दार्चुलाका जयसिंह धामी र मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास योजनालगायतका विषयलाई लिएर भइरहेको आन्दोलन दबाउने गरी गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेकोप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ। सरकारले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी हस्तक्षेप गर्न लागेको भन्दै आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।
गृहले ‘मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टीका–टिप्पणी नगर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो। त्यस्ता गतिविधि गर्नेमाथि निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी गृहले दिएको थियो।
विरोध प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएकालाई कारबाही गर्ने भनी गृहले जारी गरेको विज्ञप्तिले नागरिक स्वतन्त्रता खोसेको आयोगको ठम्याइ छ।
नेपालको संविधानको धारा १७, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ तथा नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तर, गृहले जारी गरेको विज्ञप्ति र निर्देशनले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारसमेत कुण्ठित हुन पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।
‘संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै यस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोक लगाउने गरी कुनै पनि सूचना, विज्ञप्ति तथा गतिविधि नगर्न, नगराउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगका सहसचिव टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै विषयमा विमति राख्दा मित्रराष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धप्रति संवेदनशील हुन र आफ्ना विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउनसमेत आयोग सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्दछ ।’
