प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार, पदाधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर, महाधिवेशनको मिति घोषणालगायतका निर्णय गर्नुभएको छ, तपाईंहरूको प्रतिक्रिया के छ ?
नेकपा एमालेको बैठक डाकिएकै छैन, बैठक भएकै छैन । त्यो अनधिकृत हो । यस्तो कमिटीले कुनै निर्णय गर्ने र गर्न पाउने अवस्था पनि होइन । त्यसकारण नेकपा एमालेको नाममा कुनै निर्णय भएको छैन । गुटको निर्णय कसैलाई मान्य पनि हुँदैन, किनभने नेकपा एमालेको विधान छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी महाधिवेशनप्रति जवाफदेही हुन्छन् र केन्द्रीय कमिटीको संख्या महाधिवेशनले बनाएको विधानअनुरूप मात्र हुन सक्छ । महाधिवेशन गर्ने कामचाहिँ स्वयं केन्द्रीय कमिटीले गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा सुनिएको बैठक, बैठकै होइन, त्यो तथाकथित ओली गुटको भेला हो । त्यस्तो भेलाको कुनै मान्य हुँदैन । त्यसले गरेको निर्णय न कानुनसम्मत छ न कुनै पनि हिसाबले विधिसम्मत छ ।
उहाँहरूले त केन्द्रीय कमिटीको बहुमतबाट त्यो निर्णय गरिएको हो भन्नुभएको छ नि ?
बहुमतको बैठक, अल्पमतको बैठक भन्ने नै हुँदैन । किनभने अदालतले नेकपा एमाले पुनस्र्थापित गरिसकेपछि एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने हो । अल्पमत वा बहुमत भन्ने नै हुँदैन । एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेकै छैन र त्यो वैध पनि छैन ।
बालुवाटारको निर्णयपछि तपाईंहरू बस्नुभएको थियो, के निर्णय गर्नुभयो त ?
बालुवाटारको गुटको निर्णय हामीलाई जानकारी भएको विषय भएन । त्यसकारण मैले भनिसकेँ, न नेकपा एमालेको विधानले त्यसो भन्छ, न विधिको व्यवस्था नै त्यो हो, यो केही पनि छैन । त्यसकारण त्यो मनोमानी, स्वेच्छाचारी कुराको कुनै अर्थ छैन र त्यो एमालेको बैठक नै होइन ।
कसरी जाने भन्नेबारे तपाईंहरूको बैठकले केही त योजना बनायो होला नि ?
नेकपा एमालेको बैठकै होइन भनिसकेपछि अरू प्रतिक्रिया जनाउनु नै परेन ।
अब निर्णयको प्रतिवादचाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त ?
त्यसको प्रतिवाद त भइहाल्छ । राजनीतिक रूपले हुन्छ, सांगठनिक रूपले हुन्छ, सबै हिसाबले हुन्छ । गलत कामको भण्डाफोरमा पार्टीका संगठित सदस्यदेखि साधारण सदस्य र सबै कमिटीमा आबद्ध नेता–कार्यकर्ता देशव्यापी रूपमा जुट्नेछन् ।
७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरिएको रहेछ, त्यहाँ जानुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ ?
त्यसबारे अहिलेसम्म केही पनि जानकारी छैन ।
