कांग्रेसमा डेढ महिनादेखि उब्जिएको विवाद तत्कालका लागि टरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी समायोजन, पार्टी प्रवेश गरेर आएकालाई क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा महाधिवेशनको तयारी विधानबमोजिम गर्ने वचन दिएपछि कांग्रेसभित्रको विवाद तत्कालका लागि मत्थर भएको हो । छैटौँपटक आइतबार देउवानिवासमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा मुख्यतः अन्य पार्टीबाट प्रवेश गर्नेलाई क्रियाशील सदस्यता वितरण र पार्टी समायोजनका विषयमा सहमति जुटेको छ ।
बैठकपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विवादका विषयहरूमा मोटामोटी सैद्धान्तिक सहमति भएको बताए । ‘पार्टी प्रवेश गरेर आउनेलाई अपारदर्शी ढंगले सदस्यता दिइएको थियो, त्यसलाई विधानबमोजिम सम्बन्धित जिल्लाको वडाबाटै छलफल भएर सिफारिस गरेबमोजिम हुने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी एजेन्डामा पनि सैद्धान्तिक सहमति भएका छन्, अब थप गृहकार्य गरेर जिल्लालाई परिपत्र हुनेछ ।’
अनौपचारिक छलफलमा उठेका विषय र समझदारीलाई समेटेर प्रस्ताव तयार गरी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरिने सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । ‘पार्टीभित्र केही आशंका र अविश्वास थियो, अब त्यो मेटिएको छ, विगतमा भएका गतिविधिका सन्दर्भमा अझै केही दिन माझामाझ गर्ने र अब विधि मिचेर काम नगर्ने समझदारी भएको छ,’ उनले भने ।
सभापति देउवाले अब पार्टीका गतिविधि विधानबमोजिम नै गर्ने भने पनि त्यसको ठोस खाका तयार भइसकेको छैन । केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले विवादका विषयहरूमा नेताहरू सहमतिउन्मुख मात्रै भएको बताए । ‘अहिले राष्ट्रिय परिस्थिति जटिल छ, पार्टीभित्र बृहत् समझदारी कायम गरेर जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष मुख्य हो,’ उनले भने, ‘विधिलाई प्रमुख बनाएर विवादित विषयलाई सम्बोधन गर्ने कुरा भएको छ ।’
बैठकले विवादका विषय र महाधिवेशनबारे प्रस्ताव तयार गरी केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस गर्न महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिएको छ । महामन्त्री डा. कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहित वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षका २७ केन्द्रीय सदस्यले अवैधानिक निर्णयहरू तत्काल खारेज गरी १४औँ महाधिवेशन समयसीमाभित्र स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन माग गर्दै १२ असोजमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । त्यसवेला पौडेल पक्षले एक साताको अल्टिमेटम दिएको थियो ।
यस्तै, संघीय संरचनाअनुसार पार्टीको आन्तरिक समायोजन विधिअनुसार गर्ने सहमति भएको छ । कांग्रेसले गत १० साउनभित्रै समायोजनको काम पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म समायोजनको प्रक्रिया टुंगिएको छैन । बारा, सप्तरी र सिन्धुपाल्चोकमा समायोजन बाँकी छ । त्यसबाहेकका ७४ जिल्लामा मात्रै समायोजनको काम सकिएको निर्वाचन समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले बताए । बाँकी रहेका जिल्लामा निर्वाचन समितिले पार्टीले जारी गरेको निर्देशिकाबमोजिम दिएको सिफारिसलाई मानेर समायोजन टुंग्याउने समझदारी भएको छ ।
पौडेल पक्षको मागबमोजिम अधिवेशन नभएका भ्रातृ संस्थाहरूले पार्टीको महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने कि नपाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । पार्टीको विधानमा अधिवेशन नभएका भ्रातृ संस्थालाई महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छैन । आइतबारको सहमति विधानबमोजिम गर्ने भन्ने भए पनि अधिवेशन नगरी रहेका भ्रातृ संस्थाले भाग लिन पाउने कि नपाउने ? भन्ने अन्योल नै छ ।
मुख्यतः नौवटा भ्रातृ संस्थामध्ये आठवटामा संस्थापनको नेतृत्व छ । ती भ्रातृ संस्थाबाट ठूलो मत आफ्नो पक्षमा पर्ने भएकाले सभापति देउवा अधिवेशन नभए पनि ती भ्रातृ संस्थाले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनुपर्ने पक्षमा छन् । त्यही ठूलो मत संस्थापनको पक्षमा पर्ने कारण पौडेल पक्षले विधानको बखेडा झिकेको एक नेता बताउँछन् ।
१६बुँदे ज्ञापनपत्रमाथि छलफल गर्न ६ दिनसम्म चलेको बैठकमा कांग्रेसका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत धारणा राखे । पौडेल पक्षका अधिकांश नेताले संस्थापनले मनपरी गरेको भन्दै विरोध गरे, र संस्थापनका नेताले त्यसको बचाउ । तर, बैठकमा विवादका विषयमा महामन्त्री डा. कोइराला भने बोलेनन् । महाधिवेशन नजिकिएका वेला देखिएको विवादका सन्दर्भमा उनको मौनताप्रति एक नेताले आश्चर्य प्रकट गरे ।
सभापति देउवा विभाग गठनबाट भने पछि हटेका छैनन् । विधानमा महाधिवेशन भएको ६ महिनामै विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सभापति देउवाले आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि मात्रै विभाग गठन गरेका छन् । उनले २८ वटा विभागलाई अनावश्यक रूपमा बढाएर ४७ पुर्याएको पौडेल पक्षको आरोप छ । देउवाले गत फागुनमा एकलौटी रूपमा २० विभागमा करिब नौ सयजनालाई मनोनीत गरेका छन् । १६बुँदे अवधारणामा वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले अवैधानिक रूपमा गठन भएका विभाग खारेजीको माग गरेको थियो । तर, डेढ महिनासम्म लम्बिएको विवादको शृंखलापछि आइतबार विभाग खारेज नभए पनि पौडेल पक्ष समझदारीमा आएको छ ।
थप विभाग गठन गर्ने तयारी भएको बुझिएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले अब महाधिवेशनको मुखमा थप विभाग गठन नगर्न चेतावनी दिएको छ । ‘विभागमा हाम्रो विरोध कायमै छ, थप विभाग गर्न नदिने भनेका छौँ, महाधिवेशनमा विभागको ठूलो भूमिका नहुने भएकाले तत्काल त्यसमा समस्या हुँदैन,’ वरिष्ठ नेता पौडेलले भने ।
यसअघि १२औँ महाधिवेशनपछि तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले पनि महाधिवेशनको ६ महिनाभित्रै विभाग गठन गर्न सकेका थिएनन् । दुई वर्षपछि विभाग गठन हुँदा देउवा पक्षको विरोधका कारण विभाग खारेज भएका थिए । त्यसयता निष्क्रिय रहेका विभागमा सभापति देउवाले आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल गुज्रिसकेपछि मात्रै मनोनीत गरेका हुन् । केन्द्रीय सदस्य गगन थापा अहिले विभाग गठनको विषय अब एउटा राजनीतिक विवादका रूपमा मात्रै रहिरहने बताउँछन् । ‘सभापतिले सच्याउन मान्नुभएन, उहाँहरू (पौडेल पक्ष)ले पनि त्यसैमा अड्को थापेर नबस्ने निर्णय लिनुभयो, त्यसैले अब यसको खास अर्थ रहेन,’ उनले भने ।
