सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेपछि स्थगित भएको नेपाल प्रहरीको समायोजन अघि बढ्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै निर्वाचन नहुने भएपछि गृह मन्त्रालयले समायोजनको काम अघि बढाउन लागेको हो । प्रहरी समायोजनको अन्तिम तयारी भइरहँदा सरकारले चुनाव घोषणा भएपछि समायोजनको प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
समायोजनले निर्वाचनको सुरक्षा प्रभावित हुन सक्ने भएकाले समायोजन रोकिएको थियो । ‘स्थगित भएको प्रहरी समायोजनको काम अब अघि बढ्छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने, ‘यस विषयमा मन्त्रालयले तयारी थालेको छ ।’ गत कात्तिक अन्तिम साता सरकारले प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै समायोजनको बाटो खोलेको थियो । माघबाट सूचना निकालेर समायोजनको काम थाल्ने गृहको तयारी थियो । अनपेक्षित राजनीतिक घटनाक्रमपछि समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
समायोजन समितिका अध्यक्ष फेरिए
गृहले प्रहरी समायोजनका लागि सहसचिव थानेश्वर गौतमको अध्यक्षतामा एक समिति गठन भइसकेको थियो । गौतम कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा भएका छन् । अब समायोजन समितिमा नयाँ सहसचिव आउने भएका छन् । प्राविधिक तयारी भने पूरा भइसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । समायोजनका लागि सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ, केही कार्यविधिहरूसमेत अन्तिम चरणमा छन् ।
प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार डिएसपीसम्मका प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनेछन् । डिएसपीसम्मका सबै प्रहरीले आवेदन दिने र सफ्टवेयरमार्फत समायोजनको निर्णय हुने गृहका एक अधिकारी बताउँछन् । कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारी पछि अन्य प्रदेशमा जान पाउने प्रावधान प्रस्ट नभएकाले समायोजनमा अन्योलता छ ।
कुन प्रदेशमा कति समायोजन ?
सरकारले केन्द्र र प्रदेशमा रहने दरबन्दीको भने टुंगो लगाइसकेको छ । नेपाल प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ र सातवटा प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहनेछ । प्रदेश १ मा १० हजार ७१७, प्रदेश २ मा नौ हजार १५२, बागमती प्रदेशमा सात हजार तीन सय चार, गण्डकीमा ६ हजार ७४५, लुम्बिनीमा नौ हजार ४४३, कर्णालीमा पाँच हजार ४५८ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार ९०१ प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
हरेक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी हुन्छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी हुन्छ । त्यसअनुसार सात प्रदेशमा सात डिआइजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी, एक सय ८१ डिएसपी, सात सय ३२ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ ।
यस्तै, दुई हजार दुई सय ५७ सइ, पाँच हजार दुई सय ७४ असइ, १० हजार ६ सय ११ हवल्दार, ३२ हजार आठ सय १८ जवान र एक हजार नौ सय १६ कार्यालय सहयोगी हुनेछन् । नयाँ भर्ना भएर तालिममा रहेका आठ सय ३४ प्रहरी जवानको दरबन्दी पनि प्रदेशमा कायम गरिएको छ ।
रासनभत्ता ३३ प्रतिशत बढाउन अर्थमा प्रस्ताव
प्रहरीको रासनभत्ता बढाउन गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ । रासनभत्ता पुनरावलोकन समितिको सिफारिसका आधारमा तत्काल रासनभत्ता ३३ प्रतिशत बढाउन सिफारिस गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । पछिल्लो ६ वर्षदेखि प्रहरीको रासनभत्ता बढेको छैन । यो अवधिमा ३३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकका आधारमा तत्काल वृद्धि गर्न लागिएको छ । अर्काे आर्थिक वर्षदेखि भने जिल्लाको महँगीअनुसार रासनभत्ता दिन सिफारिस गरिएको छ ।
