प्रहरी हवल्दार र जवानका समस्या समाधान गरी प्रहरी सेवाप्रति उत्प्रेरणा बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । सर्वेक्षणका आधारमा समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान थालिएको छ ।
त्यसअन्तर्गत मंसिरदेखि सबै प्रहरीले नियमावलीअनुसार वर्षमा न्यूनतम ४२ दिन बिदा पाउने भएका छन् । नियमअनुसार बिदा नदिने कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गरिने भएको छ । ‘३० दिन घर बिदा र १२ दिन भइपरी बिदा अब सबै प्रहरीले पाउनेछन्,’ केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायत भन्छन्, ‘१ मंसिरदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयको सफ्टवेयरमार्फत त्यसको निगरानी हुनेछ ।’
प्रहरीको मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागले यसका लागि छुट्ट्रै सफ्टवेयर बनाएको छ, जसबाट कुन प्रहरी कति दिन बिदामा बसे भन्ने निगरानी गर्न सकिन्छ । ‘कुनै प्रहरी लामो समय बिदा नबसेको पाइएमा सोधखोज हुनेछ,’ एसएसपी कडायतले भने ।
काम धेरै तथा जनशक्ति कम भएकाले हाल प्रहरीले नियमअनुसारका बिदासमेत पाएका छैनन् । ‘नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार तथा जवानहरूको मनोबलको वर्तमान अवस्था, कारक तत्व तथा उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका क्षेत्रहरूसम्बन्धी अध्ययन’मा धेरै जवान तथा हवल्दारले वर्षमा १५ दिनभन्दा कम बिदा पाएको गुनासो गरेका थिए । पर्याप्त बिदा नपाउँदा प्रहरी जागिरप्रति नैराश्य बढेको उनीहरूको गुनासोपछि यसमा सुधार गर्न लागिएको हो ।
ड्युटी अवधि घटाइने
अध्ययनका क्रममा प्रहरीले १८ घन्टासम्म ड्युटी गर्नुपरेको गुनासो गरेका थिए । अध्ययनमा सहभागी चार हजार पाँच सय ४८ जनामध्ये अधिकांशले दिनमा १२ घन्टाभन्दा बढी काम गर्नुपरेको बताएका थिए । उनीहरूको ड्युटी कम गर्न फागुनदेखि नयाँ योजना लागू गर्ने तयारीमा प्रहरी प्रधान कार्यालय छ, जसअनुसार विशेष अवस्थामा बाहेक लामो ड्युटीमा खटाउन पाइने छैन ।
जनशक्ति अभाव यसको प्रमुख कारण रहेको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । जनशक्ति नै कम रहेको र दरबन्दी पनि रिक्त हुने भएकाले कार्यबोझ धेरै हुँदै आएको छ । प्रहरी भर्ना गरेर ड्युटीमा खटाउन करिब एक वर्ष तालिम गर्नुपर्छ । त्यही अवधिमा हजारौँ पद रिक्त भइसकेका हुन्छन् । यसका लागि एक वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने प्रहरीबराबरको भर्ना प्रक्रिया अगाडि नै सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ ।
स्केलका सामान पर्याप्त दिने तयारी
युनिफर्मलगायत स्केलका सामान पर्याप्त नपाएको गुनासो पनि धेरै प्रहरीको छ । पर्याप्त बजेट नआउने र समयमै खरिद नहुँदा कतिपय प्रहरीले स्केलका सामान पनि आफैँ खरिद गर्दै आएका छन् ।
स्केलका सामान वितरणलाई पूर्ण पारदर्शी बनाइने प्रवक्ता कडायतको भनाइ छ । ‘मोबाइल एपबाटै अब प्रहरीले कुनकुन स्केलका सामान कहिले पाउँछु भन्ने थाहा पाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।’
प्रहरी बढुवा तथा सरुवा निष्पक्ष नभएको गुनासो पनि जवान–हवल्दारको छ । यसमा नीतिगत सुधारका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छलफल थालेको छ । साथै, यस्ता समस्या हल गर्न प्रहरी कर्मचारीको त्रैमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ हुने भएको छ ।
राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा जाने प्रहरी छनोटमा शतप्रतिशत ज्येष्ठता कायम गरिएको छ । हाकिमबाट हुने दुव्र्यवहार रोक्न आचारसंहिता बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन थालिएको एसएसपी कडायत बताउँछन् ।
सुविधा वृद्धिअन्तर्गत जवान र हवल्दारका लागि सहुलियत घरकर्जालाई कल्याण महाशाखामार्फत कार्यान्वयन गरिँदै छ । प्रहरी अस्पतालमा तल्लो तहका प्रहरीलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा दिलाउने योजना पनि छ । प्रहरी कार्यालयहरूमा न्यूनतम खेलकुद र मनोरञ्जन सामग्री उपलब्ध गराउने योजना अगाडि बढाइएको छ । प्रहरी ब्यारेक तथा कार्यालय मर्मत गर्ने र रोलकल प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ ।
तल्लो तहका प्रहरीले पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै जागिर छाड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । नयाँ भर्नामा पनि आवेदन कम हुँदै गएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि पहल थालेको हो । तलब, रासन, भत्तालगायत विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि पहल भइरहेको प्रवक्ता कडायत बताउँछन् ।
सइसम्मको सरुवा अधिकार प्रदेशलाई
प्रहरी प्रधान कार्यालयले नायब निरीक्षक (सइ)सम्मको सरुवा अधिकार प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । सरुवाको अधिकार कहिले दिने र कहिले खोस्ने गरिँदै आएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले अधिकार हस्तान्तरण गरेसँगै प्रदेशका डिआइजीले आफ्नो प्रदेशभित्र सइसम्मका जोसुकै कर्मचारीको सरुवा गर्न सक्नेछन् ।
जवान–हवल्दारका १३ समस्या
(१) ड्युटी बढी भएको
(२) आवश्यकताअनुसार बिदा नपाएको र बिदा पारदर्शी नभएको
(३) कामको उचित मूल्यांकन नभएको
(४) व्यवहार र अवसर समान नभएको
(५) कार्यालयको वातावरणमा उचित व्यवस्थापन र सुधार आवश्यक
(६) सिनियर अधिकृतको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँदै भ्रातृत्व विकासको आवश्यकता
(७) वृत्ति विकासको उचित व्यवस्थापन पारदर्शी हुनुपर्ने
(८) राष्ट्रसंघीय मिसनमा समान अवसर पाउनुपर्ने
(९) स्केलको सामान वितरणमा पारदर्शी हुनुपर्ने
(१०) गुनासोको उचित व्यवस्थापन
(११) कल्याणकारी कार्यक्रममा सहज पहुँच र पारदर्शी हुनुपर्ने
(१२) उचित जिम्मेवारी (राइट म्यान इन राइट प्लेस)
(१३) सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त भएन
