काठमाडौं महानगरपालिकाले १५ सय ५० कर्मचारीको एक तह बढुवा गरेको छ । महानगरपालिकाको विशेष अधिवेशनअन्तर्गत गत ४ फागुनमा बसेको बैठकले ‘समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ स्वीकृत गरेसँगै उनीहरूले बुधबार एक तह माथिल्लो बढुवाको पत्र पाएका हुन् । एक तह बढुवा भएका अधिकृतस्तरदेखि माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई पत्र दिइएको छ ।
कर्मचारी समायोजनसँगै महानगरलाई मासिक ३० लाख ५० हजारका दरले तीन करोड ६६ लाख रुपैयाँ आर्थिक भार थपिनेछ । बढुवाको पत्र दिँदै महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले समायोजन ऐनमार्फत कर्मचारी पदोन्नतिको लाभ सेवाग्राहीले महसुस गर्नुपर्ने बताए । ‘चुस्त, दुरुस्त र इमान्दार सेवा अहिलेको आवश्यकता हो । महानगरबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त भए कि भएनन् भनेर तपाईंहरूले टिप्पणी गरिरहनुपर्दैन ।’
उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले कर्मचारीले पदीय पहिचान र मर्यादाअनुकूल आचरण गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘तपाईंहरूको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । तपाईंहरूको भावना सम्बोधन भएसँगै हामीले नगर सभाबाट अघि सारेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लक्ष्य प्राप्त हुने अपेक्षा गरेका छौँ । कर्मचारीले पदीय पहिचान र मर्यादाअनुकूल आचरण गर्ने कुरामा मेरो विश्वास छ ।’
कर्मचारीलाई उपहार लिन प्रतिबन्ध
महानगरले संशोधन सुझाबसहित ‘काठमाडौं महानगरमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ स्वीकृत गरेसँगै कर्मचारीलाई उपहार लिन प्रतिबन्ध गराएको छ । महानगरको काममा कुनै पनि प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी कर्मचारीले पूर्वस्वीकृतिविना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै पनि व्यक्तिबाट दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न, चन्दा माग्न वा कार्यालयको कामसँग सापटी लिन नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
‘महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा महानगरपालिकालाई सो कुराको सूचना दिई निर्णय भएबमोजिम गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ ।
विशेष अधिवेशनअन्तर्गत ४, २४ र २६ फागुनमा गरी तीनवटा बैठक बसेको थियो । यसमा कर्मचारीको नियुक्ति, पदमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने आचरण, सेवामा रहँदा वा सेवाबाट अवकाश हुँदाका सर्त तथा सुविधालगायतका व्यवस्था छन् । समूह, सेवा परिवर्तन, पदीय आचरण, कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सुविधा, सुरक्षा, पुरस्कार, दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था, पीरमर्का सुनुवाइ, पुनरावेदनलगायत व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक २४ फागुनमा बसेको अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा पेस गरिएको थियो । स्वीकृत ऐनबमोजिम महानगरमा अब प्रशासन, प्राविधिक र विविध गरी तीन समूह हुनेछन् ।
