आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रदेश सरकारहरूले कुल बजेटको ७०.१९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ६८ अर्ब ७५ करोड रहेको थियो । त्यसमध्ये १ खर्ब ८८ अर्ब ६४ करोड प्रदेश सरकारहरूले खर्च गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले सबैभन्दा बढी अर्थात् कुल बजेटको ८९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेश १ सरकारको खर्च ६५ प्रतिशत
प्रदेश १ सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कुल बजेटको ६४ दशमलव ७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गत वर्ष प्रदेश १ सरकारले ४३ अर्ब ४० करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ४६ करोड बजेट रहेकोमा १५ अर्ब ८९ करोड मात्र गरेको छ । यसैगरी, चालूतर्फ १७ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा १२ अर्ब २१ करोड खर्च गरेको छ । गत वर्ष वित्तीयतर्फ ४ करोड मात्र बजेट रहेको थियो । प्रदेश १ लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गत वर्षको जेठ मसान्तसम्म कुल ४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । बाँकी २१ प्रतिशत बजेट अन्तिम महिना असारमा मात्र खर्च भएको छ ।
गत वर्ष प्रदेश १ मा प्रदेश सभा सचिवालयले २३ करोड ५० लाख बजेटमध्ये २० करोड ७७ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ५ करोड ५९ लाखमा ३ करोड १४ लाख, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले १ करोड ८५ लाखमा १ करोड ७९ लाख खर्च गरेको छ । यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९५ करोड ८० लाखमा ४० करोड ६० लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ अर्ब २४ करोडमा ५ अर्ब ९३ लाख खर्च गरेको छ । साथै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वतावरण मन्त्रालयले ३ अर्ब ५९ करोडमा १ अर्ब ५७ करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्ब ७९ करोडमा १ अर्ब ८१ करोड खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ९८ करोड ८० लाखमा ३३ करोड र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २१ अर्ब ८६ करोड बजेटमा १४ अर्ब ५१ करोड खर्च गरेको छ । यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ६० करोड बजेटमा ३ अर्ब २५ करोड र प्रदेश योजना आयोगले ४ करोड २२ लाखमा २ करोड २४ लाख मात्र खर्च गरेको छ ।
प्रदेश २ सरकारको खर्च बढ्यो
प्रदेश २ सरकारले विगतका वर्षहरूको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । स्थापना भएको ४ वर्षमा गत वर्ष प्रदेश २ सरकारले ६५ दशमलव ५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत आवको ११ महिनासम्म ३१ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले अन्तिम महिनामा खर्च ह्वात्तै बढेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ५० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ४७ प्रतिशत मात्रै प्रदेश सरकारले खर्च गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३३ अर्ब बजेट रहेको प्रदेश २ मा सरकारले चालूतर्फ ६१ दशमलव ५६ र पुँजीगततर्फ ६८ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ७१ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६६ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले ४५ प्रतिशत र समाजिक विकास मन्त्रालयले ७० दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
बागमती प्रदेशमा साढे १५ अर्ब फ्रिज
बागमती प्रदेशको गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १५ अर्ब ५४ करोड बजेट रकम फ्रिज भएको छ । बागमती सरकारले गत आवमा ५१ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको बागमती सरकारले गत आवमा ७० प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ८८ करोड मात्र खर्च गरेको छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ६५.७१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ७३ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ७० प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आव ०७७÷७८ मा पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ५३ करोड ५५ लाख र चालूतर्फ २२ अर्ब ८९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार बागमती सरकारले असार मसान्तमा मात्र १३ अर्ब ६० करोड खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनुअघि जेठ मसान्तसम्म ४६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्चिएको प्रदेश सरकारले असार मसान्तमा मात्र कुल खर्चको २४ प्रतिशत रकम खर्चेको हो । असारमा मात्र पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ९२ करोड ९१ लाख र चालूगततर्फ ३ अर्ब २७ करोड खर्च गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।
गण्डकीको बजेट खर्च ७१ प्रतिशत
गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत आवको ३६ अर्ब २० करोड बजेटमध्ये २५ अर्ब ७४ करोड खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय पोखराका लेखा अधिकृत लक्ष्मीकान्त शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले चालूभन्दा पुँजीगततर्फको खर्च १८.११ प्रतिशतले बढी छ । कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ६१ करोड र चालूतर्फ १३ अर्ब ५९ विनियोजन भएको थियो । खर्चमध्ये पुँजीगततर्फ ७७.८९ र चालूतर्फ ५९.७८ प्रतिशत रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ८५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई ६१ करोड ७० लाख विनियोजन गरेकोमा ५२ करोड २८ लाख खर्च भएको हो । पुँजीगत बजेट सबैभन्दा कम ६२ प्रतिशत खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयलाई १ अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजन गरेको १ करोड ५० लाख पुँजीगत बजेटमध्ये ८४.१३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १७ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरेकोमध्ये ८१.७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९० करोड ४ लाखमध्ये ७५.६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको ४९ करोड ८८ लाखमध्ये ७२.५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ६९.०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि ५० करोड ७६ लाख बजेट विनियोजन भएको थियोे ।
लुम्बिनीको बजेट खर्च ८९ प्रतिशत
लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट खर्च शतप्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पुँजीगततर्फको बजेट खर्च ९९ दशमलव ४२ प्रतिशत भएको हो । चालू खर्च भने ७७ दशमलव ५६ प्रतिशत गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए । लुम्बिनी प्रदेशको गत आर्थिक वर्षको बजेट ३६ अर्ब ३५ करोड थियो । त्यसमध्ये ३२ अर्ब २६ करोड खर्च भएको छ । पूर्वाधार मन्त्रालयले १५ अर्ब ५२ करोड ९ लाख खर्च गरेको छ । यो विनियोजित बजेटको १ सय ११ दशमलव ४७ प्रतिशत हो । मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट १३ अर्ब ९२ करोड थियो ।
यस मन्त्रालयको चालूतर्फको १ अर्ब ९ करोड बजेट रहेकोमा ९४ करोड २४ लाख खर्च भएको छ । बजेट रकमान्तर तथा केन्द्र सरकारले पठाएको ससर्त अनुदानका कार्यक्रममा बजेट खर्च धेरै हुँदा खर्च धेरै देखिएको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको २८ करोड ४७ लाख बजेटमा १३ करोड अर्थात् ४५ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट १ अर्ब ३३ करोड रहेकोमा १ अर्ब ४ करोड अर्थात् ७८ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट १ अर्ब ७२ करोड रहेकोमा ८६ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुँजीगततर्फको ६ करोड ३२ लाख बजेटमा ६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालूतर्फ ५१ करोड १३ लाख बजेटमा ३२ दशमलव ८५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको बजेट १ करोड ५९ लाखबाट ७० दशमलव ११ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको ४७ करोड ५९ लाख बजेटमा ३९ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सभाको ६० दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले ७० दशमलव ०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार
कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरूभन्दा गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गरेको छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६५.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख बजेटमध्ये सरकारले २१ अर्ब ९६ करोड २ लाख बजेट कार्यान्वयन गरेको हो । जसमा पुँजीगततर्फ ७०.६३ र चालूतर्फको ५७.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड र चालूतर्फ १४ अर्ब ६७ करोड प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्मकै बढी बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार असारमा मात्र प्रदेश सरकारले १२ अर्ब २५ करोड खर्च गरेको छ । जब जेठमा ९ अर्ब मात्र खर्च गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को कुल विनियोजित बजेट १ अर्बमध्ये ७ करोड ५७ लाख खर्च गरेको थियो । यो खर्च कुल बजेटको ७.४२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड ल्याएको थियो । सो आवमा कुल बजेटको ३४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेटमध्ये १६ अर्ब ३६ करोड बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये ४७.६५ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको साढे ६२ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८२ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले साढे ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । विगतका वर्षहरूभन्दा केही विकास खर्च बढेको चालू आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत विकास खर्च गरिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बताए ।
सुदूरपश्चिममा चार वर्षमा ९० अर्बको बजेट, ५५ अर्ब मात्र खर्च
सुदूरपश्चिम सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये साढे ११ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । ३४ अर्ब साढे ६४ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले २३ अर्ब १४ करोड (६६.८१ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ । सरकारको पुँजीगत खर्च ६९.६२ र चालू खर्च ६३.६८ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । पुँजीगततर्फको १८ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार १२ अर्ब ४८ करोड बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । ७ अर्ब ३१ लाख बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको करिब २ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेका र बढी बजेट रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च पनि सन्तोषजनक छैन ।
सरकारले हालसम्म पहिलोपटक ल्याएको पूरकसहित चारवटा बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको छ । तर, चौथो बजेटसम्म पनि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता भने कमजोर नै देखिएको छ । अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्द राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्तिको कमी भएकै कारण बर्सेनि बजेट खर्च कम भएको बताउँछन् । सरकारका अर्थसचिव झलकराम अधिकारी प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमताको विकास हुन नसकेको स्विकार्छन् । ‘राजनीतिक हस्तक्षेप, योजना तर्जुमा आदि यसका कारण हुन सक्लान्,’ उनले भने । बजेट तर्जुमा वास्तविकतामा आधारित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
