अदालतलाई संविधानका धारा थप्ने अधिकार छैन : प्रदीप पौडेल

आइतबार, २ फागुन, २०७७
डिजिटल संस्करण

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक ढंगले गरेको संसद् विघटनमा अदालतले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार व्याख्या गर्ने बताएका छन् । कांग्रेस दैलेखले सोमबार आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन जाने क्रममा सुर्खेतमा कार्यकर्तासँग पौडेलले अदालतलाई संविधानमा धारा थप्ने अधिकार नभएको बताएका हुन् । 

शक्ति दुरुपयोग गरी ओलीले संसद् विघटन गरेकाले अदालतले संविधानका धारालाई व्याख्या गरेर फैसला गर्ने उनले बताए । ‘यो विषय अदालतमा गएको छ, हामी बोल्न मिल्दैन भन्नुहुँदैन । आफूले देखेको कुरा साक्षीका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रैअगाडि कसैले मान्छे मारेको छ । त्यो आफूले प्रत्यक्ष देख्दा पनि अदालतले फैसला गरेपछि बोल्छु भन्नु मूर्खता हो ।’ 
वैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने र प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचन गर्ने नियत नभएको पौडेलले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्ने नियतले संसद् विघटन नै गरेका होइनन्,’ उनले भने, ‘हुनै नसक्ने निर्वाचनका पछाडि लाग्न जरुरी छैन ।’

नेकपाको आन्तरिक विवादमा निर्वाचन आयोगले सहजीकरण गरेको पौडेलले आरोप लगाए । ‘नेकपा विभाजन भइसकेको छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गरेको आयोगलाई जानकारी दिएका छन्,’ उनले भने, ‘आयोगले तपाईंहरू एउटै पार्टी हो भनेर भन्छ ।’

निर्वाचन आयोग नभएर कम्युनिस्ट आयोगजस्तो भएको पौडेलको आरोप छ । ‘यो निर्वाचन आयोग हो कि कम्युनिस्ट आयोग ?’ उनले भने, ‘नागरिकलाई छुट्याउन नै गाह्रो भएको छ ।’

सुझावित समाचार