अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले भत्ता नलिनु उचित हो : भीम रावल

दसैँ भत्ता लिनु कत्तिको जायज थियो ?

देशको स्थिति सामान्य अवस्थामा हुँदा चाडबाड मनाउन विभिन्न कारणले भत्ता दिने चलन चलेको हो । तर, अहिले असामान्य अवस्था हो । एकातिर कोरोनाको संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिँदै छ, अर्कोतिर जनताको आर्थिक अवस्था जटिल रूपमा गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिले भत्ता नलिनु उचित हो ।

तपाईंको पनि पैसा आयो । तर, फिर्ता गरेको भन्ने के हो ? 

संसद् सचिवालयले रकम फिर्ता गर्ने कसैको पत्र आएको छैन, तर आएपछि निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने आशयको समाचार पढेँ । त्यसपछि मैले संघीय संसद् महासचिवको नाममा पत्र लेखेँ । मेरो दसैँ भत्ताबापतको रकमबराबरको चेक काटेर दिनुपर्ने हो भने पनि म तुरुन्तै काटेर दिन्छु, होइन आउने महिनाको मेरो रकमलाई कट्टी गरेर गर्ने हो भने पनि हुन्छ, सचिवालयलाई के सुविधा हुन्छ, तुरुन्तै खबर पाउँ भनेर लिखित पत्र नै सचिवालयलाई लेखेको छु ।

भत्ता त गत साल पनि दिइएको थियो । यो साल पनि आउँछ भन्ने त जानकारी थियो होला, पहिला किन कुरा उठाउनुभएन ?

पोहोर साल पनि सामान्य रूपमा उठेको थियो । देशको आर्थिक स्थिति सामान्य भएको वेलामा चाडबाड, संस्कृतिलाई विशेष रूपमा मनाउन दिँदा बेग्लै स्थिति हुन्थ्यो । गत साल देश ठूलो आर्थिक कठिनाइबाट गुज्रिरहेको थिएन । अहिले त एकप्रकारको संकट छ । यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त भत्ता सबै कटौती गर्नु राम्रो हो । त्यही मान्यताअनुरूप दसैँ भत्ता नलिने र सचिवालयलाई फिर्ता गरिदिने पत्र पठाएको हुँ । 

तपाईंले रकम फिर्ता गर्न पत्र नै पठाइसक्नुभयो । अब सांसदहरूले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

मैले पत्रमा आर्थिक कठिनाइ भएकोले भत्ता नदिने नीतिगत निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लेखेको छु । नीतिगत निर्णय भएन र संसद्का कर्मचारीले कसैको निवेदन आएको छैन र निवेदन आएपछि मिलाउन सकिन्छ भन्ने सार्वजानिक रूपमा भनेपछि व्यक्तिमा जिम्मेवारी आयो । व्यक्तिगत विषय भयो । हरेकले आफ्नो–आफ्नोबारेमा सोच्नुपर्ने भयो । त्यसपछि मैले पत्र पठाएको हुँ ।

सरकारले निर्णय गरे पनि दसैँ भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था छैन । यसले त नैतिक मात्र होइन, कानुनी प्रश्न पनि उठ्दैन र ? 

अतिरिक्त भत्ताको विषयमा पहिला पनि कानुन थिएन । राज्य कोषबाट खर्च हुने रकमको सम्बन्धमा ऐन, कानुन, नियमबाट गर्नु धेरै राम्रो कुरा हो । तर, कतिपय सन्दर्भमा यस्ता पटके निर्णय हुने गरेका छन् । नीतिगत रूपमा तपाईंले भनेको कुराप्रति समर्थन छ । तर, राज्यकोषमा राम्रो अवस्था छ भने आमनागरिकलाई पनि यस्तो वेलामा खातामा पैसा हालिदिने देश पनि मैले देखेको छु । आर्थिक अवस्था राम्रो भएको वेलामा त्यस्तो गर्नु ठूलो कुरा होइन, तर अहिले त विशेष अवस्था छ । कानुनअनुसार चल्ने भन्ने कुरा तपाईंले भनेको ठीक हो ।