संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिलाई नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले देशमा लोकतन्त्रको धज्जी उडाएर फासीवाद र गुण्डाराज लाद्ने कोसिस भनेको छ । यसको प्रतिक्रियास्वरूप प्रचण्ड–नेपाल समूहले बिहीबार देशव्यापी आमहडतालको घोषणा गरेको छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहका केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यसबाट देशमा लोकतन्त्रको धज्जी उडाएर फासीवाद र गुण्डाराज लाद्ने कोसिस गरिएकाले सशक्त प्रतिवाद गर्दै बाध्यात्मक कदमका रूपमा आमहडताल घोषणा गरिएको बताए । ‘सरकार आफैँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालेर संसदीय सुनुवाइ समिति सुचारु हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको वर्तमान अवस्थाका कारणले सभामुखले सुनुवाइ हुन नसक्ने जानकारी गराउँदै संवैधानिक परिषद्मा फाइल फिर्ता पठाएको तथ्य पनि सबैलाई ज्ञात नै छ । यति हुँदाहुँदै पनि आज शपथग्रहण गराउनु निरंकुशता, जोरजबर्जस्ती र निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । हाम्रो पार्टी यसको घोर भत्र्सना गर्दै खारेजीको माग गर्दछ,’ श्रेष्ठले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा छ ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईसहित पदाधिकारीलाई शपथ गराएलगत्तै विरोधमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले आमहडताल घोषणा गरेको हो । प्रचण्ड–नेपाल समूहले तीन कारण देखाएर हडताल आह्वान गरेको छ । पहिलो– ‘केपी ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्को अवैधानिक बैठकबाट निर्णय गराई संसदीय सुनुवाइविना बलजफ्ती संवैधानिक अंगहरूको पदाधिकारी र सदस्यहरूको शपथग्रहण गराएकोमा यो निरंकुशता र बल्मिच्याइँको विरोध गर्न’, दोस्रो– प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदमलाई खारेज गरी प्रतिनिधिसभा सुचारु गर्न, प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई असफल पार्न र संविधान तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न’ र तेस्रो– ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो प्रतिगामी कदमपछि स्वतः कामचलाउ सरकारमा परिणत भएको वर्तमान सरकारको अन्य गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी एवं स्वेच्छाचारी निर्णय र फासिष्ट गुण्डाराजको अन्त्य गर्न ।’
संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिलाई जोर–जबर्जस्ती र निरंकुशतन्त्रको पराकाष्ठाका रूपमा टिप्पणी गर्दै आमहडताल बाध्यात्मक कदमका रूपमा घोषणा गरिएको जानकारी गराउँदै प्रचण्ड–माधव समूहले सफल पार्न सबैमा आह्वान गरेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिगामी कदम र कामचलाउ सरकारको गैरसंवैधानिक स्वेच्छाचारी एवं दमनकारी क्रियाकलापको विरुद्ध पनि संघर्षलाई यस रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न हुन गएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो प्रतिगामी कदमपछि स्वतः कामचलाउ सरकारमा परिणत भइसके पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलगायत असंवैधानिक काम जारी राखेको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहले भत्र्सना पनि गरेको छ ।
संवैधानिक निकायको नियुक्तिप्रति देउवा नरम, पौडेल–सिटौला कडा
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा पार्टीको धारणा प्रस्ट नभएकाप्रति कांग्रेसकै नेताहरू पनि असन्तुष्ट छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि संवैधानिक नियुक्ति लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको बताएका छन् । ‘ओली सरकारले संविधानविपरीत अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइलाई समेत छलेर गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरू घोर आपत्तिजनक मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत छन्,’ पौडेलले भनेका छन्, ‘यस्ता असंवैधानिक नियुक्तिका विरुद्ध सशक्त र संगठित प्रतिरोध गर्न पार्टीपंक्ति, बुद्धिजीवी र आमनागरिकमा अपिल गर्दछु ।’
नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले यसबारे पार्टीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । ‘यो संविधानको भावना र मर्मविपरीत छ, यो कुरा पहिल्यैदेखि भनिएकै हो, त्यसको विरोध गरेकै हो, अब सबैको नियुक्ति भएको छ, यसमा पार्टीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ,’ सिटौलाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारले आफैँ चुनावको घोषणा गरेको छ, फेरि आफैँ राजनीतिक नियुक्ति थालेको छ, यो निर्वाचनका लागि हो कि ? लामै समय सरकारमा बसेर काम गर्नका लागि हो ? त्यो पनि त अस्पष्ट छ । त्यसैले यी सबै कुरामा पार्टीले आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले पार्टीको बैठक बोलाएर धारणा बनाउनुपर्ने सुझाएको बताए ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्ति असंवैधानिक, अवाञ्छित र गैरकानुनी : जसपा
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गैरलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध एकताबद्ध हुन आग्रह गरेको छ । सरकार जानीबुझी अवाञ्छित कार्यहरू गरेर संविधान, ऐन, कानुन, आचारसंहिता र स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हिँडेको भन्दै जसपाले सरकारले गरेका गैरसंवैधानिक नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जसपाले ‘संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या नपुगेको, प्रतिपक्षी दलको नेता तथा सभामुख अनुपस्थित रहेको, प्रधानन्यायाधीशको समेत सहमति नरहेको बैठकबाट महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा सिफारिस गर्ने संसदीय सुनुवाइको प्रावधानलाई मिच्दै नियुक्ति दिने र पदस्थापना गर्ने–गराउने कार्य सर्वथा असंवैधानिक, अवाञ्छित र गैरकानुनी’ भएको प्रतिक्रिया दिएको हो । आधुनिक लोकतन्त्रमा यस्ता नियुक्ति गर्दा संवैधानिक प्रक्रियाको पालनाका साथै आमसहमतीय संस्कृतिलाई उच्च महत्व दिनुपर्ने भए पनि यसविपरीत संवैधानिक जटिलता र राजनीतिक द्वन्द्व बढाउने गरी भएका नियुक्तिले सरकारको द्वैध चरित्र उदांगो भएको जसपाको भनाइ छ ।
‘सरकार एकातिर आफैँ चुनावको घोषणा गर्ने अर्कोतिर निर्वाचन कानुन र आचारसंहिताले यस्तो समयावधिमा गर्न नहुने भनेका नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्दै हिँड्ने कुराबीच कुनै संगति छैन,’ जसपा प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘यसबीच भएको भूमि तथा सुकुमबासी आयोगसम्बन्धी सबै नियुक्तिहरू उत्तिकै अवैधानिक छन् ।’
त्यसैबीच जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केपी ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएकाले कुनै पनि प्रकारका नियुक्ति गर्न नपाउने बताए । ‘प्रधानमन्त्री नै कामचलाउ भइसकेपछि सरकारले कुनै नियुक्ति गर्न पाउँदैन,’ यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संवैधानिक परिषद् नै नबसीकन कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्दै जाने र राष्ट्रपतिले शपथ खुवाउँदै जाने हो भने संविधानको के काम ? यो असंवैधानिक र गलत छ ।’ उनले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि पु-याउनुपर्ने न्यूनतम विधि–प्रक्रियामा समेत सरकार नगएकाले नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने बताए ।
