एमाले उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले निजी जमिनलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन प्रस्ताव गरेका छन् । जमिनमाथि व्यक्तिको स्वामित्व कायम रहेसम्म सुकुमबासी समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले सबै जमिनलाई सरकारले आफ्नोमातहत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । यसो नगरे एकथरी मानिस धनी भइरहने र अर्कोथरी मानिस सुकुमबासी हुने प्रक्रिया चलिरहने उनको भनाइ थियो । गौतम एमालेको किसान संगठनका अध्यक्षसमेत हुन् ।
‘जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व जहिलेसम्म कायम हुन्छ, त्यसवेलासम्म एकथरी मानिस त्यसलाई उपयोग गरेर धनी हुँदै जान्छन् र अर्कोथरी मानिस सुकुमबासी हुँदै जान्छन्,’ गौतमले भने, ‘हाम्रो एउटा उदाहरण छ– २६ लाख हेक्टर जमिन आज चार करोड टुक्रा भएको छ । यस्तो अवस्थामा सुकुमबासी समस्या समाधान हुने कुनै उपाय छैन । सरकारले सबै जमिन चलनचल्तीको मूल्यमा किनेर आफ्नो बनाओस् ।’
गौतमले भूमि आयोगले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरे । सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न भूमि बाँड्ने विकल्पमाथि नै उनको प्रश्न थियो । उनले विगतको उदाहरण दिएर आयोगका असफलता केलाए । ‘०५१ सालको सरकारले बनाएको आयोगले झन्डै दुई लाखलाई भूमि बाँड्यो । त्यसपछि कांग्रेसको सरकारले अर्को आयोग बनायो । त्यो आयोगले पहिलेका कतिको जमिन खोस्यो, कतिलाई लालपुर्जा नै दिएन । त्यसले पनि समस्या समाधान गर्न सकेन,’ उनले थपे, ‘०५१ सालदेखि आजसम्म हिसाब गर्नुस्– २८ वर्षको अवधिमा हामीले समस्या समाधान गर्छौँ भनेका आयोगहरूले किन समस्या समाधान गर्न सकेनन् ? किनकि यो बाटो अवैज्ञानिक छ । यसमा जान हुँदैन ।’
भूमिहीनको समस्या समाधान नगर्ने आयोगको पुनर्गठन गर्ने तयारीप्रति पनि गौतमले कटाक्ष गरे । उनले सदनमा प्रश्न गरे, ‘कतिपयले भूमि आयोग विघटन भएकोमा आन्दोलन गर्दै छौँ भनेका छन् । अर्काे पक्षले भूमि आयोग बनाउने तयारी गर्दै छौँ भन्छ । विगतमा भूमि आयोगले कति काम गरे ? त्यसको कारणमा जानुपर्दैन ?’ सुकुमबासी समस्याको सम्पूर्ण जड नै जमिनमाथि व्यक्तिको स्वामित्व रहेको उनले बताए ।
