सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनबाट सर्वोच्च अदालतले रोकेको बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले राजीनामाबाट रोक्ने काम सर्वोच्चको फैसलाबाट भएको दाबी गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान भइसकेकाले संसदीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेशले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई राजीनामा दिनबाट रोकेको छ । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको छ ।’
मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री ओली नैतिकताको हिसाबले पनि राजीनामा गरेर भाग्न नपाउने तर्क गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज सुनिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै भनेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनेहरूले कुन धरातलबाट उभिएको छु भन्ने कुरा एकपटक फर्केर हेर्ने हो भने उहाँहरूले राजनीतिक ढंगबाट सन्न्यास लिँदा हुन्छ ।’
