‘अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको बढुवा समितिमा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । तर, सोही समितिमा मुख्यसचिव सदस्य रहन्छन् । मर्यादाक्रममा मुख्यसचिवभन्दा माथि रहेका सदस्यले अध्यक्षता गर्ने यो मिलेन, - उमेश मैनाली, अध्यक्ष लोकसेवा आयोग
लोकसेवा आयोगले पदाधिकारी र सदस्यको मर्यादाक्रम परिवर्तन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । लोकसेवा आयोगहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले संघको लोकसेवा आयोगका सदस्यलाई मुख्यसचिवभन्दा माथि र प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीलाई प्रमुख सचिवभन्दा माथि राख्नुपर्ने माग गरेको हो ।
हाल संघ लोकसेवा आयोगका सदस्यको मर्यादाक्रम १२औँ नम्बरमा र मुख्यसचिवको १०औँ रहेको छ । आयोगका अध्यक्षको मर्यादाक्रम भने सहायकमन्त्रीभन्दा माथि अर्थात् नवौँ नम्बरमा छ । ‘अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको बढुवा समितिमा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । तर, सोही समितिमा मुख्यसचिव सदस्य रहन्छन् । मर्यादाक्रममा मुख्यसचिवभन्दा माथि रहेका सदस्यले अध्यक्षता गर्ने यो मिलेन,’ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने । सम्मेलनले प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई पनि मर्यादाक्रममा प्रमुखसचिवभन्दा माथि राख्न सरकारसँग माग गरेको छ । हाल प्रदेशका प्रमुखसचिवको मर्यादाक्रम १३औँ नम्बरमा छ भने आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको १५औँ नम्बरमा छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्षहरूले आफूहरूलाई संघ लोकसेवा आयोगका सदस्यको मर्यादाक्रमलगत्तै राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । संघमा संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा संघीय संसद्को विशेष सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । पदावधिअगावै हटाउन परेमा महाअभियोग मात्र विकल्प रहन्छ । ‘मर्यादाक्रम अपमानजनक छ,’ मैनालीले भने, ‘नियुक्ति र बर्खास्तीका प्रक्रिया हरेर मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न संकेत मात्र गरेका हौँ ।’
२३ र २४ फागुनमा काभ्रेमा सम्पन्न सम्मेलनले संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवासम्बन्धी कानुन तत्काल निर्माण गर्न तीनवटै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीका अनुसार अब हरेक वर्ष २३ फागुनमा लोकसेवा आयोगहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ । ‘राजनीतिक, सामाजिक र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा पर्न सक्ने प्रभाव र दबाब र आग्रहबाट मुक्त भई निष्पक्ष भर्ना र छनोटद्वारा योग्य व्यक्तिलाई गराउन प्रतिबद्ध हुनेछौँ,’ संघ लोकसेवा र पाँचवटा प्रदेशका आयोगका पदाधिकारी सम्मिलित सम्मेलनको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
