सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर सहुलियत दिने तथा सहज बनाउने धेरै निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले गुनासो गरेका छन् । साना तथा मझौला ऊर्जा उत्पादकहरूले विद्युत् नियमन आयोगलाई भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनको पहल गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
उनीहरूले घोषणा गरेका निर्णयहरूलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले पालना नगरेको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ऊर्जा उत्पादकहरूले संघर्ष समिति नै गठन गरेर आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहलाई मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरूमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंसमेत छन् ।
सरकारले पहिलोपटक ऊर्जा संकट र विद्युत् आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ९ चैत ०६७ मा संसद्बाट ऊर्जा संकटकाल लागू गरियो । जसअनुसार ०७१ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पोस्टेड रेट दिने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा समेत जलविद्युत् विकासका लागि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट दिने घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यो निर्णय अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
ऊर्जा संकटकाल लागू भएसँगै मन्त्रिपरिषद्बाट ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकाससम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०७२’ स्वीकृत भयो । त्यसमा १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरू निराकरण गर्ने सरकारको घोषणा थियो । यस्तो घोषणाले लगानीकर्ता उत्साहित पनि भएका थिए । तर, ती घोषित सेवासुविधा तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आलटाल गरिरहेका छन् ।
मुख्य गरी आयोजनाहरूले पोस्टेड रेटको रकम समयानुकूल भुक्तानी नपाएको, छुट पाएको एडी पेनाल्टी र प्रसारण आउटेजका कारण १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन खेर गएर प्रतिवर्ष ४३ प्रतिशतसम्म आम्दानी गुमाउँदै आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सूर्यप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूले पनि वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत विद्युत् प्रसारण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जसले आयोजनाको उत्पादनमा ६६ प्रतिशतसम्म आम्दानी ह्रास भइरहेको उत्पादकहरूको भनाइ छ ।
जलविद्युत् आयोजनाहरू एवं विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरूको नियमन गर्न विद्युत् नियमन आयोगले ‘विद्युत् खरिद–बिक्री तथा अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्त सम्बन्धित विनियमावली २०७६’ जारी गरेको थियो । आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विनियमावली कार्यान्वयन गर्न ६ फागुन ०७६ मा स्पष्टीकरणसहित निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर, सो निर्देशन अझै कार्यान्वयन नभएको जलविद्युत् उत्पादकहरूको संघर्ष समितिले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, विनियमावली कार्यान्वयन नभएको उजुरीका आधारमा पुनः विद्युत् नियमन आयोगले २३ असोज ०७७ मा प्रसारण आउटेजलगायतका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यो आदेशलाई पनि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अवहेलना गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बर्खिलाफ भएको र विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेको विनियमावलीको नीतिगत स्थिरतामा समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
