संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्तासम्बन्धी एजेन्डामाथि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएन । प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे उच्चारण नै नगरेपछि पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार अध्यादेश फिर्ता भयो कि भएन भन्ने विषयमा बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरू पनि अन्योलमा परेका छन् ।
साँझ साढे ६ बजे सुरु भएको बैठक करिब एक घन्टा बसे पनि ३० मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेशको एजेन्डाबारे कुनै जानकारी नपाएका मन्त्रीहरूले फिर्ताका विषयमा पनि कुनै चासो राखेनन् ।
‘जुन शैलीमा अध्यादेश पास गरेर राष्ट्रपतिबाट जारी गरियो, त्यही शैलीबाटै निर्णय गराएर फिर्ता हुने होला भन्ने लागेर हामीले त्यस सम्बन्धमा कुनै जिज्ञाशा राखेनौँ,’ स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टी स्थायी कमिटीले राजनीतिक निर्णय गरिसकेकाले प्रधानमन्त्रीले उल्लंघन गर्नुहोला वा विपरीत तरिकाले चल्नुहुन्न होला भन्ने लागेका कारण त्यसमाथि कसैले जिज्ञाशा राख्नुभएन ।’
ती मन्त्रीले अध्यादेश जारी भएकै शैलीमा फिर्ता हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।
