगिन्छ ।’ संवैधानिक इजलासमा मुद्दा तोकिए पनि प्रधानन्यायाधीश बस्न भने नहुने उनको धारणा छ ।
